भारतकाे बजेटबाट नेपालले सिक्नु पर्ने छ वटा पाठ

Feb 24, 2020 06:28 PM Merolagani

नर बहादुर थापा

भारतले फेब्रुअरी १ मा आउँदो आर्थिक वर्ष (२०२०/०२१) को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै बजेट सार्वजनिक गरेको हो। भारतले हालसालै प्रस्तुत गरेको बजेटबाट नेपालले खासगरी बजेट तर्जुमाको सम्बन्धमा केही सिक्न सक्छ।  

साना तथा झिना मसिना (माइक्रो लेभल) भन्दा पनि बृहत (म्याक्रो लेभल) मा बजेट तर्जुमाका सवालमा नेपालले केही पाठ सिक्न सक्दछ।

  • पहिलो  

भारतको बजेटले सर्वसाधारण भारतीय नागरिक जोड्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। यो वर्षको बजेटले पनि सर्वसाधारण नागरिक जोड्ने कोसिस गरिरहेको छ। कसरी? बजेटलाई तीनवटा मेजर थिङ र तीनवटा क्रस कटिङ थिम्स बनाएर प्रस्तुत गरेको छ। उदाहरणका लागि आस्पिरेसरी इन्डिया अर्थात महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास र केयरिङ सोसाइटी भन्ने मुलभूत थिम बनाइएको छ। क्रस कटिङमा इजी लिभिङ, वित्तीय क्षेत्र र सुशासनमा सुधारलाई लिइएकाे छ। यी ६ वटा थिममा सारा बजेटको तर्जुमा गरेको छ। यी थिम्स मार्फत बजेटलाई सर्वसाधारणका लागि जोडिएको पाइन्छ। 

आस्पिरेसरी इन्डिया अर्थात महत्वाकांक्षी भारत नारा पहिलो नम्बरमा बजेटमा दिईएको छ। यो भनेको मोदीले अगष्ट १५ मा भारतीय अर्थतन्त्रलाई ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बनाउने घोषणा गरेका छन्। जुन अहिले २.९ ट्रिलियन छ। भारतले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई आधार मान्ने हो भने झण्डै ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट २०२४/०२५ वा भनौ पाँच वर्षको अवधिमा ५ ट्रिलियन अमेरिकन डलर पुर्याउने लक्ष्य छ। 

विश्वमै हेर्ने हो भने, सबैभन्दा बढी अर्थन्त्रको आकारको पहिलो नम्बरमा अमेरिका छ। उसको २१ ट्रिलियन, दोस्रो चीनकाे १४ ट्रिलियन, तेस्रोमा जापान ५.३ ट्रिलियनको हाराहारीमा, चौथो नम्बरमा जर्मनी ३.२ ट्रिलियन र पाचौंमा भारत २.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र रहेको छ। याे अर्थतन्त्रलाई ५ वर्षभित्र ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बनाउने महत्वाकांक्षालाई बजेटमा समेटेको छ। 

                                                                                                         लेखक

त्यसैले राष्ट्रियताप्रति जनतालाई जाेडेर देशलाई महान् बनाउने कुराहरु बजेटमा उल्लेख गर्दै भारतीय नागरिकको ध्यान, मनोभावना बढाउने र जोडेर सँगसँगै लैजाने प्रयास यो थिमले गरेको छ। 

त्यसैगरी, आर्थिक विकासका कुराहरुमा कनेक्टभिटीमा सुधार ल्याउने, केरिङ सोसाइटीको निमार्ण गर्ने कुराहरु बजेटमा छ। त्यसैले बजेटलाई सर्वसाधारणसँग जोड्ने काम यी थिमले गर्छ। बजेटलाई सर्वसाधारणका लागि सान्दर्भिक बनाउने काम गरेको छ। जुन हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।

नबुझिने हिसाब किताबका प्रावधानहरु, भाषाहरु, लम्बेतानका कुराहरुले मात्र हुँदैन। थिम ल्याएर, इस्युहरु ल्याएर जनतासँग जोड्ने काम नेपालले सिक्नुपर्ने हुन्छ। 

  • दाेश्राे

भारतमा बजेट र आर्थिक सर्वेक्षणबीच सम्बन्ध गाँसिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणमा उठाएका इस्यु बजेट जोडिएको छ। नेपालमा आर्थिक सर्वेक्षण पनि आउँछ र बजेट पनि आंउछ। तर आर्थिक सर्वेक्षण र बजेटबीच कुनै लेनदेन हुँदैन। ती दुई जाेडिन सकेका छैनन्।

