डा. सूर्यराज आचार्य
विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण अवयव पूर्वाधार नै हो । हाम्रो जस्तो विकासशील देशहरुमा पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले अर्थतन्त्रलाई विकासको चरणमा प्रवेश गराउने र त्यसपछि उत्पादन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

धेरै पहिलादेखि नै राजनीतिक संक्रमण सकिएपछि विकास र समृद्धितर्फ अघि बढने सरकारका अभिव्यक्ति र नीतिमा आएका थिए ।

सरकारले मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ल्याएका बजेटका कार्यक्रम र नीतिगत विषयलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले पूर्वाधारका लागि चाहिने निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, बालुवा, छड, ढुङा, इटा, ब्लग) उत्पादन गर्ने गर्छ ।

पूर्वाधार बनाउनेमा पनि निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरु छन्। पूर्वाधार निर्माणका लागि विश्वभरी नयाँ अवधारणा आएको छ । पहिला सरकारले गर्ने काम अहिले निजी क्षेत्रले गर्न थालेको छ । पूँजी लगानी समेत निजी क्षेत्रले गर्न थालेको छ । नयाँ मोडल नेपालमा पनि आइरहेको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रले सफताका साथ पूर्वाधारमा लगानी गर्न थालेको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले पूँजी लगानीदेखि निर्माण गर्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने सम्मका काम गरेका छन् । हामीले त्यसलाई ‘बुट मोडल’ पनि भन्ने गरेका छौं । बुट मोडललाई लगानी ऐनले विस्तारित गरेर अहिले यातायात तथा केवलकार लगायतका क्षेत्रमा पनि त्यही मोडल अपनाउँदै छौं । केवलकार पनि निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने सफल पूर्वाधारको काम हो ।

सडक, एयरपोर्टदेखि अन्य पूर्वाधारका काम पनि बुट मोडलमा जाने योजना अघि बनाएको छौं । त्यो बुट मोडल एकदमै उचित मोडल हो ।

नेपालमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको तहमा पनि विकास निर्माणमा जोडिने काम भएको छ । यो अत्यन्तै राम्रो काम हो ।

पछिल्लो समयमा नेपाली युवाहरु विदेशमा गएर पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने र त्यो अनुभव नेपालमा पनि लागु गर्ने काम हुँदै आएको छ । विशेषगरी मध्यपूर्व र खाडी मुलुकमा जाने नेपाली पनि पूर्वाधार निर्माणको काम गरेर फर्केर आउने गरेका छन् । उनीहरुको अनुभवले नेपालमा पूर्वाधार निर्माण सहयोग गरेको छ ।

हामी पूर्वाधार निर्माणको काम भन्ने वित्तिकै दक्ष जनशक्ति इन्जिनियरलाई मात्र सम्झिने गछौं । त्योसँगसँगै पूर्वाधार निमार्णका लागि अर्धदक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पनि हुने गर्दछ ।

विदेशमा ठूला आयोजनामा काम गरेर फर्केका युवाहरुले शीप पनि लिएर आएका हुन्छन् । ठूला आयोजनाको सुरुङ निर्माणलगायतका काममा त्यो जनशक्तिले ठूलो मदत गरेको छ । निर्माण व्यवसायी पनि ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने तहमा पुगेको देखिन्छ ।

समग्रमा सार्वजनिक क्षेत्र,निजी क्षेत्रले आम युवालाई स्वदेश भित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

निर्माण सामग्री उद्योगहरु पनि पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले स्थापना गर्न थालेका छन् । केही वर्षअघिसम्म सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरु स्थापना गरेको थियो । उदयपुर सिमेन्ट, हेटौडा सिमेन्टलगायतका उद्योगहरु सरकारले स्थापना गरेको थियो । निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगहरु स्थापना गरेका थिएनन् । पछिल्लो १० देखि १५ वर्षयता सिमेन्ट उद्योग व्यापक रुपमा निजी क्षेत्रबाट स्थापना हुन पुगे । अहिले निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका सिमेन्टले मुलुक आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

सिमेन्टमा ठूला उद्योगहरुमा वैदेशिक लगानी पनि आएका छन् । निजी क्षेत्रले डण्डी, छड र रड बनाउने काम गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका यस्ता उद्योगले गर्दा पूर्वाधारमा छलाङ मार्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

