नेपाल टेलिकमले यस कारण बेच्नु हुँदैन सर्वसाधारणमा थप शेयर

Sep 06, 2019 08:04 AM Merolagani

-तिलक कोइराला। 
नेपालको शेयर बजारको सर्वाधिक पूँजीकरण रहेको नेपाल टेलिकम(NTC)ले सर्वसाधारणमा थप शेयर बिक्री गर्ने छलफल अगाडि बढाएको समाचार बाहिरिएपछि शेयर बजार तरंगित भएको छ। सरकारले ६६ प्रतिशत शेयर आफ्नो स्वामित्वमा राखेर अरु सर्बसाधारणलाई बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको छ।

प्रतिशेयर नेटवर्थ ६ सय ७८ रुपैयाँ भन्दा तल आएर अहिले नै ६ सय ५१ रुपैयाँमा शेयर कारोबार भईरहेको नेपाल टेलिकमको थप साधारण शेयर सर्बसाधारणमा बिक्रीमा आउने हो भने यसको शेयर मूल्य अरु घट्ने सम्भावना हुन्छ र त्यसले पुरै शेयर बजारलाई घटाईको अर्को चक्रमा लैजानसक्ने खतरा छ। १५ करोड कित्ता अर्थात १५ अर्बको चुक्ता पूँजी रहेको यसको एक अर्ब २७ करोड बराबरको एक करोड २७ लाख कित्ता साधारण शेयर नेप्सेमा सुचीकृत छ ।

बजार पूँजीकरणको हिसाबले सुचीकृत कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजीकरण रहेको यस कम्पनीको शेयर मूल्यमा थोरै फेरबदली हुँदा नै नेप्से सूचकमा ठूलो बदली देखिने गर्छ। शेयरको आपूर्ति बढ्दा मूल्य घट्ने प्रवृति रहने हुँदा दोस्रो बजारबाट यसअघि महंगोमा शेयर किनेकाहरु थप मारमा पर्छन्। एकातिर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेकरको भार थपिएको र आम्दानी घटेको अवस्था छ भने जगेडा कोषमा रहेको ८६ अर्ब रुपैयाँबाट राम्रो लाभांश वितरण गरे पनि त्यसले शेयर मूल्यलाई स्थिर राख्नमा कुनै भुमिका खेल्न सक्दैन।

प्रतिशेयर आम्दानी खस्केर ६८ रुपैयाँमा झर्दा अघिल्लो वर्ष वितरण गरेको लाभांश ५५ प्रतिशतको तुलनामा यस वर्ष कति होला भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छदैछ ।

सरकारले विगतमा माओवादी लडाकुहरुलाई भरण पोषण र विदाई गर्ने रकमको जोहो गर्ने क्रममा नेपाल टेलिकमको शेयर ६०० रुपैयाँमा लिलाममा राख्दा सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता २ हजार पाँच सय सम्ममा खरीद गरेका थिए, पछि उनीहरुले घाटा खाएर बेच्नु परेको थियो जबकी नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले त्यही शेयर ९० रुपैयाँ प्रति कित्तामा हात पारेका थिए।

कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार ९१.५२ प्रतिशत संस्थापक शेयर अर्थात् नेपाल सरकारको रहेको छ भने ८.४८ प्रतिशत शेयर आमसर्वसाधारण र कर्मचारीको रहेको छ। शेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण शेयरधनीको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व टेलिकममा छ।

अहिले फेरि १५ करोड कित्ताको लगभग २७ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने हो भने झण्डै साढे चार करोड भन्दा बढी कित्ता शेयर दोस्रो बजारमा बिक्रीमा आउँछ। त्यसले नेपाल टेलिकमको शेयरको आपूर्ति ह्वात्तैै बढाई दिँदा दोस्रो बजारको शेयर मूल्यमा ठूलो असर पार्ने निश्चित छ।

अहिलेको शेयर मूल्य भन्दा ५० रुपैयाँ कम अर्थात ६ सय रुपैयाँ दरमा साढे चार करोड कित्ता शेयर बिक्रीमा ल्याउने हो भने पनि कम्तिमा २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले बजारबाट उठाउँछ। त्यो रकम मध्ये कतिपय दोस्रो बजारबाट शेयर बिक्री गरेर नै सर्वसाधारणले हाल्ने हुन्, यसले दोस्रो बजारमा अन्य शेयरको बिक्री चाप समेत बढाउँने सम्भावना हुन्छ।

संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सर्वसाधारणलाई नै बिक्री गर्ने गरी छलफल अघि बढेको बताएका छन्। प्रतिशेयर नेटवर्थ भन्दा तलको मूल्यमा बिक्री गर्ने हो भने पनि अहिलेको ६ सय ५१ भन्दा धेरै सस्तोमा मात्र शेयर बिक्री हुनसक्छ भने त्यसले शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल खस्काउँदा अर्को विपतको सामना गर्नुपर्छ।