आर्थिक सर्वेक्षण बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा एक दिन पहिले आउँछ। सबै बुँदाहरु त्यहाँ हुन्छन्।  त्यसमा उठाएका कुराहरुको कार्यान्वयन बजेटले गर्छ। आर्थिक सर्वेक्षणले राष्ट्र निमार्णको विचारहरु बोक्छ, विचारहरुको उठान गर्छ र बजेटले कार्यान्वयन गर्छ। व्याख्या आर्थिक सर्वेक्षणमा हुन्छ र कार्यान्वयन बजेटले गर्छ। त्यो परम्परा नेपालले आत्मसाथ गर्नुपर्छ। यही कारणले गर्दा भारतको आर्थिक सर्वेक्षण र बजेटका डकुमेन्टलाई विश्वब्यापी रुपमा उच्च सम्मानका रुपमा लिने गरिन्छ।

ग्लाेबल सेमिनार तालिममा ठूला ठूला अथशास्त्री जस्तै नवोल नलर, जाेसेफ स्टिकलिजले गरेको प्रशंसा पनि सुनेको छु र देखेको पनि छु। भारतले जस्तै डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको पनि प्रशंसा गर्ने गरिन्छ। भारतीय अर्थ मन्त्रालयको पनि प्रशंसा हुने गरेको छ। यसबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। बजेटलाई आर्थिक सर्वेक्षणसँग जोडनुपर्ने हुन्छ। अहिले जोडिएको छैन।

  • तेस्रो

यो वर्षको बजेटले आस्पिरेसन इन्डिया नारा दिएको छ। त्यसलाई सान्दर्भिक बनाउनका लागि धनको र्सिजना, धनको निमार्ण कसरी गर्ने? भन्ने कुरा आर्थिक सर्वेक्षणमा च्याप्टर नै छ र बजेटले पनि समेटेको छ। त्यसले मुलुक धनी हुनका लागि र सम्पत्ति सिर्जना हुनका लागि नीजि क्षेत्रको सहयोग महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा गरेको छ। 

२/३ सय वर्ष पहिले भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश थियो। त्यसमा सरकारको भूमिका कम थियो। नीजि क्षेत्रको कारणले भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश थियो। बिचमा हराएर गयो र फेरि अहिले भारत उदयीमान भईराखेको छ। यस्को कारण नीजि क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता नै हो। यसैले सम्पत्ति सिर्जना (वेल्थ क्रियसन) गर्नका लागि उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ भन्ने बजेटले स्पष्ट भनेकाे छ। नीजि क्षेत्रको सहयोग बिना वेल्थ क्रिएसन हुदैन। अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिदैन। यदि अर्थतन्त्रको आकार बढाउने हो भने उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ भन्ने बजेटमा लेखिएकाे छ। 

अब नेपालले तीव्र अर्थिक वृद्धिकाे चाहाना राखेको छ। हामीले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छौं। १५औं योजना पनि निमार्ण गरेका छौं। त्यसैले मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास कसरी गर्ने? नीजि क्षेत्रको प्रवद्धन कसरी गर्ने भने कुरा बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ। नेपालले आगामी वर्षको बजेटमा तजुर्मा गर्दा यो कुरा सिक्नुपर्छ। त्यो दिशा तर्फ बजेटरी व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था, माैद्रिक व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 

  • चौथो

सार्वजनिक नीजि साझेदारी मोडल (पिपिपि) लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि 'भायविलिटी ग्याप फण्डिङ्ग' (भिजिएफ) को व्यवस्था भारतीय बजेटले गरेको छ। ५ ट्रिलियन अमेरिकन डलर अर्थतन्त्र बनाउने वेल्थ क्रिएसन गर्ने, जिडिपिको आकार बढाउने कुरा बजेटमा आइसकेकाे छ। त्यो आकार बढाउँदा नीजि क्षेत्रलाई सँगसगै लानुपर्यो। उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्यो। यसैसँग सम्बन्धित नीजि क्षेत्रको सक्रियता अर्थतन्त्रमा बढाउनुपर्यो। उद्यमशीलताको विकास गर्ने एउटा उपकरण पिपिपि मोडल हाे। तर याे कार्यान्वयन गराैं भन्दैमा कार्यान्वयन त हुदैन। 

