व्याज भुक्तानीकाे समय असाेज मसान्तबाट बढाउने बिषयमा कुनै छलफल भएको छैन: अर्थ सचिव

Oct 09, 2020 05:59 PM Merolagani

बिश्वव्यापी महामारी काेभिड-१९ काे संक्रमणकाे समय लम्विदै जाँदा मुलुककाे खर्चकाे याेजना बनाउने अर्थ मन्त्रालय दबाबमा पर्ने गरेकाे छ । विकास खर्च संकुचित भएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्याधिक खर्च बढ्दा सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालयलाई हम्मे हम्मे परेकाे छ । तर पनि सरकार आशावादी छ। चालू बर्षमा पूँजीगत खर्च बढाउने तयारीमा छ ।

अबकाे  दिनमा लकडाउन वा निषेधाज्ञा नगरी आर्थिक गतिविधि बढाउने मनस्थितिमा सरकार छ। यद्यपि काेराेना भाइरसकाे संक्रमण दर उच्च हुँदै गर्दा सरकारी याेजना कार्यान्वयनमा चुनाैती नै छ । आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन चाहेकाे सरकारले कुनै राहत प्याकेज पुन ल्याउने सम्भावना देखिएकाे छैन। कर्जाकाे व्याज तिर्ने समय असाेज मसान्तसम्म बढाएपनि अब बढाउने बिषयमा अर्थ मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएकाे छैन। मुलककाे अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेकाे छ? सरकारले कस्ताे तयारी गरेकाे छ? यस बिषयमा मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानासँग कुराकानी गरेका छन् ।

 

अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ?

समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकै छ। अहिले त्यत्ति नराम्रो छैन । यति बेलाको स्थितिलाई निराशाजनक भन्न मिल्दैन। आम्दानी बिस्तारै बढिरहेको छ । जसरी आम्दानी बढिरहेको छ। त्यहीअनुसार खर्च पनि बढ्दै गएको छ। आम्दानी र खर्च बढ्दै जाँदा केही समय अघि थोरै सुस्ताएको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किँदै छ। अहिले अवस्था राम्रो छ। तर सङ्क्रमणको जोखिम बढेर त्यसले प्रभाव पार्‍यो भने गाह्राे हुन सक्छ। तै पनि स्टिल च्यालेन्जिङ छ। तर अहिलेकै अवस्थामा त्यस्तो नराम्रो छैन। 

 के आधारमा अर्थतन्त्र ठिक अवस्थामा छ ?

अर्थतन्त्र ठिक छ भन्नुको आधार भनेको हाम्रो आयात र निर्यात, राजस्व सङ्कलन र पूँजीगत खर्च र आर्थिक गतिविधिले लिएको गतिलाई मान्नु पर्छ। किनकि पछिल्लो समयका तथ्याङ्कहरुले यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्र मापन गर्ने सूचक आयात निर्यात, राजस्व सङ्कलन र पूँजीगत खर्च र आर्थिक गतिविधिलाई प्रमुख बनाएर हेर्दा यी सूचकहरूमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। 

जस्तै, पछिल्लो महिनाको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले निर्यात २२ प्रतिशतले घटेको, आयात १० प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। जसले अन्तरदेशीय व्यापार घाटा पनि यतिबेला कम भएको छ। भन्सारबाट चालु वर्षमा उठाउने भनिएको लक्ष्यलाई पनि भन्सार विभागले पछ्याएको स्थिति छ।

यो महिना भने एक्सपोर्ट पनि बढ्दै छ। झन्डै चार अर्ब जतिको आयात दैनिक हुन थालेको छ। यसले भन्सारतर्फ राम्रो लक्षण देखिएको छ। 

