अर्थमन्त्रीकाे इगाेकाे कारण सामान्य अवस्थामा पनि समयमै गर्भनर नियुक्ति भएन

Mar 20, 2020 07:15 PM Merolagani

पूर्ब गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री खराे कुरा राख्ने अर्थशास्त्रीकाे रूपमा चिनिन्छन् । बामपन्थी बिचार राखेपनि क्षेत्री अहिले सरकारले लिएकाे आथिर्क नीतिकाे खुलेर आलाेचना गर्छन । उनले गर्भनर  नियुक्तिमा अर्थमन्त्री उदासिन भएकाे बताएका छन् भने सरकारी अर्थनीतिप्रति पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । बरू, उनले निर्वतमान गर्भनर चिरन्जीवी नेपालकाे भने प्रशंसा गरेका छन् ।

पूर्व गर्भनर क्षेत्रीसँग मेराे लगानी डटकमका सम्पादक राजेन्द्र खनाल र उप सम्पादक  सुवास निराैलाले  गर्भनर नियुक्ति, देशकाे बर्तमान अर्थतन्त्र,काेरना असर लगायतका बिषयमा कुराकानी गरेका छन् ।

 राष्ट्रबैंकमा चैत्र ५ मै नयाँ गर्भनर आउनु पर्थ्याे तर सरकारले ल्याउन सकेको छैन, यसलाई तंपाइ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो राष्ट्रबैकसँग भन्दा पनि सरकारसँग जोडिएको कुरा हो । किनभने,राष्ट्रबैंक ऐनले एक महिना अघि नै नयाँ गर्भनर चयन गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक कमिटि बन्छ, त्यसमा एक जना पूर्व गर्भनर र एक जना जानेमानेका अर्थशास्त्री रहने व्यवस्था छ । त्यो समितिले एक जना त्यहीको डेपुटी गर्भनरको पनि नाम सिफारिस गर्छ, बिगतमा त दुइ जना डेपुटीको पनि नाम पनि राखियो । तर कानून बमोजिम एक जना चाँही अनिबार्य नै हुन्छ । तर, हेर्नुहोस त अहिलेसम्म कमिटि नै बनेन, प्रकृया नै शुरू भएन । यस बिषयमा सम्वन्धित पदाधिकारीहरूसँग सोध्दा, के आतुरी भाको छ र ? भन्छन् । यो सबै कुराले के देखायो भने सरकारी पक्षकै उदासिनता हो ।

उदासिनता हो कि नियत हो यो ?

उदासिनता के हो भने त्यति महत्वपूर्ण ठाँउमा भोली गर्भनर नहुँदा के के समस्या हुन्छन् भनेर साचेको देखिंदैन । अप्रत्यासित रूपमा नोटको अभाव भयो भने के गर्ने ? पहिले बिजयनाथ भटराइलाई मुद्दा लाग्दा ऐनको गाँठो फुकाएर तत्कालीन कामु गर्भनर कृष्ण बहादुर मानन्धरले नोटमा सही गर्नुभएको दृश्टान्त पनि छ । ५ देखि हजारसम्मको नोटमा सही गर्नु भएको छ उहाँले । फेरि बिना कारण सोही परिस्थितिमै जाने त ? निर्वतमान गर्भनर चिरन्जीवी नेपालकै सही भएका नोटहरू पनि आउन बाँकी पनि होलान् । तर, उहाँ गइसकेपछि त्यसरी चलाउँदा धर्मसंकटमा परिन्छ । यस्ता खालका प्राविधिक तर क्रुसियल समष्या हुन सक्छन् । यस्तो बेलामा कामु गर्भनरले बाधा अडकाउ फुकाएर काम गर्दा समय लाग्छ । कानून सम्मत गर्भनर नियुक्ति गर्न त यति हम्मे भएको छ, त्यो कामु गर्भनरलाई कानून भन्दा बाहिर गएर बाधा फुकाएर काम गर्न कति गाह्रो होला । यो गैर कानूनी त होइन तर नियत राम्रो पनि होइन । ढिलो गर्नुको पछाडि मुलुकमा असामान्य अवस्था छैन मात्र इगोले काम गरेको छ । मैले ढिला गरें भने कस्ले के गर्छ हेरौं न त भन्ने सोच क्या ।

इगो मात्र ढिलाईको कारण हो त ?

