•  राधाकृष्ण गिरी

कोरोनाले विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ । केही देशको अबस्था बिस्तारै सामान्यतर्फ गइरहेको छ भने अझै धेरै देशहरु कोरोना बिरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बिरुद्ध लडाइँ जारी रहेको छ । बिश्वका अरु देशको तुलनामा हाम्रो देशमा मानवीय क्षति न्यून छ।

हाम्रो देशले मानवीय क्षति कम भए पनि आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति ब्यहोर्न पुगेको छ । यो आलेख तयार हुँदासम्म २ जनाको मृत्यु र संक्रमितको संख्या ४ सय नाघिसकेको छ। कोरोनाले कति क्षति पुर्याउछ र यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अझै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि खोपहरु बिकासमा केही प्रगतिहरु देखिएका छन र आशाका किरण देखिएका छन। 

कोरोना प्रभाव बीच संबैधानिक ब्यबस्था अनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट पेश गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसको तयारी स्वरुप बजेट अधिवेशन बोलाएको छ । बैशाख २६ गतेदेखि प्रि बजेट छ्लफल शुरु भएर राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ। संघीय संसदकाे दुबै सदनमा नीति तथा कार्यक्रम माथि सांसदहरू छलफलमा ब्यस्त छन् । अर्थमन्त्री सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर छलफल र परामर्शमा छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको यो तेश्रो बजेट हो । गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्री बनेका खतिवडासँग सीमित श्रोत साधनबाट कोरोनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित अर्थतन्त्र जोगाउँदै जनअपेक्षा पूरा गर्नपर्ने दबाब र दायित्व दुबै सिर्जना भएको छ। १६ खर्ब हाराहरीकै बजेट ल्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । 

कोरोनाको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र ठप्प प्राय छ । सरकार अर्थतन्त्रभन्दा जनताको जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। धेरै उद्योग धन्दा बन्द छन्। अर्थमन्त्रीले सीमित अर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने भने पनि अर्थतन्त्रको ऐना मानिएको शेयर बजार बन्द छ । बजार खोल्न धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले लकडाउनबिच प्रयास गरेका थिए । बैशाख ३० र ३१ गते केही सीमित कारोबार भएपनि लगानीकर्ता बजारसम्म जान नसक्ने र पूर्ण अनलाईन सिस्टम नभएको हुंदा लगानीकर्ताहरुको दबाब र परिस्थितिको मुल्याङ्कन गर्दै धितोपत्र बोर्डले पुन बजार बन्द गरेको छ । अब जेष्ठ २५ गतेसम्म बजार बन्द हुने छ । यसैबीच आउने बजेटमा लगानीकर्ताले केही अपेक्षा गरेका छन् । जसले निरन्तर ओरालो लागेको शेयरबजारलाई कोरोना कहरबाट थप क्षति हुन रोकोस् र शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारोस् । 

• सहभागिता

हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २५५ सुचिकृत कम्पनीको कारोबार हुँदै आएको छ । १५ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीको पुँजी बजारमा झण्डै १५ लाख ५० हजार जनाको लगानी रहेको छ । करिब १.५ लाख जनाले नियमित कारोबार गरिरहेका हुन्छन् ,२० हजार बढीले अनलाईनबाट कारोबार गर्दछन। पुँजीबजारमा नया पुस्ताको सहभागिता बढ्दो क्रममा छ। काठमाडौ केन्द्रित पुँजीबजार देशको सबै प्रदेशमा पुगेको छ । १८ वटा म्युचअल फण्ड झन्डै १५ अर्ब रुपैया पुँजीबजारमा केन्द्रित लगानी गरिरहेको छ। राज्यलाई पुँजीबजारले पुँजी संकलन मात्र हैन पुँजीबजार सम्बन्धि गरिने र परिवर्तन हुने निर्णयले ठ्लो संख्यामा जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ। पुँजीबजारमा सकारात्मक निर्णय हुंदा देशको पुरै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । त्यसैले बजेटमा सम्बोधन आवश्यक छ । 

• प्रबिधि

बजेट मार्फत धितोपत्रको कारोबार आधुनिक र पूर्ण प्रबिधिमैत्री घोषणा गर्नुपर्दछ। २०७५ मंसिरबाट सुरु गरिएको सेमि अनलाइन अझै ट्रायलकै अबस्थामा छ। शेयर कारोबार बैंकसँग इन्ट्रीगेशन गरि पूर्ण अनलाइन माद्यमबाट आगामी आर्थिक बर्षको पहिलो ३ महिनाभित्र गरिसक्ने कुरा बजेट मै उल्लेख हुनुपर्दछ । यसका साथै बैंकलाई  ब्रोकर लाइसेन्स दिने बिषयमा स्पष्ट रुपमा बजेट घोषणामा आउने अपेक्षामा लगानीकर्ता रहेका छन् । 

• एनआरएन र वैदेशिक लगानी

नेपाली पुँजीबजारमा अहिलेसम्म प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन । बजेट मार्फत केही सहुलियत दिएर भित्र्याउन कोशिस गर्नुपर्दछ । हाम्रै चिनियाँ नब धनाड्यहरु यस्तो अबसर खाेजेर बसेका छन् । कोरोनाको बीच पनि भारतका कम्पनीहरुको शेयर किनिरहेका छन्। उनीहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । गैर आवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा प्रबेश गराइने छ भन्ने कुरा गत बर्ष नै भए पनि यसको कार्यबिधि नबन्दा अझै नेपाली पुँजी बजारमा गैर आवासीय नेपालीले लगानी भित्र्याउन सकेका छैनन् । बजेटमा स्पष्ट रुपमा यस सम्बन्धि उल्लेख गरेर कार्यबिधि बन्यो भने गैर आवासीय नेपालीले नेपाली पुँजीबजारमा लगानी गरी कोरोनाले गर्दा असर गरेको रेमिट्यान्स आप्रबाहमा समेत सहयोग पुग्ने छ।

