बजेट आउने समय नजिकिंदै जाँदा निजी क्षेत्रले चासाे र चिन्ता लिन थालेकाे छ। सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा सुझाव समेत लिन नचाहेकाे भनेर असन्तुष्टि जनाएका उद्याेगी व्यवसायीहरूले थलिएका उद्याेगहरू पुनर्उत्थान हुने गरि बजेट ल्याइने अपेक्षा गरेका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले सर्तकता अपनाएर उद्याेग चलाउनु पर्ने, बिजुलीकाे डिमाण्ड शुल्क हटाउनु पर्ने, कर्मचारीकाे तलव व्यवस्थापनमा सरकारले पचास प्रतिशत सहयाेग गर्नुपर्ने सहितका माग राखेका छन्। माेरले मेराेलगानी डटकमका उप सम्पादक सुवास निराैलासँग कुराकानी गरेका छन् ।

लकडाउनले पारेको असर र समाधान के हो ?

अहिले समस्या भनेको हामी सबैले बुझेकै समस्या हो। सबैभन्दा पहिले त लकडाउनलाई अलिक खुकुलो गर्नु पर्छ। विश्वका प्राय सबै देशमा जे जस्तो समस्या रहेको भए पनि यति बेला केही न केही खुकुलो गरेको अवस्था छ। छिमेकी राष्ट्र भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकहरूले खुकुलो गरिसकेका छन्। हरेक दिन क्षति भइरहेको छ। त्यो क्षतिलाई दैनिक बढ्दै जान दिनु हुँदैन। बरु अलिकति खुकुलो पारेर आउने दिनमा हुने क्षतिलाई कम गर्दै लैजानु पर्छ। त्यसपछि यस अघि बन्द भएको अवस्थाको क्षतिलाई कसरी पुरताल गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्छ।

फेरि बजेट आउन पनि धेरै समय छैन। त्यसमा भएको क्षतिको बारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय भएको छलफलमा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले के कस्तो क्षति छ? हामी त्यसलाई हेर्छौ भन्नु भएको छ।

तपाइहरूसँगको छलफलमा उर्जा मन्त्री पुनले थप के भन्नु भयाे ?

ठिक छ। तपाइहरूको समस्या मैले आत्मसात गरेको छु। यस विषयमा छलफल पनि चलिरहेको छ। त्यसलाई कुन मोडलमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा हामीले गम्भीरता पूर्वक हेरिरहेका छौ, भन्नु भयो।

लकडाउनको बेलामा बिजुलीको खपत घटिरहेको छ। यता व्यवसायीले डिमान्ड शुल्क तिर्नु परिरहेको छ। यस विषयमा केही प्रस्ट पार्नु भयो कि भएन मन्त्रीज्यूले ?

सबै कुरा वहाँहरूले पनि सायद अफिसियल्ली भन्न मिल्दैन होला। तर कुरा  वहाँहरूले पनि नबुझेको त होइन। जस्तै आज निजी क्षेत्रले जुन कुरा उठाइरहेको छ। त्यो आफ्नो उद्योगको लागि मात्रै उठाइरहेको छैन। समग्र अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर उठाएको हो। निजी क्षेत्रले यो, यो समस्या छ भनेर उठाइदिएको छ। त्यसको समाधानका उपाय यस्ता हुन सक्छन् पनि भनिदिएका छौ। समस्या भनेको जग जाहेर नै छ। हामीले समस्यामा सहजीकरण गरिदेऊ भनेको हो।  त्यसमा पनि राज्यले हेर्दैन, गर्दैन भने त्यसमा हामीले के भन्ने?

अर्थतन्त्र त्यसै पनि तहस नहस हुँदै गएको अवस्था छ। नेपालको मात्रै होइन विश्वकै अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदै गएको छ। डाटाले त्यही देखाइरहेको छ। हो तहस नहस भएकालाई सुधारका गर्ने उपायका रूपमा कम्तीमा पनि एउटा राहतको  आओस् भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो। हेरौँ केही होला कि ?

तपाइहरूले सहुलियत के कुरामा बढी खोजेको हो ?