उता आन्तरिक राजस्व विभागले पनि दुई महिनामा राम्रै राजस्व सङ्कलन गर्दै गएको छ। उसले पनि आयकर, अन्त शुल्क र मूल्य अभिबद्धि कर राम्रै उठाएको स्थिति छ। उसले पनि प्रारम्भिक समयमा लक्ष्यहरूलाई पछ्याएको स्थिति छ। आयकर र मूल्य अभिबृद्धि करमा राम्रै प्रगति छ। तर अन्त शुल्कमा थोरै गिरावट देखिएको छ। यो पनि निषेधाज्ञाका बीच धेरै नै प्रभावित भएको स्थिति भने होइन । बिस्तारै बजार चल्दै जाँदा अन्तःशुल्कमा पनि सुधार हुँदै गएको छ। समग्रमा राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्य उन्मुख नै छ। 

अब यता बिस्तारै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदै छ। बजार बिस्तारै खुलेको छ। सतर्कताबीच व्यवसाय सुचारु हुँदै छन्। उद्योगहरू पनि सुचारु भएका छन्। यी सबै कुराले यतिबेला अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै गएको भनिएको हो। निषेधाज्ञाका बीच जसरी अर्थतन्त्रमा त्यसको असर पर्ला भन्ने अनुमान हुँदै आएको थियो। त्यस्तो भयावहको स्थिति अहिले नै आएको देखिएन। 

भन्सारको तथ्याङ्कले राज्यलाई राम्रो तथ्याङ्क प्राप्त भएपनि मुलुकका लागि हितकर भएन भन्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरुले गरेका छन् नि ? 

हो, यो कुरा ठिक हो। यसमा अर्थ मन्त्रालय पनि गम्भीर नै छ। किनकि आयात घट्यो तर आयात घट्दा विकास निर्माणमा तिब्रता आउने बस्तुको आयात भएन भन्ने थियो। तर यो महिनाबाट त्यसले पनि गति लिएपछि थप हौसाएको हो। मेशिनरी औजारहरू, कच्चा पदार्थहरू आयात भइरहेका छन्। इकोनोमी एक्टिभिटिज बढ्ने सामानहरूको पनि आयात बढ्दै गएको छ।

आयत बढ्दा र बजार चल्दा भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागले सङ्कलन गर्ने राजस्व त पक्कै बढ्छ। तर खर्चको स्थिति त निराशाजनक नै छ ?

होइन, खर्चको स्थिति पनि निराशाजनक छैन। जसरी आम्दानी बढिरहेको छ, त्यसरी नै खर्चको अनुपात पनि बढिरहेको छ। चालु खर्च बढ्ने बेला भएको छ। दसैँ नजिकिँदै गर्दा यतिबेला सरकारले गर्ने चालु खर्च पनि बढाएको छ। उता ठुला परियोजना र नयाँ कामको सुरुवातले पनि पूँजीगत खर्च बढ्दै छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव बिस्तारै न्यून हुँदै गएको छ।

त्यसो भए पूँजीगत खर्च बढाउन कुन कुन काम अघि बढेका छन्? 

पोखरा विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम भईरहेको छ। मध्य पहाडी राजमार्गको काम पनि सुचारु भइसकेको छ। सिँचाई आयोजनाको काम पनि सुरु भएको छ । पुष्पलाल राजमार्गको काम पनि अघि बढेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गको काम पनि भइरहेको छ। बिस्तारै बिस्तारै ठुला आयोजना अघि बढेका छन्। जसले विकास र खर्च सँगै बढाउन सहयोग गरिरहेको छ। 

अर्कोतर्फ यस वर्ष सडक विभागले गर्नुपर्ने कामको सम्पूर्ण टेण्डर पक्रिया यही बीचमा सबै सकिसकेको छ। जसले गर्दा अब रेडी टु मुभको अवस्थामा छौ। यसले अब कन्ट्रकसनमै जाने अवस्था छ। त्यसले पनि आउने दिनमा खर्च बढ्ने थप आधार तयार भएको छ। 

जति काम भएपनि गत वर्षको जति पनि पूँजीगत खर्च हुन सक्दैन भनेर अनुमान गरिँदै छ नि ?  