बहिरी कारण त केही छंदै छैन नि । नियुक्ति खासगरी अर्थमन्त्रीले पहल गरेर प्रधानमन्त्रीले गो अहेड भनेपछि क्याबिनेटमा निर्णय हुन्छ, यत्ति न हो । यसभित्र कस्को मान्छे राख्ने भन्ने होला नि । अर्थमन्त्रीले एउटा मान्छेलाई अगाडि बढाउने होलान्, तिनको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा मलाई नै अबिश्वास होला कि भन्ने अर्थमन्त्रीलाइ लागेकाे हाेला । प्रधानमन्त्रीको मनोबिज्ञान हेरेर अर्थमन्त्री बसेका हालान् नि अहिले । अहिले प्रधानमन्त्री अस्वस्थ्य हुनुहुन्छ, अहिले नभनौं भन्ने पनि होला । प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो के बितेको छ र ? अहिले किन गर्न पर्यो ? भन्ने पनि होला ।

अर्थमन्त्रीको आफनै पदप्रतिको धरमर र प्रधानमन्त्रीजीको स्वास्थ दुबैले प्रभाव पारेको होला नि त ?

हो कि । तर अर्थमन्त्रीले यति बलियो हुनु भयो कि म छ महिनामात्र होइन छ बर्षसम्म हुनसक्छु भनिसक्नु भएकाे छ  । उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ ।

राष्ट्रबैंक ऐन संशोधन यही समयमा संसदमा  पेश भएकाे छ, छलफलको क्रममा छ, यसले पनि त गर्भनरको शक्तिलाई त कटौति गर्दै छ नि ?

गर्भनरकाे शक्ति कटौति भन्दा पनि अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेप बढ्ने कुरा त्यहाँ छन् । संसरभरका सोसलिस्ट देशहरूमा केन्द्रिय बैंकहरू स्वायत्त हुन्छन् । त्यो भनेको बित्त नीतिमा अर्थमन्त्रालय अल इन अल हो । मौद्रिक नीतिमा अर्थमन्त्रीले भनेको पनि गर्भनरले टेर्नुपर्छ भन्ने छैन । सरकार पपुलिस्ट बन्न जतिबेला पनि राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न सक्छ नि । अर्थमन्त्रीले मेरो पालामा यो भयो त्यो भयो भन्ने क्रडिट लिन सक्छन्  । त्यसको अर्थतन्त्रको कस्तो असर पर्छ ? मुल्य स्फिति अचाक्ली बढ्छ । त्यो रोक्ने त केन्द्रिय बैंकले हो नि । यस्तो अवस्थामा गर्भनरलाई अंकुश लाइदियो भने सरकारले भनेको कुरा त पुरा हुने भयो । तर, केन्द्रिय बैंकको लक्ष्य चाहिँ पुरा नहुन हुन्छ । यसो भएको अवस्थामा केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता चाहिन्छ भनेको हो । बित्तिय नीति र मौद्रिक नीतिवीच कन्फ्लीक्ट छ तर यी दुइ परिपुरक पनि छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार योजना जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यहाँ पैसा चाहिएको छ, यस्तो बलामा राष्ट्रबैंकमाथि हस्तक्षेपको अवस्था देखेको होला । जस्तै बेरोजगारहरूलाई बिना धितो ऋण दिन बैंकहरू तयार छैनन् तर राष्ट्र बैंक ए बाबा सरकारको नीति हो यो, देउ न भनिरहेका छन् नि ।

गर्भनर भइसकेका अर्थमन्त्री स्वयंले नै राष्ट्रबैंकको स्वायत्तता छिन्ने प्रकारको बिधयेक लानुको के मनोबिज्ञान होला ?

के हुनु नि, म मातहतको मान्छले ठाडो शीरले हेर्न नसकुन जहिले पनि शीर निहुराउन भन्ने हो नि । गर्भनर भएको बेला भेट्न गएका बैंकरहरूलाई तंपाइले मलाईलाई सिकाउने होइन, आफना कुरा भन्नुहोस, माग के त्यो भन्नुस भन्ने मान्छे न हुन उनी ।

यहाँ त पूर्ब गर्भनर, अहिलेकाे बित्तीय अवस्था के छ ? कस्ताे भइरहेकाे छ ?