माग्न त हामीले तीन वटा चिज मात्रै मागिरहेका छौ। लकडाउनमा बन्द भएका उद्योगका श्रमिकलाई अधिकतम ५० प्रतिशत तलब निजी क्षेत्रले दिने। वाँकी रहेको ५० प्रतिशत सरकारले देओस् भन्ने हाम्रो माग हो। बिजुलीमा डिमान्ड शुल्क हटाइ देऊ। किनकि उद्योग चलेकै छैन। चल्दै नचलेको उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क लगाएर अन्याय नगरिओस्। यता खेर गइरहेको बिद्युत स्वदेशमै खपत गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

आउने वर्ष बिजुलीमा हामी सर प्लस हुन्छौ भनेर कुलमान जी ले भन्दै हुनुहुन्छ। उत्पादित बिजुली विदेशीलाई बेचेर सर प्लस हुने भन्दा, स्वदेशमै खपत बढाउ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। किनकि त्यसो गरिए स्वदेशी उद्योगलाई सस्तोमा दिइयो भने उद्योगीको कष्ट अफ प्रोडक्सन घट्छ। लागत घट्यो भने निर्यातमा पनि सघाउ हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। समग्रमा सकारात्मक सोच राखेर सरकारले आगामी कदम चालोस् भन्ने हो।

संसारमा जति पनि नियम कानुन हुन्छ त्यो सामान्य अवस्थाकाे लागि हुन्छ। सामान्य अवस्थामा मैले कुनै गल्ती गरेको छु भने यो सजाय त्यो सजाय, यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भन्ने हुन्छ। जब सिचुएसन नै एबनर्मल छ भने त्यसमा केही खुकुलो गर्नु पर्‍यो। जस्तै, यस्तो अवस्थामा कसैले लगानी गर्छु भनेर आउँछ भने उसलाई केही खुकुलो गर्नै पर्छ। जस्तै बाफियाको कुरा होला, इन्डष्ट्रियल एक्ट को कुरा होला। यति बेला त्यसमा केही सहजता गर्नु पर्छ भन्ने माग पनि छ।

 यति बेला कुन कुन क्षेत्र बढी प्रभावित छन्  ?

तीन क्षेत्रले हाम्रो इकोनमी निर्भर थियो। टुरिजम, रेमिटेन्स र निर्यात । यी तीनवटै क्षेत्र धरापमा छ।वैदेशिक सहायताको कुरा बेग्लै भयो।  यसलाई आँखा चिम्लिएर त हुँदैन । टुरिजम सेक्टर खराब स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। विप्रेषण घट्दो  अवस्थामा छ। त्यसमा पनि विदेशबाट नेपालीहरू फर्किने अवस्था छ। आठदेखि १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किने तयारीमा छन्। उनीहरू आए भने विप्रेषण पनि आउँदैन र उनीहरूको स्वदेशमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने चिन्ता हुन्छ। निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी गर्न सकेनौं भने त्यो क्षेत्र पनि खुम्चिँदै जान्छ। हो यो अवस्थालाई हरेर कस्तो उपाय ल्याउन सकिन्छ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले हेर्नु पर्छ। यसमा सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ।

तत्काल केही गर्न सकिन्छ ?

तत्काल लकडाउन खुकुलो पार्नु पर्छ। मानिसलाई आफ्नो ज्यानको माया त हुन्छ नि ?  मलाइ ज्यानको माया छैन र  ? म पनि अफिसमा काम गर्दा सावधानी अपनाएर गर्छु। तपाइले पनि सावधानी अपनाउनु हुन्छ। सबधानि अपनाएर काम गर्दा के समस्या हुन्छ र ? त्यही भएर सावधानी अपनाएर काम सुचारु गर्नु पर्छ। 

यति बेला सरकाले तपाइहरूको कुरा सुनिरहेको छैन भन्ने सुनिन्छ  ? के हाे खास कुरा ?

कहिलेकाहीँ माइन्ड सेटले पनि काम गर्दो रहेछ। बजेटमा सम्बोधन गरौंला भनेर सोचिएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। हेरौँ बजेटले यो कुरा तय गर्छ। बजेटमा केही सम्बोधन गर्‍यो भने सरकारले सोचिरहेको पुष्टि होला। नत्र नसुनेकै प्रमाणित हुन्छ।

बजेटमा कसरी सम्बोधन होस् भन्ने लाग्या छ ?

के गर्दा आर्थिक वातावरण बन्न सक्छ। उद्योग चल्ने वातावरण बन्न सक्छ। के गर्दा कष्ट अफ प्रोडक्सन घट्न सक्छ।  कसरी स्वदेशी उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्। हामीले खोजेको यही हो। यो विषय सम्बोधन भयो भने व्यवसायीका माग पूरा भइहाले नि। व्यवसायी टाट पल्टिनु भएन। उनीहरू टाट पल्टिनु भनेको राज्य नै टाट पल्टिने हो। त्यही भएर राज्यले आफू टाट नपल्टने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरोस्। हाम्रो माग यत्ति हो।

पन्ध्र रुपैयाँमा अनलाईन शेयर तालिम लिऔँ, लकडाउनको सदुपयोग गरौँ