संसदमा पेस भएको मस्यौदामा बोर्डको अध्यक्ष भैइसकेको व्यक्ति अवकास जीवनभर र कार्यकारी निर्देशक तथा उप-कार्यकारी निर्देशक अवकास प्राप्त भएको दुई वर्षसम्म कुनै सूचीकृत संगठित संस्था तथा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै केन्द्रिय निक्षेप सेवा तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष संचालन गर्न थप व्यवस्था गरेको छ। लगानीकर्ताको हित तथा स्वार्थ संरक्षणको लागि ट्रष्टीको व्यवस्था गरिएको, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर गरेमा सजायको व्यवस्थालाई समसामयिक बनाइएको बोर्डले जनाएको छ।
- स्थानीयलाई दिएको शेयरको लकइन पिरियड घटाउने
नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनी प्रभावीत क्षेत्रका स्थानीयलाई दिएको शेयरको लकइन पिरियड घटाउने भएको छ । बोर्डले धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली, २०७३, लाइ संशोधन गरेर हाल रहेको ३ वर्षको अवधि घटाउन लागेको हो।
हाल विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्काशन गरिएको धितोपत्र बाहेक अन्य संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक निष्काशन गरेको शेयर बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न नपाईने व्यवस्था छ।
- आईपीओ निष्काशनमा बुक बिल्डिङ्ग विधि मार्फत
बोर्डले नियमावली संशोधन गरेर धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा मूल्य निर्धारण गर्न बुक बिल्डिङ्ग विधिमार्फत पनि गर्न सकिने व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था समेत थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
साविक शेयरधनीहरुले हकप्रद शेयरका लागि शत प्रतिशत बढी आवेदन गर्न सक्ने तथा बाँकी रहेको हकप्रद शेयरको लागि बाँडफाँड भएको मितिले ७ दिन भित्र लिलाम बढाबढको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
बोर्डले सो शेयरको लिलाम बढाबढको सूचना दिँदा बोलकबोलका लागि बढीमा पन्ध्र दिनको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने तथा लिलाम बढाबढ बाँडफाँड भएको ७ कार्य दिन भित्र लगानीकर्तालाई बाँडफाँडपत्र सहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा थप गर्न लागेको हो।