स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल, गाउँपालिका र पीडितबीच चाँडै विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको हो । सहमतिपछि सडकअवरुद्ध र सुरुङ निर्माणको काम शनिबारदेखि सञ्चालन भएको हो । अरुण तेस्रोको काम करिब ३० प्रतिशत भइसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयले बिहीबारदेखि आन्दोलन शुरु गरेका थिए । विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले अरुण तेस्रो आयोजनाको दिदिङमा निर्माणाधीन पावरहाउसको सुरुङमार्गको काम बन्द गराएका थिए । सुरुङ निर्माणको काम ठप्प भएपछि दुई हजार कामदार अलपत्र परेका थिए ।
अरुण तेस्रो निर्माण शुरु भएको तीन वर्ष बिते पनि छ्याङकुटीबाट पावरहाउस स्थल दिदिङसम्मको मुआब्जा विवाद अहिलेसम्म मिलेको छैन । यो सडक खण्डमा नेपाल सरकारले मुआब्जा निर्धारण गरेर सरकारी मूल्यअनुसार स्थानीयलाई रकम दिनुपर्छ । यस क्षेत्रका २०० परिवारले मुआब्जा पाएका छैनन् । छ्याङकुटीबाट पावरहाउससम्मको २४ किलोमिटर सडक खण्डमा मुआब्जा नपाएको स्थानीयवासी हर्कसिंह राइले बताए।
पहिले १५ मिटरको मुआब्जा दिएर आयोजनाले अहिले ३० मिटर अधिग्रहण गरेको स्थानीयको भनाइ छ । तर अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय सतलज कम्पनीलाई भने ३० मिटर जग्गा आवश्यक नपर्ने जनाएको छ । १५ मिटरको सडकमा उपकरण ल्याएको सवारी साधन गुड्ने जनाएको छ । अरुण तेस्रोका लागि अहिले पनि १५ मिटरमात्रै सडक प्रयोग भइरहेको सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले बताए ।
