• राधाकृष्ण गिरी

कोभिड १९ भाइरस,यसले पारेको मानिसको दैनिकीमा असर,बन्दाबन्दीको अबस्था आदि विषय अब पुरानो भइसक्यो । मानिसहरुलाइ बिश्वमा आज कति जना संक्रमित भए,कति जनाको मृत्यु भयो भन्ने कुराले भन्दा बढी पीडा अबको दैनिकी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता बढी छ।

मानिसहरुको मनोबिज्ञान अब कोरोनासँग सुरक्षित हुँदै नियमित दैनिकिमा फर्कने छ।नेपालमा पनि बन्दाबन्दीको अबस्थामा क्रमश: खुकुलो बन्दै गएको छ र मानिसहरु आफ्नो पेशा ब्यबसायमा फर्किन थालेका छन। बिश्वका धेरै देश आर्थिक रुपमा कसरी फर्कने भनेर छलफलमा केन्द्रित छन।

अन्य क्षेत्र जस्तै आर्थिक क्षेत्रको ऐना मानिने पुँजी बजार बन्दाबन्दीको समयमा पनि प्रबिधि सम्पन्न देशहरुले कुनै दिन पनि बन्द गरेनन् र केही देशहरुले बन्द गरेपनि त्यो पुन: सन्चालन सकेको अबस्था छ। हाम्रो पुँजी बजार भने यो आलेख तयार गर्दा सम्म खोल्ने न खोल्ने अथवा के गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। बिगत ८० दिनदेखि देशको एक मात्र पुँजी बजार बन्द छ। बिश्वको कुनै पनि देशको पुँजी बजार यति लामो समय बन्द भएको यो नै पहिलो पटक हो।

धितोपत्र बोर्ड 

नेपालमा पुँजी बजार बिकास,बिस्तार,सन्चालन,नियमन गर्न भनेर २०५० साल जेष्ठ २५ गते धितोपत्र बोर्ड स्थापना भयो। नेपालमा पुँजी बजार सन्चालन गर्ने यो एउटा मात्र निमायक निकाय हो। धितोपत्र बजारमा प्रबेश अनुमति दिनेदेखि सम्पूर्ण सन्चालन र नियमन गर्ने र सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि धितोपत्र बोर्डको हो। धितोपत्र बोर्ड छुट्टै ऐनबाट संचालित स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो।

हाल यसले आफ्नो आत्मनिर्णय क्षमता गुमाएर बजारमा विभिन्न सरोकारवाला तर्फ औला देखाउदै बजार सन्चालन नगरेर बसेको छ। बोर्डले बन्दा बन्दी लाई देखाउँदै गर्दा प्राथमिक बजार खुल्ला गरेर दोश्रो बजार अझै के गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। धितोपत्र बोर्डको मुख्य काम बजार परिसूचक कति पुग्यो भनेर हेर्ने मात्र होइन। परिसुचक घट्ने र बढ्ने नियमित प्रक्रिया हो।बोर्डले अनियमितता र अबान्छित कृयाकलाप रोक्ने हो।धितोपत्र बोर्डको काम नियमित रुपमा बजार बिकास,बिस्तार,नियमन गर्ने र आबश्यक निर्णय लिने भनेर प्रष्ट रुपमा ऐनमा तिकिएको छ। धितोपत्र बोर्ड आफै अनिर्णयको बन्दी बनेर गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ।

धितोपत्र बोर्डमात्र होइन पुँजीबजारसँग सरोकार राख्ने सबै पक्ष रमिते बनेको अबस्थामा छन। सरोकारवाला आफसी समन्वय नगरी एक अर्कालाइ अरोप प्रत्यारोप गरि मौन बसेका छन भने लगानी कर्ता बन्धक बनेका छन।

अर्थमन्त्रालय

धितोपत्र बजारको मुख्य सरोकारवाला अर्थमन्त्रालय हो। सुरुमा बजार बन्द हुँदा धितोपत्र बोर्ड अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेर बन्द गर्यो तर लामो समयसम्म बजार बन्द हुँदा खोल्न प्रयास गरेन। अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डकाे बार्षिक कार्यक्रममा बोर्डले आफनो स्वायत्तता प्रयोग गर्न नसकेको भनेर आफै निर्णय गर भनेर बोर्डले बजार सन्चालन गर्न नसकेको बारेमा घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टि ब्यक्त गरे पनि मुख्य सरोकारवालाको हैसियतमा दबाब दिएका छैनन। बजार सन्चालन नगर्दा करोडौं राजस्व गुम्दा,जनताको १५ खर्ब भन्दा बढी सम्पत्ति बन्धक वनेको छ।

नेप्से

धितोपत्रको करोबार गर्न दोश्रो बजार सन्चालन गर्ने निकाय नेप्से हो । नेप्सेले बजार खोल्न आफू तयार भएको भनेता पनि २०७५ साल मंसीरदेखि सन्चालनमा आएको अनलाइन सिस्टम पुर्ण रुपमा सन्चालन गर्न र बैंकसँग इन्ट्रिगेशनकाे काम नसकिदिनाले आज पनि कुनै न कुनै रुपमा ब्रोकर कार्यलय जान पर्ने बाध्यता हल गर्न सकेको छैन। नेप्से आफै अहिले प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन पुर्ण हो वा होइन भन्ने दुबिधा छ।

