सुवास निरौला

टेलिकम क्षेत्रमा ठूलो कम्पनीको रूपमा स्थापित एनसेल पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छ। पब्लिकमा रूपान्तरण भएसँगै उसले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने बाटो खुला भएको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रारकाे कार्यालयले एनसेललाई गत साउन १९ गते पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुने गरी अनुमति दिएको हो।पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरित भएपछि कम्पनीले  सम्पूर्ण काम कारोबारहरू एनसेल आजियटा लिमिटेड नामबाट गर्ने अनुमति पाएको छ।

पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा सात जना शेयरधनी हुनु पर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधान अनुरूप सातै जना शेयर धनी भएपछि कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण भएको हो। रूपान्तरित पब्लिक कम्पनीमा दुई शेयर धनी बिदेशी छन् भने वाँकी पाँच शेयर धनी नेपाली छन्। अब उसले साधारण शेयर जारी गर्ने बताएको छ। साधारण शेयर जारी गर्ने कम्पनीले नेपाल धितो पत्र बोर्डमा अनुमति माग्ने तयारी शुरू गरेको छ।

तर उसले साधारण शेयर जारी गर्न भने एक वर्ष अझै पर्खिनु पर्ने छ। किनकि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली अनुसार उसले एक वर्ष पर्खनु पर्ने भएको हो। उक्त नियमावली अनुसार कुनै पनि कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण भएको एक वर्षपछि मात्रै शेयर निष्कासन गर्न पाउने नियम छ। सोही नियमका कारण उसले एक वर्ष पर्खनु पर्ने भएको हो।

एक वर्ष बितेको र साधारणसभा समेत गरेको हुनै पर्ने प्रावधानका कारण कम्पनीले साधारण सभा गर्ने समेत तयारी गर्दै छ। उसले नियम अनुसार पुस मसान्त भित्र साधारण सभा गर्नु पर्ने छ।  कम्पनीले जारी पुँजीको १० प्रतिशत भन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्राथमिक  शेयर निष्कासन गर्न सक्ने छ ।

यसअघि डिस होमले समेत एक वर्ष नपुगेका कारण साधारण शेयर जारी गर्न पाएको थिएन। हालै डिस होमले साधारण शेयर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यसकारण पब्लिकमा रूपान्तरण

निश्चित चुक्ता पूँजी भएका टेलिकम कम्पनीले पब्लिकमा  रूपान्तरण हुनै पर्ने बाध्यकारी नियम छ। कम्पनी ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनी २ वर्षभित्र पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । ऐनमा ०७४ वैशाख १९ यता दर्ता भएका ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट कम्पनी पनि पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका अनुसार एनसेल पब्लिकमा रूपान्तरण भएको हो। 

एनसेलले कति शेयर जारी गर्न सक्छ ?

कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशतदेखि बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न सक्छ। उसको हाल चुक्ता पूँजी १० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। कम्पनीले यसअघि जारी गरेको पूँजीलाइ आगामी दिनमा हुने साधारण सभाबाट बढाउने वा यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गर्ने छ। सोही निर्णयको आधारमा कम्पनीले कर्मचारी र पब्लिकलाई शेयर जारी गर्ने छ।

कहिले हुन्छ साधारण सभा ?

पब्लिक कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा साधारण सभा गर्नु पर्ने नियम छ। सोही नियम बमोजिम उसले आगामी पुस मसान्त भित्र साधारण सभा गर्नु पर्ने छ। साधारण सभाबाट शेयर जारी गर्ने अख्तियारी लिएपछि कम्पनीले शेयर जारी गर्ने छ।

शेयर धनीको स्वामित्व  ?

टेलिकम सेवा प्रदायकले पाएको अनुमति पत्रको आयु २५ वर्षको मात्रै हुन्छ। एक पटक अनुमति पाएपछि उक्त कम्पनीले २५ वर्षसम्म मात्रै त्यो लाइसेन्सबाट सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउँछ। उसले तीन पटकसम्म नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था दूर सञ्चार ऐन २०६३ ले व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार कम्पनीले नवीकरण गर्नुपर्छ। एनसेलको हकमा उसले दोस्रो चरणको नविकरण गरिसकेको छ। एक पटक नविकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्छ। 

तत्कालीन सपाइस् नेपाल प्रालि (हालको एनसेल) ले मोबाइल सेवाका लागि २०६१ भदौ १६ मा प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुमति पत्र पाएको हो । मोबाइल सेवा लाइसेन्सका लागि बढाबढ गर्दा एनसेलले २१ करोड (१० वर्षको लागि) अनुमति पत्र दस्तुर र पहिलो पटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब (५ वर्षका लागि) रुपैयाँ बुझाउने गरी सबैभन्दा बढी रकम बोलकबोल गरी लाइसेन्स पाएको हो ।

उक्त मिति अनुसार एनसेलको लाइसेन्सको म्याद २०८६ साल भदौ १५ मा सकिने छ। नौ वर्ष पछि उसको लाइसेन्सको म्याद सकिने छ। 

लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि के हुन्छ ?

लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि दूर सञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कम्पनीको आगामी प्रक्रिया अघि बढ्छ। ऐन अनुसार अनुमति पत्रको म्याद २५ वर्षको हुने छ। उक्त अवधि सकिएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथा सरकारको स्वामित्वमा जाने ऐनको दफा ३३ मा व्यवस्था छ। तर,उक्त दफाको उप दफा दुई अनुसार कम्पनीको पुन: मुल्याङ्कन गराई सोही कम्पनीलाई उक्त सम्पत्ति सहित पुन: इजाजत दिन सक्छ। त्यसको मूल्य निर्धारणको लागि पाँच सदस्यीय एक समिति गठन गर्नु पर्ने छ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलको अब कति समय छ ?

नेपाल टेलिकमले २०५६ मा लाइसेन्स पाएको हो। उसले २०८१ सम्म कम्पनी चलाउन पाउँछ। नेपाल टेलिकममा ९६ प्रतिशत सरकारको लगानी छ। नवीकरण समय सकिएपछि यसै पनि नेपाल सरकारको कम्पनी नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा जाने छ।

एनसेलको हकमा अब नौ वर्ष पछि उसको लाइसेन्सको अवधि सकिने छ। तर,उसले प्रकृया पुर्याएर लाइसेन्स नवीकरण गर्न भने सक्ने छ। एनसेलमा ८० प्रतिशत बिदेशी कम्पनीको शेयर छ भने २० प्रतिशत मात्रै नेपाली कम्पनीको शेयर छ। त्यो पनि नेपालीलाई २० प्रतिशत शेयर दिनै पर्ने प्रावधानका कारण उक्त शेयर नेपालीको भएको हो।

पब्लिकको शेयर के हुन्छ ?

कसैले पनि लगानी गर्छ भने उसले कम्पनीमा लगानी गरेको हुन्छ। जब कम्पनी नेपाल सरकारको हुने भनेपछि पब्लिक वा प्राइभेट कसैको पनि सम्पत्तिमा हक लाग्दैन। सबै शेयर नेपाल सरकारको हुन्छ। नेपाल सरकारको भएपछि त्यसबाट हुने सबै आम्दानी नेपाल सरकारकै हुन्छ। अरू कसैले त्यसबाट नाफा वा भनौं शेयर दाबी गर्न पाउँदैन ।

एनसेलको शेयर किन्नेले कति वर्ष लाभांश पाउन सक्छन् ?

त्यो कम्पनीले शेयर निष्कासन कहिले गर्छ त्यो आधारमा निर्धारण हुन्छ।अब उसको लाइसेन्सको अवधि नौ वर्ष छ। उ भर्खर पब्लिकमा रूपान्तरण भएको छ। पब्लिकमा रूपान्तरण भएको एक वर्ष पछि मात्रै उसले साधारण शेयर जारी गर्न पाउँछ। यस हिसाबले छिटोमा उसले आउने वर्ष साधारण शेयर जारी गर्‍यो भने साधारण शेयरधनीले आठ वर्ष  कम्पनीको स्वामित्व पाउने छन्। 

 थोरै समयको स्वामित्वको लागि किन शेयर जारी गर्ने त ?

कम्पनीले शेयर जारी गर्न पाउनु उसको अधिकार हो। कम्पनीले जारी गरेको शेयर भर्ने नभर्ने अधिकार लगानीकर्तामा हुन्छ। कम्पनीले फाइदा दिँदैन भन्ने लाग्यो भने लगानीकर्ताले शेयर नभर्न पनि सक्छन्। तर कम्पनीले शेयर जारी गर्न पूर्व नियामकले यो कम्पनीको म्याद यति वर्षसम्म छ। यति वर्षसम्म शेयर धनीको स्वामित्व पाउँछन् । त्यसपछि कम्पनी नेपाल सरकारको हुन्छ भनेर खुलाइदिन लगाउने व्यवस्था भने गर्न लगाउन सक्छन्। कम्पनीको साधारण शेयर जारी गर्न पाउने अधिकार भने रोक्न मिल्दैन।   

 अनि डब्लुटिओको सम्झौताको विषयमा नेपाल सरकारले के निर्णय गर्‍यो त ?

डब्लुटिओमा आबद्ध राष्ट्रहरूले उसको नियमको पालना गर्नु पर्ने विश्व मान्यता छ। उसको विरुद्ध अहिलेसम्म कमै राष्ट्र गएका छन्। डब्लुटिओको नियम अनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि टेलि कम्युनिकेसन कम्पनीलाई फरक नियम लगाउन पाइँदैन। राष्ट्रियलाई एउटा र अन्तर्राष्ट्रियलाई अर्को व्यवस्था नेपालमा छ। जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय टेलि कम्युनिकेसन एसोसिएसनले समेत विरोध गरिरहेको छ। उसले केही समय अघि डब्लुटिओको हवाला दिँदै नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार समेत गरेको थियो।

पत्राचार पछि के गर्‍यो दूर सञ्चार प्राधिकरणले ?

दूर सञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा मन्त्रालय स्तरमै छलफल चलाएको थियो । केही समय तातेको छलफलको विषय यति बेला सेलाएको छ। त्यसबेला दूर सञ्चार ऐननै संशोधन गर्न भन्दै एक समिति नै गठन गरिएको थियो । उक्त कमिटीले केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू संशोधन गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त समितिको रिपोर्टमा केही बैठक पनि बसेको थियो । ती बैठकले निरन्तरता पाउन सकेन । उक्त विषय अझै अन्योलमा नै छ। ऐन संशोधनका लागि गएको हो । तर संशोधन भई सकेको छैन।