यसमा कुनै सत्यता छैन। अर्थ मन्त्रालयले त गत वर्षको भन्दा बढी पूँजीगत खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान गरिरहेको छ। हामी त त्यही योजनलाई पछ्याउने गरी काममा लागिरहेका छौ। 

किन पनि बढ्छ भनिरहेका छौ भने, यो अवधिमै निर्माण सुरु गर्नु भन्दा अघि गर्नुपर्ने तयारीका काम लगभग सकिएको छ। जस्तै: टेन्डर आह्वान गर्ने, त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने र टेन्डर अवार्ड गर्ने काम सबै जसो भईसकेको छ। काम सुरु गर्नु भन्दा अघि गर्नु पर्ने प्रोसेस त सकियो। अब काम गर्न मात्रै वाँकी छ। जसले गर्दा पूँजीगत खर्च गत वर्ष भन्दा बढ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो।  

गत वर्ष भन्दा पूँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने दाबी गर्नुभयो, कति जति बढ्ला ?

गत वर्षको भन्दा पक्का बढ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। तर यति भन्दा भन्दै पनि यति नै बढ्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। तर यो चौमासिक सकिएपछि भने त्यो पनि भन्न सकिन्छ। 

तपाईले यसो भनिरहदा उता कोभिडको संक्रमणको च्यालेन्ज पनि त छ नि। सर्वसाधारण पुन: लकडाउन हुन्छ भन्ने अनुमान गरिरहेका छन्। के पुन: लकडाउन गर्ने योजनामा सरकार छ? 

तत्काल लकडाउन वा निषेधाज्ञा नहोला। 

सङ्क्रमण बढिरहेकोले जोखिम पनि त बढ्छ नि हैन र? 

हो, यसमा हामी सतर्क छौ। त्यसैले जोखिम कम गर्दै लैजाने योजनामै काम गरिरहेको हो। त्यसका लागि विविध उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छौं। विकास आयोजनामा काम गर्नेहरूलाई जोखिम कम गर्ने उपायहरू लगाउने, क्वारेन्टिनमा राखेर काम लगाउने र मार्केट एक्टिभिटिमा पनि स्वास्थ्य सजगता बढाएर लैजाने हो। अहिले लकडाउन गरेर जाँदा अर्थतन्त्रमा सपोर्ट हुँदैन । 

वास्तवमा अर्थतन्त्र प्रति सरकारको हेराई कस्तो हो ?

हाम्रो समग्र हेराई के हो भने, व्यवसायीक क्षेत्रलाई तीव्रता दिनैपर्छ। विकास निर्माणको कामलाई स्रोतको अभाव हुन नदिने नै हो। अति प्रभावित क्षेत्रलाई सहयोग गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय प्राथमिकतामा छ। त्यसलाई हामीले अध्ययन गरिरहेका छौ।

सबैको साथ र सहयोगले संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्दै लान सकियो भने इकोनमिक एक्टिभिटिलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। किनकि आम्दानी र खर्चको हिसाबले पनि राम्रै छ। त्यही लाइनमा हामी अघि बढिरहेका छौ। 

कोभिडको असरको बिषयमा पछिल्लो समय पुन: अध्ययन भएको छ? 

कोभिडको असरको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। करिब करिब फाइनल हुने स्थितिमा रहेको मैले जानकारी पाएको छुँ। सकेसम्म चाँडै त्यो रिपोर्ट आउँछ भन्ने अपेक्षा छ। 

याेजना आयाेगकाे अध्ययन रिपोर्ट अनुसार यस विषयलाई सम्बोधन गर्न केही राहत वा रेस्क्यु विषयमा केही योजना छ? 