राष्ट्र बैक

राष्ट्र बैकको मुख्य काम मौद्रिक औजार चलाउने हो र मुद्रा ब्यबस्थापन हो। राष्ट्र बैकले तरलता ब्यबस्थापन,ब्याजदर स्थिरता,बोन्ड,ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्र निश्कासन देखि नियमनसम्म गर्ने हो। नेपालको पुँजी बजारमा बैकिग क्षेत्रको ७०% भन्दा बढि योगदान दिएको हुनाले राष्ट्र बैकले लिने निर्णयले प्रत्यक्ष प्रभाब पार्ने हुदा राष्ट्र बैक सङ्ग बढी अपेक्षा हुनु स्वभाबिक हो। केन्द्रिय बैक पुँजी बजार बिकासमा बाध्यकारी नभए पनि बजारको दीर्घकालीन औजारहरु प्रयोग गर्न धितोपत्र बजारमा निर्भर हुने गर्दछ।बजार बिकास र बिस्तारमा केन्द्रीय बैंकले अप्रत्यक्ष रुपमा भुमिका खेल्न सक्छ जस्तै हाल माग भएको ७५% सेयर धितोमा कर्जा, सेयर कर्जाको ब्याजदर १२% भन्दा कम गर्ने आदि काम गर्न सक्छ। यो आन्तरिक सर्कुलर द्वारा गर्न सकिने काम मौद्रिक नीति मार्फत गर्छु भनेर पन्छिएको छ।

अर्थसमिति

संसदीय प्रणालीमा समितिहरुले सरोकार राख्ने बिषयमा अनुसन्धान,नियमन र निर्देशन समेत दिन सक्छन। यसै गरि गत बर्ष भाद्र २ गते सम्मको समय तोकेर बैकका सहायक कम्पनीहरुलाइ ब्रोकर लाइसेन्स दिने तयारी हुँदा श्रावण २९ गते अद्ययन गर्न साम्सद रामकुमारी झाँक्रीको संयाेजकत्वमा उपसमिति बनाएर रोक्ने काम भयो तर त्यो उपसमितीले १० महिना बित्दा पनि प्रतिबेदन दिन सकेन। समयमै बैकको सहायक कम्पनीलाइ  ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको भए पुँजी र प्रबिधि प्रयोग गरि आज बैक को जस्तै नियमित कारोबार हुने थियो। यधपि जनताको प्रतिनिधि र सरोकार राख्ने बिषयगत अर्थ समितिले ९० दिन जनताको सम्पत्ति बन्धक हुँदासम्म पनि बोल्न र चासो समेत राखेको देखिएन।

 लगानीकर्ता संघ

बिश्वको बिकसित देशहरुमा पुँजीबजार सम्बन्धी संघहरु बनेको देखिँदैन। नेपालमा पुँजीबजार बिकास गर्ने भनेर विभिन्न नाममा संघहरु स्थापना भएका छन। सरोकारवालाले भुमिका दिँदा पनि यिनीहरुको आआफ्नै स्वार्थमा काम गर्ने गरेका छन। विभिन्न स्वार्थमा रुमल्लिएको कारणले आज सम्म पनि कुनै संघले बिश्वमै बदनाम हुने गरि लामो समय लगानीकर्ताको सम्पत्ती बन्धक बन्दा समेत बजार नियमित सन्चालनको लागि दवाब दिन सकेका छैन। धेरै संघ सस्था भएका कारण र केही स्वार्थसमुहका कारण जाहेज माग समेत नसुनिने बर्तमान अवस्था छ।

सरोकारवाले पुँजीबजारमा विभिन्न किसिमका बिकास भएपछि मात्र खोल्न पर्छ भन्नु आँफैमा बिरोधाभास कुरा हो । पुँजीबजार नियमित सन्चालन गरेर पनि बजारको बिकास र बिस्तार गर्न सकिने छ। जुन बिश्वका अन्य देशहरुले गर्दै आएका छन। बजार घट्ने बढ्ने नियमित प्रक्रिया हो। बिश्वका धेरै बजार कोरोना को प्रभाब बीच केही दबाबमा परेर पुन आफ्नो लयमा फर्किरहदा नेपाली पुजीबजार भने कोमामा पुगेको छ।

लकडाउनमा सुनौलो अवसर, १० हजार पर्ने शेयर तालिम अब मात्र २५०० मा

नेकपाकै सरकार,अर्थमन्त्री आफैले नियुक्ति गरेको गभर्नर,धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष,संसदीय समितीमा बहुमत नेकपाकै हुँदा पनि समन्वय र निर्णय क्षेमताको कमिले गर्दा पुँजी बजार बन्धक बन्न पुगेको छ। सरोकारवाला सबै आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुदा पुँजी बजार बिकास बिस्तार रोकिएको छ । लगानीकर्ताले तरल सम्पत्तिको रुपमा रहेको आफ्नो पुँजी अफ्ठेरो परेको बेला बेच्न पाएका छैनन भने जोखिम लिएर लगानी गर्छु भन्नेले अबसर गुमाएका छन। पुँजी बजारको मुख्य सिद्धान्त तरलता र जोखिम हस्तान्तरण रोकिएको छ। बजार अनिर्णयको बन्दाबन्दी भोलि नयाँ लगानीकर्ता समेत यो क्षेत्रमा आउन १० पटक सोच्ने छन र भोलि जनताबाट पुँजी संकलन गरि तामाकोसी, चिलिमे, सिबम सिमेन्ट जस्ता ठुला कम्पनी स्थापना तथा सन्चालन गर्न बाधा पुग्ने छ र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने छ।