जीवन बीमा कम्पनीहरुको कति आउला लाभांश ? यस्तो छ पाँच वर्षको लाभांश इतिहास

Dec 30, 2019 11:08 AM Arun Pakhren

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरिसक्दा कुनै पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने लाभांश प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन्। बीमा समितिको निर्देशन अनुसार नेपाल वित्तीय प्रतिवेदमान (एनएफआरएस) प्रणालीमा वित्तीय विवरण समयमै तयार पार्न नसक्दा बीमा कम्पनीहरुको लाभांश प्रस्तावमा ढिलाई भैरहेको हो।

परम्परागत विधिबाट वित्तीय विवरण तयार पार्दै आइरहेका कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि अनिवार्य रुपमा एनएफआरएस प्रणाली लागू गर्दै सोही अनुरुप वित्तीय विवरण तयार पार्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।

पछिल्लो समय निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाभांश आउन थाले पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुको भने थप समय लाग्ने देखिन्छ। जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक्चुरीअल मुल्यांकन गरी बीमा समितिबाट एनएफआरएस प्रणालीको वित्तीय विवरण स्वीकृत हुनूपर्ने व्यवस्था छ।

हालसम्म पनि केही बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ कै एनएफआरएस प्रणालीमा वित्तीय विवरण तयार पर्न सकेका छैनन्। वित्तीय विवरण तयार पारेका कम्पनीले पनि तोकिएको ढाँचामा तयार पार्न नसक्दा हालसालै मात्र बीमा समितिबाट स्वीकृत गराएर केहीले बल्ल अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एनएफआरएस प्रणाली अनुसारको वित्तीय विवरण तयार पार्न नसक्दा बीमा कम्पनीहरुको लाभांश घोषणा गरी गत आर्थिक वर्षको साधारण सभा बोलाउन ढिलो हुने निश्चित भएको छ।

नेपालमा कूल १९ जीवन बीमा कम्पनीहरु संचालनमा रहेको मध्ये नेप्सेमा ७ कम्पनीरु मात्रै सूचीकृत रहेका छन्। त्यसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट ५ जीवन बीमा कम्पनीले साधारण सभा सम्पन्न गरि त्यस वर्ष २०७४/७५ को लाभांश वितरण गरिसकेका छन्।

लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) नेपालले सबैभन्दा धेरै ३४.४६ प्रतिशत बोनस र ३५.५३ प्रतिशत नगद गरी कूल ७० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ। यस्तै नेपाल लाइफले २५ प्रतिशत बोनस र २३.५ प्रतिशत नगद गरी ४८.५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ। नेशनल लाइफले २.५० प्रतिशत बोनस र १२ प्रतिशत नगद गरी कूल १४.५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ। यस्तै सूर्या लाइफले  पनि १२ बोनस वितरण गरेको छ।

त्यसैगरि त्यस आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट गुराँस लाइफले १३.१० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ तर साधारण सभा भने अहिले सम्म बोलाएको छैन।

त्यस अनुसार अझै एशियन लाइफ र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नै लाभांश वितरण गर्न बाँकी छ। यस्तै एशियन लाइफले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि लाभांश वितरण गरेको छैन। एशियन लाइफले त्यस आर्थिक वर्षबाट ४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो। 

प्राइम लाईफले पनि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ साधारण सभा गरेको छैन तर कम्पनीले भने बीमा समितिको निर्देशन अनुसार चुक्ता पूँजी कायम गर्न आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट २ पटक लाभांश वितरण गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट १२.५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण गरेको गरेको प्राइमले न्यूनतम दुई अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गर्न दोस्रो पटक जगेडा तथा कोषहरुको उपयोग गरि २०७६ असोज ७ गते विशेष साधारण सभाबाट फेरि १२.५० प्रतिशत बोनस शेयर अनुमोदन गराएको थियो।

बीमा समितिले नयाँ प्रणाली अनुसार वित्तीय विवरण तयार गरि न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न ढिलाई हुने भएपछि जगेडा र महाविपत्ति कोषबाट रकम सापटी लिएर पूँजी कायम गर्ने छुट प्रदान गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को साधारण सभा सम्पन्न गरि लाभांश पारित गर्न समय लाग्ने भएपछि विशेष साधारण सभाको छोटो बाटोबाट लाभांश पारित गरेको हो ।

