दर्ता भएको निवेदनको बोधार्थ उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् सचिवालय र गृह मन्त्रालयलाई समेत दिएका छन्।
उनले राष्ट्रिय निर्देशन एेन २०१८ अर्नतरगत दर्ता भएको संस्थामा पदावधि सकिएका पदाधिकारी स्वतः अवैधानिक हुने र उनीहरूले गर्ने कुनै पनि निर्णय अवैधानिक हुने भएकोले आगामी निर्बाचन समेत अवैधानिक भन्दै उनले निबेदन दर्ता गरेका छन्। उक्त एन मार्फत दर्ता भएको संस्थामा प्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिएपछि निर्वाचन हुने बेलासम्म तदर्थ समिति गठन गरी काम अघि बढाइदिन भन्दै उनले सरकार गुहारेका छन्।
उनले निवेदनमा सदस्यहरूकाे सदस्यता नवीकरण नगरिएको,प्रदेश र जिल्लाको निर्वाचन नगरिएको लगायतका आरोप लगाएका छन्।
