तर उनीहरूको अनुमान विपरीत सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको तीस दिन पछि मात्रै कर असुल उपर गर भन्ने अन्तरिम आदेश दियो।
त्यो आदेश खारेज हुनुपर्ने र कर उठाउन पाउनुपर्ने सात बुँदे दलिल सहित सरकारको तर्फबाट राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले पुनरावलोकनको माग गर्दै पुन: सर्वोच्चमा निवेदन दिए। वकिलहरूबीच पुन: चर्चा भयो। यसपटक भने आदेश खारेज हुन्छ कि भन्ने उनीहरूको अनुमान थियो। सर्वोच्च अदालतमा धेरै वर्ष वकालत गरेर केश फुलाएका वकिलले समेत सर्वोच्चले सरकारको विरुद्धमा आदेश देला भन्ने सोचेका थिएनन्। तर उनीहरूको अनुमान विपरीत यस पटक पनि सर्वोच्चले सरकारको निवेदन खारेज गरिदियो।
"यसपटक न्यायाधीशहरूले उदाहरणीय कुरा गरिदिनुभयो। न्यायको लागि यो निर्णय गरेको एकदमै राम्रो भयो। जुरिष्टहरूले यसरी बोल्ड भएर निर्णय गर्न सक्नुहोला भन्ने सोचेकै थिइन्। सरकारको कुरा हो,सरकारकै पक्षमा कुरा आउला भन्ने थियो। हाम्रो सामूहिक छलफलले पनि यस्तै यस्तै निष्कर्ष निकालेको थियो। राजस्वको कुरामा फेरि जहिले पनि न्यायाधीशहरूको झुकाव सरकारप्रति नै बढी हुने गरेको थियो। न्यायाधीशहरूले करका विषयमा हस्तक्षेप गर्यो भने, ढुकुटीमा पैसा आउँदैन । ढुकुटीमा पैसा आएन भने सरकारले समयमा तलब बढ्न सक्दैन भन्ने सोच जहिले पनि श्रीमानहरूले राख्ने गर्नुभएको थियो, वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले भने।
लकडाउनमा सुनौलो अवसर, १० हजार पर्ने शेयर तालिम अब मात्र २५०० मा
सर्वोच्चले कर उठाउने विषयमा सरकारलाई झड्का दिएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। सरकारलाई यो कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्राे परिरहेको छ। यही परिस्थितिमा कर उठाउन समेत नपाएपछि सरकारले कुन बाटो अख्तियार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल शुरु गरेको छ। सरकारले जसरी पनि कर उठाउने नै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो भने ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्न सक्ने अधिवक्ता पण्डितको भनाई छ। किनकि सरकारसँग लेजेस्लेटिभ पावर रहेकोले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने पण्डितले बताए। "सरकारले गर्न नसक्ने कुरा के छ र? सरकारले ऐन परिवर्तन गर्न सक्छ, सर्वोच्चले अहिले भएको ऐनको आधारमा ब्याख्या गरेकाे छ, पण्डितले भने।
सरकारले सांसदबाट ऐन संशोधन गराए पनि त्यसलाई सर्वोच्चले संविधानसँग बाझिएको नबाझिएको भन्ने हेर्न सक्ने छ। "ऐन ल्याइसकेपछि सर्वोच्चले संविधानसँग त्यो बाझिएको छ कि छैन भनेर हेर्न पाउँछ। अदालतले गरेको कुनै पनि निर्णयलाई बदल्न वा थपेर ल्याउन सक्ने अधिकार त पार्लियामेन्टलाई हुन्छ" पण्डितले भने ।
अब आउने दिनमा मुद्दा दायर गर्ने बाटो बन्द भएकोले सरकारले कानुनी बाटो खोज्ने हो भने ऐन संशोधन नै गर्नु पर्ने कानुनविदहरूको भनाइ छ। पण्डितका अनुसार, सरकारले रिट दिएर अब मुद्दा रोक्न सक्तैन। सरकारसँग बाँकी भनेकाे लेजेस्लेटिभ पावर मात्र छ ।
तर कानुन बनाउन भने त्यति सहज नरहेको पण्डितले स्पष्ट पारे । "कानुन बनाउने कुरा त्यति सजिलो भने छैन। पार्लियामेन्टमा जानु पर्यो छलफलमा जानु पर्यो, समय लाग्छ। त्यो कानुन बनेर आउँदा आउँदै त्यो म्याद त पुग्न पनि सक्छ" ।
तर सरकारले तुरुन्तै पैसा असुल गर्न खोजेको हो भने उसले कर ऐनहरू संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ। तर त्यो अल्पकालीन समाधान मात्रै हुनेछ, अन्तिम समाधान हुँदैन। यो त एक महिनालाई पो भयो तर फेरि पैसा कहाँबाट आउँछ र ? "पण्डितले भने।
पण्डितका अनुसार. सरकारले अझै पनि गल्ती गरिरहेको छ। यो एक महिना मात्रै हेरिरहेको छ। यो परिस्थिति अरू छ महिना जान सक्छ । सरकारले एक महिनाको होइन आउने छ महिनासम्मको तलब खुवाउने कुरा पो सोच्न पर्ने हो। खै सोचेको? खै याेजना? आर्थिक रूपले यो भन्दा पनि प्रतिकूल अवस्था आउन सक्छ, आर्थिक दृष्टिकाेण त्यसबाट कसरी निस्कने भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ।