 

  • तीन कम्पनीको लाभांश निरन्तर

जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये ३ कम्पनीहरुले मात्रै पाँच वर्ष सम्ममा निरन्तर लाभांश वितरण गरेका छन्। एलआईसी नेपाल, नेपाल लाइफ र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले पाँच वर्ष देखि यता निरन्तर लाभांश वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।

लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (LICN) ले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३४.४६ प्रतिशत बोनस र ३५.५३ प्रतिशत नगद गरी ७० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ। यस्तै २०७३/७४ मा १२ प्रतिशत बोनस र ०.६३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी १२.६३ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २४ प्रतिशत बोनस र १.३१ प्रतिशत नगद गरी २६.११ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।

एलआइसी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २५ प्रतिशत बोनस र १.३२ प्रतिशत नगद गरी २५.३१ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३० प्रतिशत बोनस र १.५८ प्रतिशत गरी ३१.८५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स (NLIC) ले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २५ प्रतिशत बोनस र २३.५० प्रतिशत नगद गरी कूल ४८.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४२ प्रतिशत बोनस र २८.५३ प्रतिशत नगद गरी ७०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। यस्तै २०७२/७३ मा २५ प्रतिशत बोनस र १.३२ प्रतिशत नगद गरी २६.३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २५ प्रतिशत बोनस र १.३२ प्रतिशत नगद लाभांश र २०७०/७१ मा ८ प्रतिशत बोनस शेयर र ६० प्रतिशत नगद गरी ६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।

नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स ले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २.५ प्रतिशत बोनस र १२ प्रतिशत नगद गरी १४.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १३.५ प्रतिशत नगद लाभांश र २०७२/७३ मा २५ प्रतिशत बोनस र १.३२ प्रतिशत नगद गरी २६.३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २५ प्रतिशत बोनस र १.५८ प्रतिशत नगद गरी २५.५८ प्रतिशत, २०७०/७१ मा ६० प्रतिशत बोनस र ८ प्रतिशत नगद गरी ६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।

  • कति आउन सक्छ जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाभांश ?

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश आइसकेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरुमा बीमा कम्पनीहरुको लाभांश कति आउन सक्न भन्ने चासोको विषय बनेको छ।

त्यस अनुसार पाँच वर्षको औषत लाभांश दरको आधारमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाभांश आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कम्पनीहरुले वितरण गर्ने लाभांश कुनै वर्ष धेरै हुन्छ भने कुनै वर्ष थोरै पनि हुने गर्दछ। यद्यपी औषत लाभांशका आधारमा कुन कम्पनीले कति लाभांश आफ्ना शेयरधनीलाई वितरण गरिरहेको छ भन्ने कुरा भने तालिकाबाट प्रष्ट हुन्छ।

पाँच वर्षको लाभांशको आधारमा सबै भन्दा धेरै नेपाल लाइफले औषतमा ४७.९३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै आएको पाइएको छ। नेपाल लाइफको औषत बोनस ३५.४० प्रतिशत छ भने नगद लाभांश दर १२.५३ प्रतिशत रहेको छ। 

यस्तै एलआईसी नेपालको ३३.०१ प्रतिशत, प्राइम लाइफको २५.६६  प्रतिशत, नेशनल लाइफको २४.७८  प्रतिशत, एशियन लाइफको १८.४२ प्रतिशत र गुराँस लाइफको १०.१२ प्रतिशत रहेको छ।
सबैभन्दा कम भने सूर्या लाइफको ९.९१ प्रतिशत रहेको छ।

नोट: यस समाचार विशुद्ध समाचारिय प्रयोजनमा आधारित भएर तयार पारिएको छ। समाचारले उल्लेखित लाभांश पाउने सुनिश्चितता गर्दैन। 


comments powered by Disqus

भारतकाे बजेटबाट नेपालले सिक्नु पर्ने छ वटा पाठ

Feb 24, 2020 06:28 PM

नर बहादुर थापा

भारतले फेब्रुअरी १ मा आउँदो आर्थिक वर्ष (२०२०/०२१) को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै बजेट सार्वजनिक गरेको हो। भारतले हालसालै प्रस्तुत गरेको बजेटबाट नेपालले खासगरी बजेट तर्जुमाको सम्बन्धमा केही सिक्न सक्छ।