ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीकाबीच पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनु सुखद भएको बताए।

मन्त्री पुनले बजेट खर्च हुने समयमा भएको लकडाउनका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २.३ प्रतिशतआर्थिक वृद्धि हासिल हुनु सरकारको उपलब्धी भएको उल्लेख गरे । संसारका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको अर्थतन्त्र समेत ऋणात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रमा थोरै भएपनि वृद्धि हुनु धेरै सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रीपुनले कोभिड–१९ महामारीमाआर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने संसारका १८ मुलुकमध्ये नेपालपनि एक भएको चर्चा गरे ।

ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका,युरोजोन तथा छिमेकी मुलुकहरु ऋणात्मक अर्थतन्त्रको शिकार भएका बेलासेमत नेपालमा आर्थिक वृद्धि हुनु चानचुने नभएको उनले बताए ।

‘कोभिड–१९ महामारीको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा संसारका १८ मुलुकले मात्र आर्थिक वृद्धि गर्न सकेका छन्’, मन्त्रालयको तेश्रो चौमासिक र वार्षिक समीक्षा तथा विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा आइतबार मन्त्रीपुनले भने,‘यस्तो अवस्थामापनि २.३ प्रतिशतआर्थिक वृद्धि हुनु धेरै राम्रो हो । यो सरकारको सफलताहो ।’

मन्त्रीपुनले कोभिड–१९ महामारीकै बीचमा पनि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका ठूला जलविद्युत र सिंचाइ आयोजनाका काम नरोकिएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे ।

उनले लकडाउन अवधिभर ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित ठूला जलविद्युत आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन तथा सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका काम निरन्तर भएको उल्लेख गरे । मन्त्रिपरिषदले आफ्नै प्रस्तावमा जलविद्युत सहित ठूला पूर्वाधार आयोजनाका कामलाई अत्यावश्यकमा राखेर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको स्मरण मन्त्रीपुनले गरे ।

सोही कारण आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७२.९१ प्रतिशत तथा भैतिक प्रगति ७४.३२ प्रतिशत भएको उनले बताए । ‘लामो दूरीका सवारी साधन अझैसम्म चलेका छैनन् । आन्तरिक र हवाई उडान ठप्प छ । निर्माण सामग्रीहरुको ढुवानीमा सहजता छैन । कामदारहरुलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर काममा लगाइएको छ’,मन्त्रीपुनले भने,‘यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि यो तहको कार्य प्रगतिहुनु चानचुने होइन । राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा समेत धेरै उत्कृष्ट कामगर्न मन्त्रालय सक्षम भएको छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मनिटरिङमा पनि आफ्नो मन्त्रालय काम धेरै गर्ने ठूला पूर्वाधार मन्त्रालयमध्ये एक÷दुई नम्बरमै रहेको उल्लेख गरे । मन्त्रीपुनले असामान्य अवस्थामा देखाएको स्पिरिटलाई सामान्य अवस्थामा कायम राख्दै चालु आर्थिक वर्षमा थप राम्रो कामगर्न मन्त्रालयका उच्चअधिकारीसहित विभिन्न आयोजना, कम्पनी र विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्रीपुनले प्रदेश २, ३,गण्डकी र प्रदेश–५ यसै आर्थिक वर्षमा र कर्णाली र सुदूरपश्चिम आगामी आर्थिक वर्षभित्र र प्रदेश–१ मा आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । मन्त्री पुनले कुनै पनि बहानामा विकास आयोजनाका काम रोक्न नहुनेमा जोड दिँदै व्यवहारिक, कानुनी, नीतिगत वा जनस्तरबाट आउने समस्याका कारण आयोजनाका काम रोकिए तत्काल आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिए।

‘मन्त्रीलाई गलत होइन, सही रिपोर्टिङ गर्नुहोस्’, उनले भने, ‘कुनै पनिकारणले काम रोकिनु हुँदैन ।’ राजनीतिक नेतृत्वलाई समयमै समस्याबारे जानकारी नहुँदा ढिलाई हुने मात्र नभई आयोजनाको लागत समेत बढ्ने मन्त्रीपुनको भनाइ छ । मन्त्रीपुनले आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरिएको स्मरण गर्दै उक्तअवधिमा जसरी पनि नेपालको कूल जलविद्युत उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट बनाउनै पर्ने स्पष्ट पारे ।

लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने,उनीहरूलाई सहुलियत दिनेदेखि नीतिगत सुधारकााकाम गर्नुपर्ने भए अहिल्यै भन्न निर्देशन दिँदै मन्त्री पुनले रफ्तारमा काम अघि बढ्नु पर्ने उल्लेख गरे । ‘१० वर्षमा १५ हजार विजुली उत्पादन हुनैपर्छ । नीतिगत रुपमा के सुधार गर्नुपर्ने हो । कसरी लगानीआकर्षित गर्ने हो । लगानीकर्तालाई कसरी राहत दिने हो । त्यो प्रस्ताव ल्याउनुस, म सहजीकरण गर्न तयार छु । जसरी पनि काम हुनुपर्छ । यसमा सबै गम्भीर हुनुस्’, मन्त्रीपुनले भने ।