विकास निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले योगदान पुर्याउँदै आएको छ । पूर्वाधार बनिसकेपछि त्यो पूर्वाधारले पर्यटन क्षेत्र, व्यवसायिक कृषि वा आधुनिक कृषिमा आमुल परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ । यो सकारात्मक हो ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर इन्फ्रास्टक्चर बैंक सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसरी यो बैंक आउनु सकारात्मक हो । पूर्वाधारका लागि पूँजीको समस्या भन्छौं । पूँजी निर्माणका लागि नीति नियममा पनि अपुरो बुझाइ रहेको छ ।

पूर्वाधारको क्षेत्र पूँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो । सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउन धेरै वर्ष लाग्ने गर्छ । तर पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीले सामाजिक क्षेत्रमा भन्दा कैयाैं गुणाबढी धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक असर पार्छ ।

पूर्वाधारमा सरकारले १ अर्ब लगानी गरेको छ भने त्यसले पहिला रोजगारी दिने, निर्माण सामग्रीहरुको प्रयोग गर्ने र त्यसबाट अनेकौ सुविधा दिने गर्छ । पूर्वाधारमा १ अर्बको लगानी गरेको खण्डमा त्यसले अनेकौ फाइदा पुर्याएर पूँजी सिर्जना पनि गर्ने गर्छ ।

पूर्वाधार बैंक भन्ने तर अरु बैंकले जस्तो काम गर्नु भएन । नाम इन्भेष्टमेन्ट बैंक र विकास बैंक राख्ने काम अरु गर्नु भएन । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अरु ‘रिटेल’ बैंकजस्तै काम गर्नु भएन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंक, इन्भेष्टमेन्ट कोषको भूमिका के हुने, सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने विषयमा अलिकति गाजेमाझै तर्क गरिरहेको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनु पर्छ । त्यो भरपर्दो पनि हुन्छ । पूर्वाधारको महत्वपूर्ण बिषयको कुरा के हो भने सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउनु पर्छ । वाणिज्य बैंकको प्रकृति नै अल्पकालीन रुपमा ऋण दिने र ब्याजदर बढी हुने गर्छ ।

निक्षेपकर्तासँग ४,५ प्रतिशत ब्याजमा रकम संकलन गर्ने र १० प्रतिशतमा लगानी गर्ने काम वाणिज्य बैंकले गर्छन् । त्यसरी गरिएको लगानीबाट ५ प्रतिशतको हाराहारीमा वाणिज्य बैंकले नाफा लिने गर्छन् ।

पूर्वाधार विकास बैंकको ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ । ब्याजदर महंगो हुँदा वित्तीकै आयोजनाको लागत बढ्छ ।

सरकारले वित्तीय पूँजी व्यवस्थापन गर्दै पूर्वाधारमा लगानी गर्नलाई छुट्टै किसिमका कोषहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । अरु देशको उदाहरण जापान, कोरिया, चीन, भियतनाम, भारतमै पनि सार्वजनिक निजी सझेदारी (पीपीपी) नीति ल्याएका छन् । त्यसका लागि अबौ डलरका उनीहरुले कोष बनाएका छन् । जुन कोष पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गर्न पाइन्छ । पेन्सन फन्डलगायतका कोषबाट पनि पूर्वाधारको विकास गरेका छन् ।

तर नेपालको अवस्थाका कस्तो छ भने माथिल्लो तामाकोशीमा संचय कोषले लगानी गरेको छ । त्यो कोषमा ठूलो लगानीयोग्य रकम छ । पेन्सन फन्ड, सैनिक कल्याणकारी कोष, नागरिक लगानीकोष थुप्रै कोषहरुमा रहेको रकम त्यतिकै बसेको छ ।

सरकारले त्यस्ता कोषमा भएको रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेको उत्पादनमा लगानी गर्ने हो र त्यसबाट प्रतिफल सर्वसाधारणले पाउने बनाउनु पर्छ ।

पूर्वाधारमा गरेको नराम्रो उदाहरण माथिल्लो तामाकोशीको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा संचय कोषले लगानी गर्दा प्राधिकरणले संचयकोषका कर्मचारीलाई बढी शेयर दिनु पर्यो । त्यहाँ बदमासी भएको छ ।

संचय कोषको पैसा त संचय कोषका कर्मचारीको पैसा होइन । त्यो त नेपाल सरकारका आम नेपाली कर्मचारीको पैसा हो । त्यो कोष सरकारको नै हो । त्यो कोषमा त्यतिकै रहेको रकम लगानी गर्नका लागि संचयकोषका कर्मचारीले बढी शेयर दिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो काम होइन ।

