नेप्सेमा सूचीकृत ५ दर्जन बढी कम्पनीको शेयरमूल्य २०० मुनि, यी हुन सस्तो शेयरमूल्य रहेका कम्पनी

Jul 31, 2020 03:44 PM Merolagani



नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत पाँच दर्जन भन्दा धेरै कम्पनीको शेयरमूल्य २०० रुपैयाँभन्दा तल रहेको छ। कतिपय राम्रो वित्तीय अवस्था रहेका कम्पनीहरको शेयरमूल्य अंकित मूल्यकै हाराहारीमा  रहेका छन्।

साउन १५ गतेको मूल्य अनुसार २९ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य २०० रुपैयाँभन्दा तल रहेको छ भने १५ वटा फाइनान्स, ११ वटा विकास बैंक,५ वटा वाणिज्य बैंक र होटल, उत्पादनमुलक र अन्य उपसमुहका कम्पनीहरु एक एक वटा रहेका छन्।

विगतका वर्षहरुमा राम्रो लाभांश दिँदै आएका र आगामी वर्षहरुमा पनि लाभांश वितरण गर्न सक्ने विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरु तथा अन्य कम्पनीहरुको शेयरमूल्य पनि २०० रुपैयाँकै हाराहारीमै रहेको छ।

शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको शेयरमूल्य अन्य कम्पनीको तुलनामा कम छ। धेरै कम्पनाीको शेयरमूल्य अंकित मूल्य भन्दा पनि तल छ।

शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा कम रहेको छ। त्यस्तै नेशनल हाइड्रोपावर,आँखु खोला हाइड्रोपावर र दिब्यश्वरी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य पनि ६० रुपैयाँभन्दा कम छ। तर पछिल्लो दिनहरुमा भने सबैभन्दा कम शेयरमूल्य रहेका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढ्न थालेको छ। गत दुई दिन १०० रुपैयाँ भन्दा कम रहेका कम्पनीहरुको शेयरमूल्य उच्च रुपले बढेको छ। यसले पछिल्लो समय सस्ता कम्पनीहरुमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ। 

त्यस्तै सूचीकृत तीनवटा होटलहरुमध्ये सोल्टी होटलको शेयरमूल्य २०० रुपैयाँ भन्दा कम रहेको छ।  अन्य उपसमुहको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र उत्पादनमुलक उपसमुहको नेपाल ल्युव वेलको शेयरमूल्य शेयरमूल्य पनि २०० रुपैयाँभन्दा कम छ। 

सूचीकृत मध्ये १५ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य १०० रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।