बित्तिय अवस्थाको कुरा गर्दा सरकारको भनाइ र गराइ मिलिरहेको छैन । तंपाइहरूले अहिले बेठीक देख्नुहुन्छ, तर ठीक ठाँउमा लानका निम्ति हामिले आधार बनाइरहेका छौं, केही समयपछि थाह पाउनु हुने छ, यस्ताे छ अर्थमन्त्रीकाे भाषा । पहिलो बर्षको बजेट तीन चोटी संशोधन भयो, यो बर्षको बजेट पनि एक चोटी संशोधन भइसकेको छ । अब कोराना भाइसरको नाम दिएर फेरि अको पटक संशोधन हुनसक्छ । कोरोना त अकस्मात आयो, तर भविष्यमा चुनौति केही आाकलन गरिएको देखिएको छैन । अहिलेको संशोधनमा १५ खर्ब करीबको बजेटलाई करीब १३ खर्बमा झारिएको छ । अनि आर्थिक बृद्धि चाँही फेरि ८. ५ प्रतिशत नै रहने रे । यो कस्तो जादू होला, बजेटको आकार घटाएर पनि उही बृद्धि ? अब कोरना भाइरसको असर भए पनि साढे आठ त होला नि ।

भनेपछि आर्थिक ग्रोथ संभव नै छैन त्यो ?

ग्रोथमा देखि हालियो । अरूतिर पनि जस्तै राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि घटाइएको छ नि । फुल मेजोरिटीको सरकारले बिकास परियोजनाहरूमा गरको प्रगति पनि सन्तोष गर्न मिल्ने छैन । हिजो उहाँहरू प्रतिपक्षमा हुँदा कति चर्को बिरोध गर्नुहुन्थ्यो, यो भएन, त्यो भएन भनेर तर आज सहयोगी प्रतिपक्ष हुँदा के गर्न सक्नु भएको छ ? के कुराले रोकिरहको उहाँहरूलाई ? बिकास खर्च हुन नसकेर २ अर्ब २३ करोड थन्किएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? सरकार काम गर्ने नसकेको बहाना खोजिरहेको छ ।

कोरोनाको अन्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्रका प्रभाव हेर्दा यसलाइ  बहानामात्र कसरी भन्न मिल्छ र ?

बजेटको आकार घटाएर पनि उत्तिकै आर्थिक लक्ष्य ल्याउँछौ भन्नेहरूलाई कोरानाले पनि केही प्रभाव नपार्नु पर्ने हो । याे मैले सांकेतिक रूपमा भनेकाे हुँ ।

ब्यवसायीहरू काेराेनाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गर्ने माग गरिरहेका छन्, बेला भएको हो र ?

अहिले होटलमा जानु भयो भने संचालक टाउकोमा हात राखेर बसिरहेका छन् । ऋण लिएर होटल खोलेका छन् । पाहुना छैनन् । आन्तरिक पनि छैनन, बिदेशी पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा ऋणबाट होटल चलाउँदा त्यस्को व्याज र साँवा त कसरी तिर्न सक्छन् । टाइममा नतिरेपछि कालोसूचीमा पर्न सक्छन् । कुनै गल्ती नगरी कालोसूचीमा पर्दा उनीहरूमाथि अन्याय त हुन्छ नै । त्यही भएर उहाँहरूले आर्थिक संकटकालको घोषणा गर्नु भएको हो । तर, बेला भइसकेको भने छैन । सिम्टम चाँही देखिएको छ । यसका लागि अहिलेको परिस्थितिमा व्यवसायमा पर्न सक्ने असरको अध्ययन गरिनुपर्छ । केन्द्रीय बैंक, अर्थमन्त्रालय र नीजि क्षेत्रले पनि खाका बनाउनु पर्छ । बिकसित देश अमेरिकाले ६ सय ४० अर्ब डलर कै घोषणा गरेको छ, बेलायत, इटालीले पनि गरेका छन् । अमेरिकाले सून्य प्रतिशतमा पनि ऋणको व्यवस्था गर्छौ भनेको पनि छ । हाम्रोमा पनि समष्या त छ प्रभाव परिसकेको छैन तर बस्तुपरक अद्ययन गरिएको छैन । संकटकाल घोषणा गर्नुअघि त्यो अद्ययन गर्नु पर्यो नि । त्यो भन्दा पहिला व्यवसायीलाई आत्मबिश्वासी सरकारले बनाउनु पर्छ, त्यो हुन सकेको छैन । हामीले रोकथामका लागि यो प्याकेज ल्याएको छौं भन्नुपर्छ तर भएको छैन ।

यति बेला केन्द्रीय बैंकको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

केन्द्रीय बैंकले  पनि प्रभावकाे अद्ययन गनुपर्छ । साँच्चै मर्कापर्ने क्षेत्र जस्तै होटल, एअरलाइन्ससँगै बजारमा कालोबजारमा संलग्न व्यवसायी पनि हुलमुलमा सहुलियत खोज्दै पुग्न सक्छ । पहिले अद्ययन गर्नुपछ, त्यसैले भनेको । त्यसपछि त्रैमासिक किस्ता बुझाउने समयमा केही सहुलियत दिन सकिन्छ । यदि कमाइ नै सून्य छ भने कसरी तिर्ने त किस्ता ? समष्या हुन्छ नि । यस्तो बेलामा सकिन्छ भने व्याज मिनाह गर्ने, सकिँदैन भने त्यो ब्याजलाई पूँजीमा रूपान्तरण गरेर पछि तिर्ने बनाउन सकिन्छ । यो व्यवसायीको माग पनि छ, जायज पनि छ । तर, अन्तराष्ट्रिय संस्थाबाट लिएको ऋणको हकमा के गर्ने ? त्यो पनि बिचारणीय छ ।

लगातार डलरमा आएको बृद्धिले हाम्रो मुद्रास्फितिलाई के असर गर्ला ?

हम्रो बिनिमयदर भारतसँग भएकोले भारतले यसमा चाल्ने नीतिले हामीलाई फरक पार्छ । इन्डियन करेन्सी सामान्यतया फ्लाेटकै रूपमा राख्छन् उनीहरूले । ठूलो इकोनोमी भएकोले छोटो समयको उतारचढावले उनीहरूलाई त्यति छुँदैन । भारतीय मुद्रा बलियो हुँदा, हामी पनि बलियो हुन्छौ ।

अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको भूमिका कस्तो देखिन्छ ?

 बैंकहरूले भन्नलाई त राष्ट्रबैंकको नीतिलाई अक्षरस पालन गरिरहेका छौ भन्छन्, तर कतिपय नियमहरूको उनीहरूले उल्लघंन गरिरहेका हुन्छन् । जस्तै स्प्रेड रेटको गणना र भारित औषत गणना । यी प्राविधिक बिषय सर्बसाधारणलाई बुझ्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ तर बैंकहरू यसैमा म्यानुपुलेट गरिरहेका हुन्छन्, आफनो स्वार्थको कुरा गर्छन । उनीहरूले मुलुकको आर्थिक गतिबिधिलाई ड्राइभ गर्ने काम गर्नु पर्यो नि । उनीहरू प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न हच्किन्छन् । पन्छिन्छन् । उनीहरू सरकार र केन्द्रीय बैंकलाई प्रभावमा पार्न खोज्छन ।

बैंकहरूले दुर्गम स्थानमा शाखा खाेल्दा  लागत बढाएको छ भने बिभिन्न सेवा शुल्कहरू कटाैती हुँदा नाफामा पनि संकुचन आएको छ, फेरि स्प्रेडमा पनि कडाइ भएपछि बैंक त बराबद हुन्छ, बैंकमा लगानी कसले गर्छ भन्न थालेका छन् नि ।

यो कुरामा आशिंक सहमत छु । हिजोको नाफाको अनुपातमा धक्का लाग्ने निश्चित हो । तर, हिजो धेरै ४० प्रतिशतसम्म नाफा कमाउनु सही थियो त ? यो छ महिनामा २५ प्रतिशतमा आउने र पछिकाे नयाँ व्याजदर अनुसार १५ मा पनि आउने मैले पनि सुनेको छु । यही भएर फस्ट्रेसन आएको होला । तर बैंक त प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्छ नि । निक्षेप संकलनका लागि घर घर पुग्नु पर्यो नि । तर, यहाँ त बैंकहरूले कमिसन खाएर ठूला निकायको निक्षेपमा जोड दिने गरेको छ नि । राष्ट्रबैंकले ४० प्रतिशतको सीमा नलगाउनु हो भने झनै समष्या आउन सक्थ्यो । बैंकहरू मनी मार्केटलाई डाइनामिक बनाउन प्रतिस्पर्धामा जानै पर्छ ।

निर्वतमान गर्भनर डा चिरन्जीवी नेपालकाे कार्यकाललाई कसरी लिनु भएको छ ?

