नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७६ मा व्यवस्था गरिएका बुँदामा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कल डिपोजिट र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा तोकिएको न्यूनतम ब्याजदरभन्दा बढी ब्याजदर दिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो। यस्तो खाताहरुमा चेक समेत जारी गर्न नपाउने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।
कल र मुद्दति निक्षेप बाहेकको निक्षेपमा भने न्यूनतम ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ ।