नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभागले बैंकलाई ब्रोकर इजाजत सहित ८ बुँदाको पछिल्लो प्रगति विवरण ७ दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।विभागले भदौ २६ गते पत्राचार गर्दै बोर्डको निर्देशन तथा मुद्रा तथा पूँजी बजार समितिको दिएको सुझावमा आधारित रहेर नेप्सेसंग कार्यान्वयन नभएको बुँदाहरुको पछिल्लो प्रगति विवरण माग गरेको हो।

बोर्डले नेप्सेलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा दिएको विभिन्न निर्देशन तथा मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिको समग्र मूल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीकता लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धि सुझाव समितिले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दिई कार्यान्वयन नभएको निर्देशनका ८ बुँदामा भएको पछिल्लो प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

बोर्डले वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर इजाजत तथा संघीय संरचना अनुरुप आर्थिक रुपमा सक्रिय स्थानमा ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा, लगानीकर्ता हित संरक्षण कोष स्थापना र विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा सुधार, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, समाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई सेक्युरिटीज डिलरको रुपमा प्रवेश गराउने सम्बन्धमा भएका प्रगति विवरणहरु पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरि ओटिसी मार्केट सञ्चालन, पूर्ण स्वचालित अनलाईनको थालनी गर्न बैंक र सिडिएसको प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, सिस्टम अडिट समावेश गर्न उपयुक्त मापदण्ड, भौतिक रुपमा न्यून कित्ता धारण गरेका लगानीकर्ताको शेयर कारोबार गरि अभौतिक गर्ने, र धितोपत्र दलाल सुपरिवेक्षण कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भएका प्रगति विवरणहरु समावेश गरि एक साताभित्र बोर्डमा पठाउन भनेको हो।

नियामक निकायले देखाएको यस किसिमको सक्रियताले शेयर बजारमा देखिएको  लगातारको गिरावटबाट आजित लगानीकर्ताले थोरै भएपनि राहत महसुस गरेका छन् ।