• कर 

नेपाली पुँजीबजारमा सधै तरङित पार्ने बिषय पूँजीगत लाभकर हो । गत बर्षको बजेटमा ७.५ बाट ५ प्रतिशतमा झार्दा लगानीकर्ता खुसी भएका थिए तर भारित औसत गणनामा बिबाद हुदा समस्या सिर्जना भई आन्दोलन समेत हुन पुगेको थियो यद्यपि धेरै हदसम्म यो बिबाद समाधान भईसकेको छ । नेपाली लगानीकर्ताहरु पुँजीगत लाभकर अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुई किसिमको गर्न माग गरिरहेका छन् । दीर्घकालीन लाभकर कम हुंदा लगानीकर्ता शेयर होल्ड गरेर बस्ने र यसले बजारमा स्थिरता हुन मद्दत पुग्ने छ । अर्को तर्फ महँगो ब्रोकर कमिसन घटाउन सकियो भने लगानीकर्ताको पुँजी बचत भई त्यो पुँजी पुन पुँजीबजारमै आउने छ । 

• उत्पादनशील क्षेत्रको सहभागिता

गत बर्षको बजेटमा उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा प्रोत्साहन गरिने भने पनि कुनै कम्पनीले साधारण शेयर जारी गरेनन् । अङ्कित मुल्यमा जारी नगर्ने कम्पनीलाई नेट्वर्थको घ गुणासम्म प्रिमियम मूल्य थपेर दोश्रो बजारमा आउने ब्यबस्था धितोपत्र बोडले गरे पनि कुनै कम्पनी आउन चाहेनन् ।  ठूला कम्पनीहरुलाई अनिबार्य रुपमा धितोपत्र बजार आउने ब्यबस्था मिलाउनु पर्दछ। यसबाट ठूला कम्पनी जस्तै: Ncell, Wai-Wai, Arghakhanchi cement, Surya nepal, sipardi, deurali jantaa pharma लगायत कम्पनीहरु धितोपत्र बजारमा आउने छन् । यसले स्वदेशी ठूला कम्पनीमा जनताको बिश्वासनीयता र सहभागिता बढाउंछ । यसबाट कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशतमा सीमित उध्योगहरुको क्षमता वृद्धिको लागि सहयोग पुग्दछ। राज्यलाई बुझाउने र बैंकहरुलाई बुझाउने दोहोरो ब्यालेन्सिटको अन्त्य हुन्छ। कम्पनी र सरकार बिच कर तथा राजस्वको बिबाद समेत अन्त्य हुन्छ ।

• साना र स्टार्टअप प्रवेश

सरकारले बजेट मार्फत साना लगानीका कम्पनी छुट्टै क्याप राखेर धितोपत्र बजारमा प्रबेश गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । उनीहरुलाई कर छुट, दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण जस्ता सहयोग समेत घोषणा हुनुपर्दछ । यसले नयाँ तथा साना स्टार्ट अप कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन सहयोग मात्रै पुग्दैन युवाहरु प्रोत्साहन समेत गर्दछ। नब उध्यमी बिकासमा समेत यसले फाइदा पुर्याउन सक्दछ । बिश्वमा धेरै देशमा यो किसिमको सुबिधा छ । अहिले बिश्वकै ठूला कम्पनी जस्तै amazon 1999 र netflix 2004 मा Small cap मा नै सहभागी भएका थिए । यसबाट आज amazon 100 बिलियन भन्दा ठूलो पुँजीकरण भएको कम्पनी बन्न पुगेको छ । भारतको bse मा पनि small cap को ब्यबस्था छ । हाम्रो देशमा पनि २ करोड पुँजी भएका माइक्रोफाइनान्स पनि धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएर कारोबार गरिरहेका छन् तर यो माइक्रोफाइनान्स अन्तर्गत सूचिकृत छ। यसरी छुट्टै साना कम्पनी सूचिकृत गर्दा मुल्यमा बढी चलखेल हुने कारण नियममा  राम्रो ब्यबस्था हुनुपर्दछ ।

यसरी पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बिषय बजेटमा समाबेश गर्न सकियो भने साना साना छरिएर रहेका पुँजी एकीकृत हुनेछन् र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनेछ। नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ। राज्य माथिको परनिर्भरता कम हुनेछ । नेपाली पुँजी बजारमा नयाँ नयाँ कम्पनीको प्रवेशले ७० प्रतिशत ओगटेको बैकिङ क्षेत्रको प्रभाव पुँजी बजारमा कम हुँदै जान्छ र स्थायित्व आउँछ । नयाँ कम्पनी थपिने र भएका पुराना कम्पनी पनि पारदर्शी हुने हुंदा राज्यको कर तथा राजस्व वृद्धि हुन सहयोग पुग्नेछ । अर्को तर्फ शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाब पर्दा पुँजीगत लाभकर समेत बढ्नेछ र राज्यको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसरी अर्थमन्त्रीलाई पुँजीबजारमा जुन किसिमले चित्रित गर्न खोजिएको छ त्यो चित्र बजेट मार्फत हट्ने छ । शेयर बजार ब्यालेन्सिट र मनोबैज्ञानिक दुबै पक्षले काम गर्ने भएको हुदा यी सम्बोधनहरुले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।