नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धीबारे गरेकाे सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले चैत ११ गते देखि लकडाउ गरेपछि अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा पारेको प्रभावबारे प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे निकालेको निकर्ष यस्तो छ ।

१. सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुको कुल खर्चमा स्थिर खर्च र चालुखर्चको हिस्सा क्रमशः ३७.६ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । चालु खर्चको हिस्सा अधिक रहनुले बिषम परिस्थितिपश्चात उद्योग/व्यवसायहरुलाई चालु पूँजीको समस्या हुनेतर्फ संकेत गर्छ ।

२. सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुमध्ये ७४.३ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ८.७ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ ।

३. बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी ४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको, ३५ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको र ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेको पाइएको छ । यसरी अधिकांश उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहनुले बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेको देखिन्छ । शिक्षा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरु र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा अधिक असर परेको देखिएको छ । बन्दाबन्दी अवधिमा ठूला र मझौैला उद्योग/व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसायहरु बढी प्रभावित भएको समेत देखिएको छ ।

४. बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग÷व्यवसायहरुले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । कटौती भएका मध्ये अस्थायी/करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरैरहेका छन् । होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको देखिएको छ । सो अवधिमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम÷साना खुद्रा व्यापारहरुले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ ।

५. बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेको पाइएको छ । यसका साथै कर्मचारी/कामदारलाई प्रदान गर्दै आएको भत्ता तथा अन्य सुविधाहरुमा समेत उल्लेख्य रुपमा कटौती गरेको देखिएको छ । तलब कटौती गर्नेमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडी रहेका छन्। यस्तै, ठूला उद्योग/व्यवसायहरुले अन्यको तुलनामा धेरै प्रतिशत तलब कटौती गरेको देखिएको छ ।

६. बन्दाबन्दीे अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको जनाएका छन् । बन्दाबन्दी अवधिमा ८३.९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुको औसत बिजुली खपत घट्नुले समेत सो तथ्यलाई थप पुष्टि गर्दछ । ठूलो परिमाणमा उद्योग/व्यवसायहरुको उत्पादन÷कारोबार घट्नुले आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य कमी आएको देखाउँछ ।

७. बन्दाबन्दी रहिरहे उद्योग/व्यवसायहरुले आफ्नो उद्योग/व्यवसायलाई लामो समय निरन्तरता दिन नसक्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ, सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुलाई बन्दाबन्दीपश्चात सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब ९ महिना लाग्ने समेत देखिएको छ ।

८. सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उद्योग/व्यवसायहरुले बन्दाबन्दीपश्चात् अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने देखिएको भएतापनि केहीले व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेको समेत देखिएको छ । बन्द गर्न चाहनेमा केही घरेलु उद्योग, लघु उद्यम÷साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसायहरु रहेका छन् ।

९. सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उद्योग/व्यवसायहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी/कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रुपमा निरन्तरता दिन सक्नेदेखिएको छ ।

१०. बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुलाई सञ्चालन खर्च व्यहोर्न चालु पूँजीको अभाव, उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमी लगायतका समस्याहरु रहेको देखिएको छ ।

११. सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुको कर्जा सम्पत्ति अनुपात औसतमा ४८.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । उच्च कर्जा सम्पत्ति अनुपातले कमजोर पूँजी संरचनाको अवस्थालाई इङ्गित गर्छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा कर्जा सम्पत्ति अनुपात झण्डै आधा देखिनुले वास्तविक अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावको प्रत्यक्ष असर वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा सहजै पर्न सक्नेतर्फ संकेत गर्छ ।

१२. बन्दाबन्दीपश्चात वित्तीय साधन परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, कर्मचारी/तलब कटौती गरी खर्च घटाउने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्ने जस्ता सोचमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी÷व्यवसायीहरु रहेको पाइएको छ ।

१३. सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी/व्यवसायीहरुले ब्याजदरमा सहुलियत, लचिलो किस्ता (ब्याज र साँवा) भुक्तानी सुविधा, आयकरमा सहुलियत, चालु पूँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋणको भाका सार्ने सुविधा माग गरेका छन् ।