• रामकुमारी झाँक्री

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विकास निर्माणको काम पूरा गर्न सकेनौ भन्ने राम्रो बहाना मिलेको छ । दुई तिहाईको सरकारले यो अवसर दिएकोमा हामीलाई धेरै बधाई छ । एउटा सरकार पूरा अवधि चल्यो भने ५ वर्ष चल्छ ।

हामीले तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छौं र दुईवटा कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । घोषणापत्रलाई सिरानी हालेर लेखिएको नीति कार्यक्रम र त्यसको आधारमा ल्याइएको बजेट भनेर पटक-पटक संसदमा सुन्दै गर्दा धेरै पटक हातै दुख्ने गरी ताली बजाएको हौं । तर मान्छेको जीवनमा के परिवर्तन आयो भन्ने कुरा सोचनीय छ । यो वर्ष त लकडाउन भयो । अहिले लकडाउन खुल्ला भयो तर सहज आवत भएको छैन् । सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले महामारी फैलिएला भनेर हामीलाई गाउँ जान पनि निषेध नै गरिएको छ । त्यसकारण यतिबेला कसैको कुटाई खाईदैन होला । 

तर यो सामान्य अवस्थामा फर्केपछि हामी के कुरा गरेर गाउँ जाने, आधा अवधि सरकारको समय सकिसकेको छ । यसले के प्रगति गर्यो? हामीले के वजेट ल्यायौ? कार्यन्वयनको अवस्था के कस्तो छ? परिणाम के दियो? भन्ने कुराको बारेमा पनि अहिले तथ्य तथ्यांकबाट त्यसैको एक/दुई प्रतिशत तल माथिमा निरन्तर चलिराहेको छ । हाम्रो वित्तीय अवस्था ठिकै छ । हाम्रो अर्थतन्त्र चलिनै रहेको छ । हाम्रो सरकार चलिनै रहेको छ भन्ने हो भने विज्ञ अर्थमन्त्री सायद चाहिएको थिएन। त्यसको लागि त म जस्तै भए पनि हुने थियो कि? किनभने धेरै जनासँग सर-सल्लाह गरेर बढी जानिन्थ्यो होला र अझ राम्रो आउने थियो होला । 

यो एकदमै ठूलो खड्गो हामीलाई आएको छ । अब पूँजीगत, साधारण खर्च, राजश्वले धान्दैन । पूँजीगत खर्च बढ्ने हो भने कि अनुदान चाहियो कि आन्तरिक र बैदेशिक ऋण चाहियो । हाम्रा आयोजनाहरू छन् त्यसको स्रोत सुनिश्चितता नभएकै कारणले बनेन् त? भन्यो भने ऋण कमिटमेन्ट जोसँग गरिएको छ तिनीहरूसँग प्रकृया मिलाएर हामीले ऋण ल्याउन सक्यौं कि सकेनौ? खर्च गर्ने क्षमता बढायौ कि बढाएनाैं? त्यसको समीक्षा कसले गर्न? तीनवटा बजेट आइसक्यो । आर्थिक पारदिशा र बेरूजुको कुरा त केही दिन पहिले एउटा समाचारमा पढेको थिएँ । रेल विभागले एउटा टेन्डर आह्वान गर्यो । ३२ अर्बको टेन्डर आह्वान गर्दा टेन्डर सार्वजनिक खरिद ऐनले के भन्छ भने, टेन्डर आह्वान गर्नुभन्दा अगाडि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा,साइट किलेरेन्स नभएसम्म र स्रोतको सुनिश्चितता भएसम्म टेन्डर आह्वान नगर्ने भनेको छ । तर ३२ अर्बको टेन्डर चाहिँ कुन शर्तले आह्वान गरिन्छ । साइट किलेरेन्स छैन्, मुआब्जा बाँडिएको छैन्, जग्गा प्राप्तिको प्रकृया छैन् । हतार हतार हामीले टेन्डर लागु गरेर ठूला आयोजनाहरूको लागत बढ्ने र वर्षैसम्म ठूला आयोजनाहरूको नबने र लागत मात्र बढाएर जनतालाई यो विकास भयो भने त हाम्रो जीवन कहिले सुध्रिन्छ? काकाकुल बनाएर जाने यो परीपाटी कहीलेसम्म? यो हामीले कहाँ गएर ब्रेक गर्ने हो ।

अनि दोस्रो कुरा, हामीले कार्यसम्पादन सम्झौता गछौें। गतवर्ष गरेकै हो त्यो सम्झौता अनुसार कूल कति काम भयो? त्यसले के प्रगती गर्यो? तपाईको प्रगति तथ्यांकमा होइन, जनताको सामान्य नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन आयो? अर्थतन्त्रका सूचकांकहरूले अर्थमन्त्रीको प्रगति कहाँ देखायो? खर्च गर्न नसकेर अथवा बैंकमा भएको तरलताले यो सफलता नाप्दैन होला? यो के कुरा हो यसका बारेमा अब आउँदा यसको विषयमा पनि जनतालाई जवाफ दिने गरी आउनु पर्यो ।

हामीले तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरिसक्दा हामी कहाँ छौं । दुई वर्ष पछि चुनावमा जाँदा हाम्रो अवस्था कस्तो हुने हो? हामीले नागरिकलाई के भन्ने? नयाँ संविधान जारी गर्दा त हामी सबैजना मिलेर बनाएको हो। यो सबैको सरोकारको विषय हो । यो एउटा पार्टीको मात्र सरोकारको विषय पनि होइन्। त्यसैले स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू त्यतिकै ठेक्कालाई रहने यो अवस्था कहिलेसम्म? महालेखाको प्रतिवेदन के भन्छ? एउटा शीर्षकमा ७० लाख रूपैयाँ खरिद गर्ने भनेको छ, साढे दुई करोड खर्च गर्ने अनुमती कहाँबाट पायो? बेरूजुको तथ्यांकहरू हेरौं न । त्यो वित्तीय अनुशासन कसले कायम गर्ने, त्यसलाई लगाम कसले लगाउने हो? गत वर्ष यही संसदबाट पास भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन किन कार्यन्वयन हुँदैन? 

हामीले जे सोचेर आएका थियौं, त्यसबाट उल्टोतिर गइरहेका छौं । कोभिड केहो? यहाँ खर्च भयो । यति धेरै आर्थिक अनुशासनहीनता अपारदर्शिता, जवाफबिहीनताले हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ? भन्ने कुरा एकदमै गम्भीर छ । अर्को यस पटकको छलफलमा खुद्रा खुद्री तथ्यांक लिएर नआउनुस् । नागरिकको जीबन परिवर्तन गराएर यहाँ पुग्यौं भन्ने तंथ्याक लिएर आउनका लागि आग्रह गर्दछु । 

(सांसद झाँक्रीले अर्थ समितिमा राखेकाे बिचार)