नेपालमा पनि पिपिपि ऐन आएको छ, नीति आएको छ। तर ठूलो स्केलमा यी कामहरु भईरहेका छैनन्। जनतासँग जोडिने काम भईरहेको छैन। त्यसैले भारतले भिजिएफको ब्यवस्था गर्यो। कृषि उपजको स्टोरेजका लागि कोल्ड स्टोरेज चाहियो, त्यसको निमार्णमा पिपिपि मोडल जाने भन्छ सरकार। यदि त्याे निजी क्षेत्रका लागि भायवल भएन, प्रोफिटेवल भएन, नोक्सानीमा गयो भने उसले त छोडिदिन्छ। त्यसलाई भायबल बनाउनका लागि सरकारले केही समयका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो भन्ने व्यवस्था बजेटमा छ। कतिसम्म भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत भायबल ग्याप फण्डिङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था छ। 

नेपालमा रेलकाे चर्चा छ नि। रेलमा पनि यही लागू छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा भायबल ग्याप फण्डिङ्गको व्यवस्था बजेटमा गरेको छ। यस्तै प्रकारका कुरा हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले चाहेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि अर्थात् देश विकासका लागि जोड्ने हो भने यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ।

निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट लगानी बढाउने, धन क्रिएसन गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार बढाउने हो भने भारतले गरेका असल अभ्यास नेपालले पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो पिपिपि मोडल र भारतकाे बजेटमा भएकाे व्यवस्थालाई हामीले आत्मसात गनुपर्ने हुन्छ।

  • पाँचाै 

भारतले निजी क्षेत्रको सुधारको लागि करमा ठूलो सुधार गरेको छ। अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरा गरिरहेका छन्। नेपालमा पिआइटि अर्थात व्यक्तिगत आयकरमा सुधार गर्नुपर्छ। भारतले  उत्पादन क्षेत्रमा कर्पोरेट ट्याक्स १५ प्रतिशतमा झारेको छ। ताकि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढोस्। भारतमा उत्पादन क्षेत्रको जिडिपि अनुपात १५ प्रतिशत छ। नेपालमा साढे ५ प्रतिशत छ। यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्छ भनेर भारतले उत्पादन उद्योग व्यवसायको कर्पोरेट इनकम ट्याक्स १५ प्रतिशतमा झारेको हो। त्यसैगरी अढाई लाख सम्म त व्यक्तिगत आयकर  नै लाग्दैन। अढाई लाखदेखि ५ लाखसम्म ५ प्रतिशत, ५ लाखदेखि साढे ७ लाख सम्मका लागि १० प्रतिशत गरेर सबैभन्दा धेरै आयकर ३० प्रतिशतसम्म छ। नेपालमा व्यक्तिगत आयकर ३६ प्रतिशतसम्म छ।  

भारतले ३० प्रतिशतमा झार्दा व्यक्तिमा काम गर्नुपर्छ, कमाउनु पर्छ भन्नेमा प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएकाे छ। नेपालमा करको बोझ धेरै भयो भन्ने जनगुनासो छ। भारतले जस्तै नेपालले पनि कर प्रणालीलाई सिम्प्लिफिकेशन वा र्यास्नलाइजेसन गर्नुपर्छ।  हाम्रा उद्योगी व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने यसमा काम गर्नुपर्छ। 

  • छैंटाै

भारतले प्रत्येक वर्ष कृषिलाई राहत दिदै आएको छ। कृषिलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने हो त्यो बजेटले व्यवस्था गरिरहेकाे छ। बजेटकाे व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत काम गरिरहेको छ। स्वतन्त्रतापछि भारतले कन्स्सिटेन्ली अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। उसले अनुदानबाट कहिले पनि हात झिकेन्। नेपालले शुरु त गर्यो तर बिचमा हात झिकेर फेरि शुरू गरेको छ। 

