वाणिज्य बैकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले एक अध्ययनमार्फत कोरोना भाइरसका कारण मुलुकलाई ठूलो नोक्सानी हुने प्रक्षेपण गरेका हुन्। उनले मुलुकमा हुने आर्थिक गतिविधिको अध्ययन गर्दै उक्त रिपोर्ट तयार गरेका छन्। उक्त रिपोर्टमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वित्तीय सूचकहरूमा ठूलो असर गर्ने सक्ने बताइएको छ। होटेल, व्यापार, निर्माण, आपूर्ति व्यवस्थाका कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादनमै फरक पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यद्यपि नेपाल सरकारले कोभीड सङ्क्रमण रोक्नको लागि केही कदम उठाइसकेको छ। आउने हप्ता र त्यस पछिका हप्ताहरूमा कस्तो हुनेछ भनेर सबैले हेरिरहेका छन्। आउने दिनहरूले हामीले गरेको तयारी कति सफल छन् भन्ने निर्धारण गर्नेछ। वास्तविक अनुमान भने आउने दिनमा गरिने सूक्ष्म अध्ययनले मात्रै प्राप्त हुने रिपोर्टमा भनिएको छ।
नेपालको अर्थ व्यवस्थासँग जोडिएका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्र कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने प्रश्नकाे उत्तर खोज्न बित्तीय बिश्लेषकहरूलाइ कठिनाई भइरहेको छ । अर्थतंत्रमा पर्ने चेन इफेक्टले अर्थतंत्रको एक पछि अर्को क्षेत्रमा सन्तुलन बिगार्दै लैजाने अनुमान गरिएको छ ।
क्रमबद्ध रूपमा भन्नु पर्दा सबैभन्दा पहिले लकडाउनको कारण उपभोक्ताहरुको व्यवहारमा परिवर्तन हुने छ, खासगरि जनसाधारणहरु घरमै बस्नु फरेको कारण विभिन्न बस्तु तथा सेवाको खपत अत्यधिक कमी आउने अनुमान गरिएको छ । तर यो गिरावट अस्थायी हुने छ ।
कोभिडको प्रभावको कारण आगामी केही समय अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु पर्यटनमा तीव्र रुपमा कमी हुने छ। त्यसको असर अर्थतंत्रको समग्र क्षेत्रमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। सिमा बन्द र यात्रामा प्रतिबन्धले बस्तु तथा मानब गतिविधिमा कमी भइ पर्याप्त माल सामान आउने छैन भने पर्यटन क्षेत्रमाको व्यापारमा व्यापक शिथिलता आउने छ ।
यसका साथै आन्तरिक मागमा कमी भइ खुद्रा व्यापारमा समेत ब्यापक कमी आने छ । त्यसको असर सोझै उत्पादनमा पर्ने छ । कृषि र कृषिजन्य गतिविधिमा अत्यधिक कमी आउने छ। विविध क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको कारण सरकारको राजस्वमा उल्लेख्य गिरावट हुने छ। देशको अर्थ व्यवस्था सँग जोडिएका सबै क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा असर गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकको गत फागुनको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको ३१ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी परिचालित छ। सामान्य अवस्थामा उक्त लगानीमा हालको औसत व्यजदर ११.३७ प्रतिशतवाट वर्षभरिको व्याज आम्दानी तीन खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएकोमा कोभिड पछि उक्त आम्दानी खुम्चिएर ३ खर्ब २६ अर्बमा झर्ने छ। अर्थात आम्दनी ३५ अर्ब घट्ने छ। जस अनुसार कर्जाको औसत आयमा १.११ प्रतिशत कमि आई १०.२६ प्रतिशत कायम हुने छ ।
सामान्य अवस्थामा न्युनतम १ प्रतिशत लोन लस प्रोबिजन (एलएलपी) स्वरूप ३० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राख्नु पर्ने छ । तर कोभिडको प्रकोपको कारण व्यवसायमा कमी आई कर्जा भुक्तानीमा असंतुलन भई लस प्रोबिजन ह्वात्तै बढेर २.२५ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
समग्र व्याज आयमा ३५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कमी हुने र ४२ अर्ब बराबरको थप व्यवस्था गर्नु पर्ने रिपोर्टमा भनिएको छ। समग्रमा बैंकिंग क्षेत्रमा कुल ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको नकारात्मक असर गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यो अवधि जति लम्बिँदै जाने छ त्यसको असर थप बढ्दै जाने छ । यदि कोभीडको प्रभाव एक महिना रहेमा बैक वित्तीय संस्थाको नाफामा ५२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको सङ्कुचन आउने छ। दुई महिनामा ९२ अर्ब पुग्ने छ भने चौथो महिनासम्म प्रभाव रहेमा यो बढेर एक खर्ब ४६ अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।
कोभिड असर कम गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रेस्क्यु प्याकेज ल्याउनु पर्ने भट्टराईले रिपोर्टमा सुझाएका छन् । राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले सही निती लिएमा यस्तो असर कम गर्न सकिने रिपोटमा उल्लेख छ।
जति जति आर्थिक वर्षको समाप्ति नजिक आउने छ, त्यति नै राज्यको कोषमा दबाब बढ्दै जाने छ । एका तर्फ सरकारकले संकलन गर्ने प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर भारी मात्रामा घट्ने छ भने सर्बसाधारणको घट्दो आय धेरैको दैनिक जीवन स्थरमा समेत असर पार्ने छ । व्यवसाय बन्द भएका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउने छन् भने दैनिक ज्यलादारी र निम्न आयमा गुजारा गर्नु पर्ने बर्गलाई अझै कठिनाई सॅग लड्नु पर्नेछ । उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले राहत र केन्द्रीय बैकले व्यापक ऋण प्रभाह सहितको योजना अघि वडाउनु पर्ने भट्टराईको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
