एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको बोनसदर सार्वजनिक, प्रति हजार ८७ रुपैयाँसम्म पाउने

Jul 30, 2020 06:32 PM Merolagani



एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स (ALICL) ले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि बोनसदर सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले आर्थिक स्थितीको लेखाजोखा र दायित्व मूल्यांकन सम्बन्धी बीमांकिय प्रतिवेदन बीमा समितिबाट गत जेठ ८ गते स्वीकृत भएको थियो। 

त्यस अनुसार कम्पनीले मुनाफाबाट बोनस दिने गरी बीमालेखहरुको आधारमा बोनसदर निर्धारण गरिएको हो।कम्पनीले सावधिक जीवन बीमालेख अन्तर्गत प्रतिहजार न्युनतम ४२ हजारदेखि ७६ रुपैयाँसम्म बोनसदर कायम गरेको छ। कम्पनीले ० देखि १४ वर्ष अवधिको बीमालेखको लागि ४२ रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्ष अवधिका लागि ५५ रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिको बीमालेखका लागि ६५ रुपैयाँ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिको बीमालेखका लागि ७६ रुपैयाँ बोनस दर निर्धारण गरेको छ।

सावाधिक (बालबालिका सावधिक जीवन बीमालेखमा पनि न्यूनतम ४२ रुपैयाँदेखि ७६ रुपैयाँ बोनसदर तोकिएको छ। ० देखि १४ वर्ष अवधिको बीमालेखका लागि ४२ रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्ष अवधिका लागि ५५ रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिको लागि ६५ रुपैयाँ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिको बीमालेखका लागि ७६ रुपैयाँ बोनस दर निर्धारण गरेको छ।

सावधिक तथा आजीवन जीवन बीमालेख अन्तर्गत प्रतिहजार ५१ रुपैयाँदेखि ८७ रुपैयाँ बोनसदर तोकिएको छ। ० देखि १४ वर्ष अवधिको बीमालेखका लागि ५१ रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्ष अवधिका लागि ६२ रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिको लागि ७२ रुपैयाँ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिको बीमालेखका लागि ८७ रुपैयाँ बोनसदर तोकेको छ।

यस्तै अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेख अन्तर्गत न्युनतम प्रतिहजार ४३ रुपैयाँदेखि ७९ रुपैयाँ बोनसदर तोकिएको छ। १० वर्ष अवधिका बीमालेखका लागि ४३ रुपैयाँ, १२ वर्ष अवधिका लागि ४८ रुपैयाँ, १५ वर्ष अवधिका लागि ५४ रुपैयाँ, १८ वर्ष अवधिका लागि ६४ रुपैयाँ, २० वर्ष अवधिका लागि ७४ रुपैयाँ र २५ वर्ष अवधिका बीमालेखका लागि ७९ रुपैयाँ बोनसदर तोकेको छ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।