नेपाल बैंकर्स संघले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको बैंकिङ समीटमा अर्थमन्त्रीले भने, सरकार बाध्यकारी मर्जरको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै नेपालमा बाध्यकारी मर्जर गराउन संभव नरहेको बताए ।
भारतमा सरकारी बैंकहरूको मर्जर गर्न लागिएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले नेपालमा सो अवस्था नरहेको स्वीकारे । उनले नेपालमा प्रोत्साहनमुलक मर्जर हुने बिश्वास दिलाए। अर्थमन्त्री खतिवडाको संकेत छ, नेपालमा सरकारी बैंकभन्दा पनि निजी बैंकहरूको मर्जर आवश्यक छ ।
अर्थमन्त्रीको यो प्रतिक्रिया आएसँगै बिभिन्न अडकलबाजी शुरू भएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूले मर्जरकै लागि क्रस होल्डिँग र मर्जर प्रतिबद्दता मागिरहेको राष्ट्रबैंकको अभियानमा अब के फरक पर्छ भनेर चासाे व्यक्त गरेका थिए।
हालै मात्र विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बैंकको संख्या १५ वटामा झार्न तथा चुक्ता पूँजी १६ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएको छ।