शेयर बजार अरु खस्केर गएको अबस्थामा सरकारले बिक्रीमा राखेको टेलिकमको शेयर बिक्री नै नभएर नेपाल बैंकको एफपीओको हालत ब्यहोर्नपर्ने हुनसक्छ। त्यसमाथि एफपीओको रुपमा बिक्री गर्ने कि पहिले जस्तै निश्चित मूल्य तोकेर लिलाम गर्ने भन्ने कुरा यकिन छैन । त्यसमाथि यति धेरै रकमको शेयरको प्रत्याभुति कसले दिने भन्ने  अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ। 

यहाँ यसो भनिरहँदा कतिपयले सर्वसाधारणलाई सस्तोमा टेलिकमको शेयर किन्न नदिने षडयन्त्र गर्यो भन्ने आरोेप लगाउलान् तर यस्ता आरोपहरुको परवाह नगरी भन्नुपर्छ, कसैले सस्तो वा महंगोमा किन्न पायो वा पाएन भन्ने सवाल हैन, पूँजी बजारलाई जोगाउनुपर्ने सवाल चाँही धेरै महत्वपूर्ण छ। 

विगतमा विदेशी साझेदार ल्याउने भन्दै करोडौ खर्च गरेर बेलायती कम्पनीबाट नेपाल टेलिकमको सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन गराईयो तर अनेक बहानाबाजी गरेर त्यसलाई तुहाउने काम मात्रै भएन, साझेदारको रुपमा आउन खोजेको जापान टेलिकम निराश भएर फर्कियो। यस मामिलामा नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरुको ठूलो हात रहेको आक्षेप लाग्दै आएको छ।

सरकारले यहाँको पैसा बाहिर जान्छ भन्दै विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई नल्याउने नीति लिएको देखिन्छ तर भित्री खेल भने टेलिकमलाई अरु संकटग्रस्त बनाएर केही सीमित ब्यक्ति र समूहले लुटिरहने षडयन्त्र यसमा रहेको हुनसक् । विदेशी रणनीतिक साझेदारले १३०० रुपैयाँ प्रतिकित्ता सम्मको मूल्य हालेर डलर वा विदेशी मुद्रा अहिले ल्याउँदा सरकारलाई जुन किसिमको आड भरोसा हुन्थ्यो, सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्दा त्यो हुन्न। विदेशी रणनीतिक साझेदार आउँदा विदेशी पैसा मात्रै आउने नभई नयाँ प्रविधि र चुस्त ब्यबस्थापन पनि आउने हो तर त्यसका लागि कम्तिमा आधा हिस्सेदारी उसलाई दिनुपर्छ। त्यो दिन सरकार र टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरु तयार नभएको अवस्थामा थोरै हिस्सेदारी लिएर कोही पनि जोखिम मोल्न तयार हुन्नन्।

विदेशी रणनीतिक साझेदार आएर संस्थागत सशासन र ब्यवस्थापनमा सुधार भएको अवस्थामा अहिले सरकारले टेलिकमबाट पाईरहेको भन्दा धेरै नाफा र कर प्राप्त गर्नसक्छ। यसका साधारण शेयरधनीहरुमा आत्मविस्वास बढेर जान्छ र निजी क्षेत्रको एनसेल भन्दा नेपाल टेलिकम धेरै अगाडि पुग्छ किनभने यसको अथाह सम्पतिको सही सदुपयोग नै काफी छ। 

विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई नल्याउने हो भने देशभित्रकै संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई मात्र थप शेयर बिक्री गर्न सकिने एउटा मात्र विकल्प हो। संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई दोस्रो बजारमा साधारण सरह किनबेच गर्न नपाउने गरी बिक्री गर्ने हो भने यो सही विकल्प हुनसक्छ ।

सरकारले नै ६६ प्रतिशत स्वामित्व राखिरहेको अवस्थामा टेलिकमभित्र सुधार गर्न नसकिने अवस्थामा निजी संस्थागत लगानीकर्ताले पनि चासो नदेखाउन सक्छन्। अधिकांश सरकारी हिस्सा भएको र सरकारी प्रतिनिधिहरुका अनेक खेलका बीचमा एउटा निर्णय गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्ने, सुधार गर्न कठिन हुने, युनियनहरुको दबदबा कायम रहने अवस्थामा निजी क्षेत्रले नेपाल टेलिकममा ठूलो लगानी गर्ला भनी विस्वास गर्नु कठिन छ।

नेपाल टेलिकमको संस्थागत र संरचनागत सुधार नगरेसम्म यहाँ निजी क्षेत्र आउँदैन र नेपाल टेलिकमको गुणस्तर पनि सुधारिने छैन। यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा सरकारले नेपाल टेलिकमको शेयर बिक्री गर्न कस्तो जुक्ति लगाउँछ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ।


comments powered by Disqus

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको आचार संहिता तयार, बीमित र सर्भेयरलाई कस्दै

Sep 18, 2019 07:12 PM

बीमा समितिको निर्देशन अनुसार नेपाल बीमक संघले निर्जीवन बीमकहरुको आचार संहिता, २०७६ तयार गरेको छ। खराब प्रवृत्तिका बीमित र सर्भेयरलाई नियन्त्रणमा ल्याउने लगायतका विषयहरू समेट्दै संघले आचारसंहिता तयार गरेको हो।