त्यसैले हामीले कृषिलाई विकास गर्न सकेनौं। सुरुवातमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्यौ, त्यसपछि हात झिक्याैं। कृषि क्षेत्र सम्बन्धित पुर्वाधारको विकास भएन। नेपालको कृषि क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेको छैन। भारतले प्रत्येक वर्ष कृषिलाई केही न केही रुपमा अनुदान दिदै आएको छ। त्यहाँ सन् १९८२ मा स्थापित National Bank for Agriculture and Rural Development जसलाई छाेटकरीमा नाबार्ड भनिन्छ। त्यही मार्फत सरकारले बजेटकाे व्यवस्था अनवरत रूपमा गरिरहेकाे छ। त्यहाँ सहुलियतपूर्ण हिसाबले कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह होस् भनेर व्यवस्था हुदै आएको छ। जसको परिणाम स्वरुप धेरै वर्ष पहिले १९७७/७८ तिर भारत खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर भइसकेको थियो। अहिले तेलहनमा आत्मनिर्भर भईरहेको छ र दलहनमा हुने कुरा गरिराखेको छ। खाद्यन्नमा, दुध र मरिन प्राेडक्टमा पनि प्रयास गरिराखेको छ।

यो अवस्था आए नेपालको कृषि क्षेत्रमा सोलोडोलो प्रतिकुल असर पर्ने देखिन्छ। त्यसैले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने बारेमा आगामी बजेटमा नेपालले विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।

के गर्दा नेपालमा नीजि क्षेत्रको लगानी बढ्छ? र नेपालको नीजि क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्छ भन्ने कुरामा अगाडी बढ्नुपर्छ। किनभने दुईतिहाई जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ। रोजगारीको हिसाब किताबले जिडिपिमा २७ प्रतिशत योगदान छ। भारतको जिडिपिमा १५ प्रतिशत योगदान छ। भारतमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान कृषिकोभन्दा बढी छ। याे तथ्यले के भन्छ भने कृषिलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने कुरा भारतको बजेटबाट हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा भूमिसुधार नगरी कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन। खेत जोत्ने एउटा, खेतको मालिक अर्कै। खेतको धनीले खेती गर्दैन ऊ शहर बजारमा बस्छ। जसले त्यहाँ उसको जमिन छैन। अधियामा लगाउने, ठेक्का पट्टामा लगाउने मार्फत कृषिमा उत्पादन भईराखेको छ। जसले जग्गा ठेक्का पट्टामा लिएर खेती गरिरहेकाे छ। अधिया बटैया गरिरहेकाे छ, उसले ठूलो लगानी गर्न सक्दैन। जसको जमिन छ उ शहर बजारमा बसेको छ। उसले लगानी गर्दैन्। यस्तो अवस्थामा कृषिको विकास कसरी हुन्छ? कृषिमा लागू गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? सहुलियतपूर्ण कर्जा कसले लिन्छ? जो किसान हो उसले के आधारमा यो सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारले लागु गरेको व्यवस्था कसरी लाभ लिनसक्छ? यो चुनौती हो। 

  • भारतकाे आर्थिक सर्वेक्षणबाट  सिक्नुपर्ने  पाठ

आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्थतन्त्रका समस्याहरु समाधान गर्ने हिसाव कितावले जुन नविनतम विचारहरु व्यख्या साहित भारतिय जनतालाई, त्यहाको सिभिल सोसाइटीलाई, विद्धत वर्गलाई सरकारले पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो त आँकडाको विश्लेषण मात्र हुन्छ, बिचारको विश्लेषण त हुदैन् । त्यसैले अब हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षण गर्दा देशका नेपाली अर्थतन्त्रका प्रकुख मुद्दा केहो ? ती मुद्दालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर व्याख्या सहित वहसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । भारतले ल्याईरहेकाे छ ।

छापिएर प्रकाशन भईसके पछि त्यहाँको वजेट र आर्थिक सर्वेक्षण कलेजमा पढाइन्छ । जाँच लिइन्छ । वजेट र आर्थिक सर्वेक्षणकाे १०० नम्बर हुन्छ । किन यस्तो गरियो भन्दा राष्ट्रको वजेट र आर्थिक सर्वेक्षणमा विद्यार्थी १५/२० वर्षको उमेरदेखि नै जोडिने अबसर पाउने भए ।हरेक वर्ष वजेट आउछ जाँच दिनु परे पछि तयारी गर्नुपर्छ, सबै कुरा याद हुन्छ । त्यो सिस्टम भारतमा छ । यस्ता असल अभ्यासहरु वजेट निर्माणमा अवलम्बन गर्न नेपालले पनि भारतबाट सिक्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । 

(राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)


comments powered by Disqus

नेपाल लाइफको ‘कोरोना नियन्त्रण कोष’मा एक करोडको सहयोग

Apr 03, 2020 07:29 PM

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल सरकारको ‘कारोना भाइरस संक्रमण रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ ।