टिप्पणी

चीनको वुहानबाट प्रारम्भ भई विश्वभर फैलिसकेको कोरोना भाइस (कोडिभ–१९) का कारण विश्व अर्थतन्त्र हाल आक्रान्त बनेको छ । दैनिक हजारौ मानिसहरू संक्रमित भइरहेका छन् । हालसम्म विश्वभर दशलाख भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भइसकेका छन् भने पचास हजार भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।

विकसित अमेरिकी तथा युरोपियन देशहरू अहिले यस महामारीको इपिसेन्टरको रूपमा देखिएका छन् । कोरोनाको औषधी बनिनसकेकोले सामाजिक दुरी कायम गरी यसको चक्र तोड्नु पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव अनुरूप कतिपय मुलुकमा पूर्ण लकडाउन गरिएको छ भने कतिपयले भेला, सम्मेलन, स्वतन्त्र हिडडुलमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । विश्व आर्थिक जगत तहसनहस भइरहेको छ ।

नेपाल पनि कोरोनाको प्रभावले अछुतो रहेन । हालसम्म ६ जनामा यो रोग देखिएको छ । मुलुक चैत्र ११ देखि २५ सम्मका लागि लकडाउन गरिएको छ । उद्योग कलकारखाना खुलेका छैन । आपूर्ति व्यवस्थामा असर पुगेको छ । रोजगारी गुमेको छ । रेमिटान्स आउने कुरै भएन । आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा सरकारी ढुकुटीमा समेत चाप परेको छ ।

अार्थिक गतिविधिमा परेको प्रभावको असर वित्तीय क्षेत्रमा समेत पर्ने निश्चित छ । बैंकहरू न्यून कर्मचारीबाट आंशिक रूपले मात्र खोलिएका छन् । निक्षेप परिचालनमा समस्या छ भने नयाँ कर्जा प्रवाह बन्द छ । कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न ऋणीहरूलाई संकट परेको छ । यद्यपि भइरहेको कर्जा लिमिटबाट रकम झिक्न रोकिएको छैन । अतः बैंकहरूमा तरलता, विशेषगरी नगद व्यवस्थापनमा दबाब छ ।

बैंकिंग क्षेत्रमा कोरोना संकटले पारेको असर कम गर्न राष्ट्र बैंकले २०७६ चैत्र १६ मा एउटा १९ बुँदे परिपत्र जारी गरी राहत प्याकेज ल्यायो । त्यसको सान्दर्भिकताको पक्ष विपक्षमा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । कतिपयले सो परिपत्रलाई सन्तोषजनक मानेका छन् कतिपयले खासै उल्लेख्य नभएको भनेका छन् । आखिर राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको राहत व्यवस्था कत्तिको सान्दर्भिक छ त ? चर्चा गरौं ।

राहत व्यवस्थामा हाल क, ख र ग वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई अहिलेको ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा कायम गरेको छ । हाल सर्वसाधारणले नगद जोहो गरिरहेकोले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले दैनिकरूपले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नगद झिक्दै आफ्नो एटिएम मशिनमा राख्नुपर्ने स्थिति छ । नयाँ निक्षेप नआउने भएकाले अनिवार्य नगद अनुपातमा परेको चापलाई मध्येनजर गरी राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था सान्दर्भिक जस्तो देखिएपनि वास्तविकता अर्कै छ । किनभने अनिवार्य नगद अनुपात १ प्रतिशत कम गरे पनि वैद्यानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत कायमै छ । अर्थात् अनिवार्य नगद अनुपातमा गणना नभएको मौज्दात वैद्यानिक तरलता अनुपात कायम गर्न जस्ताको तस्तै राख्नु पर्छ । अतः आधार दरमा अनिवार्य नगद अनुपातको लागत जत्तिले घट्छ त्यत्तिले नै वैद्यानिक तरलता अनुपातको लागत बढ्ने भएकोले कर्जाको ब्याज समेत घटाउने दाबी पुग्ने देखिंदैन । । वैद्यानिक तरलतामा पनि छुट हो होइन स्पष्ट नगरेसम्म त्यो पैसा बैंकहरूले झिकेर एटिएममा राख्न सक्दैनन् । हुनत राष्ट्र बैंकले चैत्र महिनाको हर्जाना छुट गरेकोले चैत्र महिना जसोतसो बैंकहरूलाई सजिलो भए पनि बैशाखदेखि पुनः हर्जाना छुट नदिए काम छैन ।

त्यसैगरी बैंकदरलाई ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । तर राष्ट्र बैंकबाट लिने सो दर अन्तिम ऋणदाता सुविधाको दर हो । सो ऋण लिन सरकारी सुरक्षणपत्र वा सुनचाँदी धातु वा अन्तर्राष्ट्रिय विनिमेय अधिकारपत्र धितो राख्नुपर्छ । यद्यपि वैद्यानिक तरलता अनुपात कायम गर्न देखाइएको सुरक्षणपत्र धितो राख्न नमिल्ने हुँदा बैंकसँग रहेको अधिक सुरक्षणपत्र या सम्पत्ति मात्र धितो राख्न सकिन्छ । अहिले नगद व्यवस्थाका लागि मात्र यस्तो ऋण लिन सकिनेछ । अन्तरबैंक कारोबारमा दबाब पर्दा सस्तो दरमा राष्ट्र बैंकबाट पाइने ऋण पर्याप्त सुरक्षणपत्र हुने बैंकले मात्र लिन सक्छन् ।

ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा, नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झारिएको छ । यो अन्तरबैंक कारोबारको दर नियन्त्रण गर्न हो । अन्तरबैंक सापटीको लागत घट्दा कोषको लागत घट्ने हुँदा कर्जाको आधार दर पनि घट्ने देखिन्छ । यद्यपि सबै बैंकलाई नगद जोहो गर्न धौधौपरेको अवस्थामा अन्तिम ऋण सुविधामा मात्र भर पर्न सकिन्छ जसको ब्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ ।

पुनरकर्जा कोषको सीमा हालको ५० अर्बबाट ६० अर्ब पुर्याउने भनिएको छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा पुनरकर्जा कोषबाट प्रवाहित वक्यौता कर्जा रू. १९ अर्ब ७५ करोड मात्र रहेको उल्लेख गरिएकोले यस्तो कोषबाट कर्जा प्रवाह गर्नमा रहेका समस्या पहिचान गरी समाधान नगरेसम्म कोषको सीमा बढाएर मात्र केही हुने देखिंदैन । त्यसैगरी कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित साना तथा मझौता उद्यमीलाई पुनरकर्जामा प्राथमिकता दिने भनिएको छ । स्मरण रहोस राष्ट्र बैंकले दिने पुनरकर्जा साधारण पुनरकर्जा, विशेष पुनरकर्जा, निर्यात पुनरकर्जा, साना तथा मझौला उद्यममा पुनरकर्जा र आगलागी, बाढीपिडित, ढुवानबाट पिडित परिवारलाई आवास तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने गरिएको छ । अब साना तथा मझौला उद्यम पुनरकर्जा प्रवाहमा जोड दिने भनेको अन्यलाई प्राथमिकता नदिने भनेको हो भने त्यो व्यवस्था उपयुक्त छैन । किनभने अन्य क्षेत्रहरू पनि प्रभावित छन् ।

२०७६ चैत्र महिनामा असुल उपर गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताहरू २०७७ सम्ममा सार्न सकिने र त्यसमा हर्जाना नलगाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । सर्वसाधारण किस्ता भुक्तानी गर्न बैकसम्म सहज रूपले जान नसकिरहेको र व्यापार व्यवसायको आर्जनबाट किस्ता तिर्ने ग्राहकहरूलाई लकडाउनले व्यापार चौपट पारेकोले यो व्यवस्था आएको हो । साथै, चैत्रभित्र किस्ता असुल नभएको कारणले कर्जाको गुणस्तर घटाउनु नपर्ने, चैत्र महिनामा नविकरण हुनुपर्ने कर्जा नविकरण नभएमा पनि सुक्ष्म निगरानीमा राख्नु नपर्ने, सम्पूर्ण चालु कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि २ महिनाले थप गर्न भनिएको व्यवस्था ठिकै मान्न सकिन्छ ।

ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता चैत्रभित्र नै भुक्तानी गर्न आएमा १० प्रतिशत ब्याज छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो ब्याज छुट किस्ताबन्दी कर्जामा मात्र छ । साथै, जसलाई महामारीले आर्थिक रूपले खासै असर पुगेको छैन उसले मात्र किस्ता तिर्न सक्ने र छुट लिन सक्ने हुँदा वास्तविक प्रभावित वर्गलाई दिनु पर्ने छुट हुनेखानेले मात्र पाउने देखिन्छ । साथै, हुनेखानेलाई दिइएको छुटको लागत पछि बैंकले प्रभावित वर्गबाट सेवा शुल्कमा जोडेर लिदैनन् भन्न सकिन्न ।

२०७६ पुषसम्म किस्ता ब्याज नियमित रूपले भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका व्यवसायहरूले अल्पकालीन कर्जा माग गरेमा सरल रूपले ५ दिनभित्र ०.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिई दिनुपर्ने भनिएको छ । नयाँ निक्षेपको व्यवस्था नभएसम्म बैंकहरूले यस्तो कर्जा दिन कठिन छ । साथै, परियोजना मूल्यांकन नगरी त्यत्तिकै कर्जा दिन पनि बैंकहरू तयार हुँदैनन् । राष्ट्र बैंकले बोलिदिएको छ, त्यसको लागि केही व्यवस्था गरेको छैन ।

कारोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण, औषधी, खाद्यन्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिकतालाई संक्षिप्त प्रक्रियामा ५ दिनभित्र कर्जा दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । यद्यपि संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाउँदा कर्जा सुरक्षण कमजोर हुन सक्ने र अनियमितामा सघाउ पुग्न जाने हुँदा बैंकहरू पहिल्यै सीमा लिइसकेकालाई मात्र कर्जा दिन तयार हुनेछन् ।

विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने र सेवा शुल्क २०७७ असारसम्म निशुल्क गर्नु पर्ने व्यवस्था आकर्षक छ । यद्यपि साढेतीन महिनाको छुटले मात्र डिजिटल बैंकिंग प्रबद्र्धन गर्न कठिन छ ।

राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई २०७६ पुस वा चैत्रसम्मको ब्याज पुँजीकरण गरेका ऋणहरूको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दिइएको छ जो सान्दर्भिक भएपनि सबै परियोजना कर्जाको हकमा त्यस्तो सुविधा दिन राष्ट्र बैंक चुकेको छ ।

बैंकहरूले कोभिड–१९ को रोकथामका लागि संघ तथा प्रदेशको कोषमा जम्मा गरेमा सिएसआर गणना गरिदिने व्यवस्था ठिकै छ । त्यसैगरी, कोभिड–१९ को उपचारमा समेत सहयोग पुग्ने गरी सेवा विस्तार गर्न चाहने अस्पतालहरूलाई दिइने कर्जालाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जामा गणना गरिने व्यवस्था राम्रो मान्न सकिन्छ । तर कोभिड–१९ महामारी मात्र नभई सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने लगानीलाई छुट दिन सकिन्थ्यो ।

२०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कायम गर्नु पर्ने काउन्टरसाइक्लिकल वफर क्यापिटल (२.५ प्रतिशत) लाई हाल स्थगन गरिएको छ । हाल यो लागू भएको अवस्था पनि होइन । अतः यसले हालको अवस्थालाई कत्ति पनि सुधार गर्दैन ।

• के गर्न सक्छ राष्ट्र बैंकले ?

राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हुँदा कोरोनाको महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई उकास्न एक्लैले केही गर्न सक्दैन । सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सहज मौद्रिक व्यवस्थाको वातावरण बनाइदिन मात्र केन्द्रीय बैंकले सक्छ । साथै सर्वसाधारणको निक्षेप बैंकमा रहेको र सो निक्षेप ऋणको रूपमा प्रवाह भइसकेको हुँदा ऋण प्रवाह भएका क्षेत्रमा परेको असरलाई मौद्रिक अधिकारीबाट गर्न सक्ने मात्र सम्बोधन गरी निक्षेप फिर्ताको सुनिश्चितता मिलाउनु नै केन्द्रीय बैंकको हालको मुल दायित्व हो । केन्द्रीय बैंक ब्याजदर कम गर्ने, कर्जा लिमिट थप गर्ने वा भुक्तानी अवधि बढाउने बाहेक साँवा छुट, ब्याज छुट जस्तो सुविधा दिन सक्दैन । राष्ट्र बैंकले दिन सक्ने थप सुविधा निम्न बमोजिमका हुन सक्छन् 

ब्याजदर घटाउने सम्बन्धी : वैधानिक तरलता अनुपातलाई अनिवार्य नगद अनुपात बराबरले घटाउने व्यवस्था मिलाई बेस रेट घट्न मद्दत पुर्याउने । ब्याजदर स्प्रेडलाई ४ प्रतिशतमा झार्ने । टर्मलोनमा रिभ्यू शुल्क लिने विकृतिको अन्त्य गर्ने र कर्जा नविकरण एक पटकका लागि निःशुल्क गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिने । विद्यमान पुनरकर्जा कोषबाट कर्जा प्रवाहमा आफैले पनि जोड दिने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका सबै कर्जाहरूका लागि पुनरकर्जामा प्राथमिकता दिने । समयमै किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई सधै ब्याज वापतको रकमको निश्चित रकम (जस्तैः १० प्रतिशत) अनिवार्य छुट दिनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिदिने ।

कर्जाको सीमा बढाउने सम्बन्धी  कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको किस्ता तथा ब्याज सोझै पुँजीकरण हुने व्यवस्था मिलाउने । कर्जा तथा धितो सुरक्षणबीचको अनुपात ७० प्रतिशतसम्म बढाउने । रोजगारी गुमेका तथा व्यापार व्यवसाय समेतमा असर पुगेकालाई मध्येनजर गरी व्यक्तिगत कर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपातको हालको व्यवस्था हटाउने । सिसिडि अनुपात खारेज गरी सिडि अनुपातलाई नीतिगत अनुपातको रूपमा कायम गर्ने तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा तोकिए बमोजिम कायम गर्ने बैंकहरूको हकमा सिडि अनुपात ९० प्रतिशतसम्म कायम गरिदिने । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जामा यातायात तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत समावेश गरी समग्र कर्जा सीमा बढाउने । साथै खाद्यन्न आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन कृषि क्षेत्र अन्तर्गत प्राथमिक प्रशोधन मात्र नभई स्वदेशी कृषिलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने अन्तिम उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा समावेश गर्न दिने ।

कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाउने सम्बन्धी कोभिड–१९ बाट प्रभावित कुनै पनि व्यवसाय वा व्यक्तिगत टर्मलोनको हकमा कर्जाको भुक्तानी अवधि निश्चित बर्षसम्म थप गर्न सक्ने र यस वापत कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वर्गमा समावेश गर्नु नपर्ने छुट मिलाउने । सबै व्यक्तिगत तथा संस्थागत किस्ताबन्दी कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको किस्तालाई समावेश गरी कर्जाको लिमिट समायोजन गरी २०७७ साउनदेखि मात्र किस्ता भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने । सबै चालुपूँजी कर्जाको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने ब्याजको २५ प्रतिशत भुक्तानी लिई बाँकी ब्याज पूँजीकरण गरी नविकरण गर्न सकिने सुविधा दिने ।