करलाई आफैंमा आइसोलेसनमा हेर्नु भएन। यसलाई दुई तरिकाबाट हेर्नुपर्छ। उद्योग सञ्चालन गरेर इकोनमी जेनरेट गर्ने बाटो हेर्नुपर्यो। इकोनमी जेनरेट गरेपछि श्रमिकले काम पाउँछन्। श्रमिकले काम पाए भने उसले पनि आफ्नो तलबबाट कर तिर्छ। अनि उद्योगले पनि कर तिर्छ। सरकार पनि मजाले चल्छ। "पण्डितले भने ।
आउने दिनमा सरकारले बृहत् छलफल चलाउनुपर्ने पण्डितको सुझाव छ। "अर्थमन्त्रीले दुईवटा सचिव र सह सचिवलाई कोठामा राखेर छलफल गर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन। सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनले सांसदसँग छलफल नै गर्दैनन्। एफएनसिसिआई, स्टेक होल्डर्स, राजस्व विभाग सबैलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ" ।
लिपुलेकको विषयमा राष्ट्रिय एकता देखियो। तर आर्थिक विधेयकमा विमति देखिन नहुने उनको तर्क छ। आर्थिक नीतिमा समेत सबैको सहभागिता र एकता हुनुपर्नेमा पण्डित जोड दिन्छन्।
"जसरी लिपुलेक र कालापानीको विषयमा एक भयौ, अबको दिनमा आर्थिक अवस्थामा पनि एक हुनपर्यो। पोल्टिकल इसुमा एक हुने तर अर्थ नीतिमा विमति किन हुनपर्यो? अर्थमन्त्री एक्लैले मात्रै निर्णय गर्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकको विषयमा सबै राजनैतिक दलसँग परामर्श गरे। त्यस्तै अर्थको पनि समस्या ठूलो छ, छलफल गर्नुपर्यो। अर्थ नीतिमा सबै एक हुनु पर्यो" पण्डित थप्छन् ।
सरकारको आफ्नै कमजोरीका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको आरोप पण्डितको छ। हामी चुनिएर आएका हौं, तिमीहरू भनेको रैती हौ,तिमीहरूले पैसा तिर्नैपर्छ भन्ने मानसिकता छ। दातृ निकायको स्थिति पनि संसारभरिका देशलाई दिनुपर्ने स्थिति छ। फेरि विदेशीले सरकारका कर्मचारीलाई तलब खुवाऊ नै भनेर पैसा पनि दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च घटाउने हो। सरकारले भ्रष्टाचार पनि घटाउँदैन, लिकेज पनि बन्द गर्न सक्दैन अनि जनतासँग मात्रै पैसा मागेर हुन्छ? पण्डितको प्रश्न छ।
उनका अनुसार सरकारले आम्दानी र खर्च कति हुन्छ भन्ने कुरा पहिले नै सोच्नुपर्थ्यो। सरकारले पहिले नै यस्तो अवस्थाको आंकलन गर्दै योजना बनाउनुपर्थ्यो। सबैभन्दा बढी राजस्व भन्सारबाट उठ्ने हो, त्यो सबै बन्द थियो। बन्दाबन्दीले साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरू नचल्दा त्यताबाट आउने आयकर लगायत सबै घट्दै गएको अवस्थामा सरकारले नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने थियो। त्यति थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कर्मचारीको तलब घटाइएन, एमपीको त १८ प्रतिशत बढाइयो ।
अदालतकाे पछिल्लाे आदेशले सरकारको आम्दानी नै सबै रोकेको नभई लिबरल भएर आदेश दिएको पण्डितले बताए। सरकारले एक महिना तलब खुवाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन। उसले विभिन्न कोषहरूबाट पैसा तान्न सक्छ। सरकार तलब नै खुवाउनै नसक्ने स्थितिमा भने नरहेको पण्डितको भनाई छ।
पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व विभागले असार ७ गते कर विवरण बुझाउन मिति तोकेको छ। उक्त मितिमा कर बुझाउन नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियाे । लकडाउनको समय भनेको गन्ती गर्न नमिल्ने शून्य समय भएकाले खुलेको एक महिनापछि कर तिर्न पाँउ भन्दै रिट हालिएको थियो। लकडाउनलाई शुन्य समय मानेर नै सर्बाेच्चबाट सरकारकाे बिपक्षमा आदेश आएकाे छ ।
सर्बाेच्चले अस्वीकार गरेपनि तिर्न सक्नेलाई बन्देज नगरिएको पण्डितको भनाई छ। सर्वोच्चले तिर्न सक्छौ भने तिर, यदि तिमी तिर्न सक्दैनौ भने एक महिना पछि तिर्न सक्ने भनिएको हो। तिर्नै नसक्नेले भने अदालतले तोकेको समय अनुसार तिर्न सक्छौ भनेको हो। कर तिर्ने हद म्याद तीस दिन सम्म तिर्न सक्छौ भन्नुको अर्थ तीस दिन पछि तिर्नु भनेको होइन, तिर्न सक्ने आजै पनि तिर्न कुनै बन्देज नहुने पण्डितले बताए।