अहिलेको अवस्थामा राहत प्याकेजको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन। राहत प्याकेज भन्दा पनि सुरक्षित रुपमा कसरी व्यवसायिक वातावरण बनाइराख्ने भन्ने विषयमा बढी जोड अर्थ मन्त्रालयले दिईरहेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर व्यवसायिक क्षेत्र चलायमान बनाउने प्रयास हामीले गरिरहेका छौ। 

व्यवसायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै लग्दा नै बढी लाभ हुने अहिलेको हाम्रो निष्कर्ष छ। बजेट र मौद्रिक नीतिले दिएको राहतलाई इफेक्टिभ पार्ने हाम्रो प्रयास छँदै छ। 

एकातिर सरकार व्यवसायीक क्षेत्र चलायमान बनाउने भनिरहेको छ, काम पनि गरिरहेको छ। तर अर्कातिर यस वर्ष इट्टा उत्पादन गर्न चाहिने बिदेशी श्रमिक नभएकोले उद्योग नै प्रभावित हुन्छ भनिरहेका छन् व्यवसायी। बिदेशी कामदार खुलाउने विषयमा मन्त्रालयमा केही गुनासो आएको हो?

अहिले सम्म बिदेशी कामदारको समस्याको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसम्म कुनै गुनासो आएको छैन। आएको भए त्यो श्रमसँग सम्बन्धित विषय भएकोले श्रम तिर आएको हुनुपर्छ। यतिबेला त्यो समस्या चाहिँ देखिएको छ। तर हामीले कोभिड नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। अर्को तिर उद्योग, व्यवसायको क्षेत्र पनि चलायमान बनाउनु पर्ने च्यालेन्ज पनि छ।

कोभिड नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नैपर्छ। त्यसका लागि विदेशबाट आउनेलाई निगरानी गर्नैपर्ने बाध्यता छ। अर्को तर्फ व्यवसाय पनि चलाउनुपर्ने चुनौती छ।

त्यसको लागि बरु हामी बिदेशी कामदारका ठाउँमा स्वदेशी नै चलाउने कि भन्ने मै बढी जोड दिने प्रयास गरिरहेका छौ। किनकि स्वदेशी श्रमिक नै दक्ष बनाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो आशय हो। त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सहयोग गर्ने थियो। अर्को तर्फ परम्परागत रुपमा चल्दै आएको यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने समय र अवसर पनि हो। यसलाई पनि सदुपयोग गरौँ न भन्ने हो। 

फेरि व्यवसायी क्षेत्रले चाहिँ अहिलेलाई यो सकिँदैन कि भन्ने कुरा राखिरहेको अवस्था छ। तर भरसक स्वदेशी श्रमिक मै बढी जोड दिने विषय पहिलो प्राथमिकतामा छ। साह्रै अप्ठ्यारो र कामै नहुने अवस्था आयो भने त्यसलाई पनि हेर्नु त पर्छ नै । 

समस्या हो कि होइन ? 

यसलाई हामीले दुवै नजरले विश्लेषण गरिरहेका छौ। हरेक समस्याका बिच अवसर पनि हुन्छ। यसलाई अबसरको रुपमा किन प्रयोग नगर्ने भन्ने पनि छ। 

अहिले परम्परागत शैली ट्रान्सफर्म गर्ने समय पनि हो। यतिबेला जुन क्षेत्रमा बिदेशी श्रमिक नभई नहुने थियो। त्यसमा स्वदेशीले नै काम चलाउँदा एकातर्फ रोजगारीको सिर्जना पनि हुने, अर्को तर्फ बिदेशी श्रमिक नभित्रँदा कोभिडको सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ भन्ने हो। 

तर यति भनिरहदा पनि कठिनाई त छ। तत्काललाई त टेक्नोलजी ट्रान्सफर नगरीकन त समस्या नै होला। 

असोज मसान्त नजिकिँदै गर्दा बैक व्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने कुरा व्यवसायीले गरेका छन्, यस विषयमा मन्त्रालयले केही सोचेको छ ? 

याे बिषयमा मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएकाे छैन। तैपनि त्यो विषय केन्द्रीय बैंकले हर्ने हो। अर्थ मन्त्रालयसम्म त्यो कुरा आइसकेको छैन। राष्ट्र बैकबाट केही कुरा आयो भने त्यस विषयमा पनि छलफल होला । 


comments powered by Disqus