उहाँले दुइ तीनबटा कुरामा उपस्थिति देखाउनु भयो । उहाँकाे बैंकिङ सेक्टरको पहुँच बढाउन योगदान रह्यो । मर्जरमा पनि आंशिक सफल हुनु भयो । मैं हू भन्ने जनता बैंकको ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग मर्जर भयाे, जुन निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्न सफल भयो । पहिला मर्जरको हल्ला गर्नु भयो । अर्थमन्त्रीले पनि बीग मर्जर भनेर हाैसाए । अनि त उहाँले मेघा मर्जरसम्मको भाषण ठोक्नु भयो तर मौद्रिक नीतिमा केही ल्याउन सक्नु भएन । तर पनि जे भयो आशिंक भएपनि सफल नै भयो ।
अनि पूँजी बृद्धिमा पुरै सफल हुनु भयो । २ अर्बबाट दुई बर्षमा ८ अर्ब पार्ने भन्नुभयो । समय थपेपनि सफल त हुनुभयो नि । सुरूमा मैले पनि पत्याएको थिइन । हामीले गरेका नेगेटिभ टिप्पणीले उहाँ झन उत्साहित बनेजस्तो लाग्यो । पछि बैंकहरूले आफै पूँजी बृद्धि गरिएन भने आफ्नो अस्तित्व नसकिने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।
उहाँले धेरै बिषय शुरूमा हाइसाउण्डमा बोल्नु भयो पछि निणर्य आउँदा फितलो हुन थाल्यो । पछिल्लो समय धेरै बोल्न छाड्नु भयो ।

उहाँले धेरै काम गरें तर, नेसनल गेट बे सिस्टम चाँही गर्न सकिन भन्नु भएको छ  नि

यो धेरै प्राविधिक र जोखिम पनि हुने भएकोले नगर्नु भएको हुनसक्छ ।

बैंकहरूको पूँजीबृद्धि योजनामा उहाँलाइ गर्ब छ, अर्थमन्त्रीलाई पनि आफनो एजेण्डामा ल्याएको दावी छ नि उहाँको, सही हाे ?

त्यो त रेकर्डमै छ नि । अहिलेका अर्थमन्त्रीले त्यो बेलामा पूँजी बृद्धि व्यवहारिक छैन भनेकै हुन । कतिपय सवालमा डा नेपाललाई सहयोग नगरेकै पनि हुन । पछिल्लो समयमा छाँयामा राख्न पनि खोजियो । बिदेश भ्रमणसम्म नियन्त्रण गरेको होइन र ? बिषम परिस्थितिमा पनि उहाँले रिजल्ट दिएकै हो ।

अबको अवस्थामा कस्तो गर्भनर आउदा ठीक होला ?

सरकारको फाइदा हेर्ने हो भने त उठ भन्दा उठ्ने र बस भन्दा बस्ने नै होला तर मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि भने अर्थतन्त्र बुझेको, गंभीर बेलामा हस्तक्षेप गर्नसक्ने, स्वतन्त्रता पूर्वक काम गर्न सक्ने, स्कीलफुल र ट्याक्टफुल । सरकारको हस्तक्षेप भए त जति नै क्षमतावान, स्वतन्त्रतापूर्बक काम गर्ने चाहना भएको व्यक्तिले पनि केही गर्न सक्दैन । भारतमा रवि राजनकै जस्तो अवस्था हुन्छ । के कुरा चाँही बुझ्नु पर्छ भने मौद्रिक नीति केन्द्रिय बैंकको दायराको कुरा हो अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गरे जागिर बिसाउन तयार हुने मान्छे आउनु पर्छ ।

यस्तो गर्भनरकाे जागिर  राष्ट्रबैंक एन नया संशोधन पास भएर आएको गइ हाल्छ नि ।

सरकारले जे जस्तो संशोधन लगेपनि साँसदहरूले बिवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ होला । सचेत समाजले चासो राख्छ होला । अहिलेको खुल्ला नीतिमा कसरी गर्भनरको टाउकोमा सरकारले तरबार झुण्डाउन सक्छ ?यस्तो अवस्था आए गर्भनरले कसरी काम गर्छ ?

अहिले आइरहेको नामहरू पनि सबै सरकार या सत्तासँग नजिक अनुहारहरूकै आएको छ नि, के लाग्छ ?

यसमा दुइवटा कुरा हुन्छ । सरकार निकट आएपनि आस र त्रास मुक्त भएर काम गरे देशको पक्षमा हुन्छ । आस र त्रासमै रहेर काम गरे सरकारका लागि हुन्छ । दवाव दिएर धम्क्याउँदा आफनो इज्जत पदभन्दा ठूलो होइन भन्ने सोच्ने मान्छे आउनु पर्छ । यसो गरे सफल हुने हो नत्र असफल ।

(क्षेत्रीकाे फाेटाे इन्टरनेटबाट लिइएकाे हाे )


comments powered by Disqus

नेपाल लाइफको ‘कोरोना नियन्त्रण कोष’मा एक करोडको सहयोग

Apr 03, 2020 07:29 PM

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल सरकारको ‘कारोना भाइरस संक्रमण रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ ।