दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकार पनि निर्धारित बजेट खर्च गर्न असफल भएको देखिएको छ। सरकारी हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको चौमासिक खर्चको तथ्याङ्क अनुसार नै सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति पुरानै देखिएको हो।

गत वर्ष नयाँ भएकोले खर्च गर्न नसकिएको भन्दै टारेको सरकारले यो वर्ष पनि खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारले कूल बजेटको १३.५७ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। जसमा पूँजीगत शिर्षकमा विनियोजित बजेटको खर्च अझै निराशाजनक छ।

सरकारले यस अवधिमा ५.९५ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब १९ करोड १२ लाख मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ। यसअवधिमा चालु खर्चतर्फ भने विनियोजित बजेटको २०.५५ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड खर्च गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएकोमा ९ अर्ब ५७ करोड चालु खर्च, ४ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्टाएको थियो।

यस अवधिमा सरकारले राजश्व समेत २२ प्रतिशत मात्र उठाएको छ। ११ खर्ब १२ अर्ब आन्तरिक राजश्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म २ खर्ब ४६ अर्ब ४५ करोड राजश्व संकलन भएको छ।

यसअघि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको सरकारले पछिल्लो समय त्यसलाई समेत संशोधन गरेर ७.१ प्रतिशतमा घटाइसकेको छ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग गर्ने पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले  अवस्थाले सरकारको संसोधि लक्ष्य भेटाउन पनि मुस्किल पर्ने देखिएको छ।

यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेटको २.५५ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब २७ करोड खर्च गरेको छ।

परियोजनाका लागि टेण्डर प्रक्रियामा नै यो अवधि बित्ने भएकाले अबका दिनमा पूँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदै जाने अधिकारी बताउँछन्। तर सरकार हरेक वर्ष असारे विकास रुपमा अन्तिम महिनामा मात्रै बजेट सिध्याउने किसिमले खर्च गर्दै आइरहेको छ।