सरकारको कोषमा त्यतिकै थन्किएर रहेको रकम सरकरी कर्मचारीलाई नै बढी शेयर दिएर ऋण लिनु भनेको त्यो त अप्रत्य रुपमा घुस हो । त्यसैले पूर्वाधार लगानी मैत्री हुने काम अझै भएको छैन ।

पछिल्लो समय इन्फ्रास्टक्चर बैंकले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेको छ । त्यो सकारात्मक काम हो तर यसलाई नियमनमा कडाइ गर्नुपर्छ । इन्फ्रास्टक्चर बैंकलाई फेरी कमर्शिय बैंकजस्तो बनाएर उच्च ब्याजदरमा जानु हुँदैन त्यसमा सुधारको जरुरी छ ।

पूर्वाधारमा लगानी भनेको छुट्टै प्रकृतिको लगानी हो । सबैमा नाफा हुन्छ भन्ने होइन । जापानको कुरा गर्ने हो भने १९५० पछि पूर्वाधार निर्माणका लागि राम्रो नीति निर्माण गरे । छरिएर रहेको पूँजी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जापानले हुलाक बैंकको अवधारणा अगाडि सार्यो । सरकारी तवरबाट स्थाना भएको त्यो संसारकै ठूलो पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बैंक बन्यो ।

हरेक ठाउँमा हुलाक पुगेको हुन्छ । नीतिगत रुपमा नै हुलाकलाई नागरिकको बचत संकलन गर्ने बैंक बनायो । सरकारी बैंक भएकाले त्यस्तो बैंक कहिल्लै समस्याग्रस्त बन्दैनन् । पछिल्लो समय भियतनाममा जापानी मोडल लागु हुँदैछ ।

जापानले त्यसरी हुलाकमा जम्मा भएको रकम अर्थमन्त्रालयले खिचेर ट्रष्ट फन्ड बनायो । १९५० देखि १९९० सम्म अर्थमन्त्रालयले दुईवटा बजेट बनायो । एउटा बजेट निममित बजेट र अर्को चाँहि बिभिन्न कोषबाट खिचेको रकमलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी कोष निर्माण गर्यो । पूर्वाधार कोषबाट जलविद्युत आयोजना, प्रसारणलाइनको निर्माण, खानेपानी, रेलमार्ग, अपाटमेन्टलगायत निर्माण गर्यो । अपाटमेन्ट बनाएर भाडामा लगाउदा सर्वसाधारणलाई धेरै सस्ता र सरकारलाई फाइदा हुन गयो ।

हामीले अझै के ध्यान दिएका छैनौं भने अझै पूर्वाधार निर्माणका लागि २ प्रतिशत मात्रै पनि बढी ब्याज भयो भने त्यो आयोजना सम्भव हुँदैन। १५ देखि २० वर्षको पूर्वाधार बनाउँदा ब्याजदरले धेरै फरक पार्दछ । जापानले दीर्घकालीनका लागि पूर्वाधार तयार गर्दा कसरी सस्तो ब्याजदर उपलब्ध गराउने भन्नेमा नै ध्यान दियो । त्यो महत्वपूर्ण विषय पनि हो । हाम्रोमा सस्तो ब्याजदरमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्छ भन्ने देखिदैन ।

अहिले निजी क्षेत्रले हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा १० देखि १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिनु पर्ने हुन्छ । बिजुली डिजेल जेनेरेटरबाट बिजुली निकाल्ने त होइन । बगेको पानीबाट निकाल्ने बिजुली त सबैभन्दा सस्तो हुनु पर्ने हो । भारतमा भन्दा हाम्रोमा बिजुली महंगो छ । हामीले पूँजीलाई नै महंगो बनाइ दिन्छौं । पूँजी नै मंहगो भएपछि कि त आयोजना नै बन्दैन बनिहाल्यो भने हाम्रो सेवा महंगोमा बिक्री गर्नु पर्ने हुन्छ ।

चीनमा गएको २० वर्षमा १२ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि भएको छ । इन्फ्रास्टक्चरमा गरिएको लगानीले आर्थिक बृद्धिमा सघाउ पुर्याउने गर्छ । लगानी गरेको भन्दा दोब्बरले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउने गर्छ ।

हामीले पूर्वाधारको लगानीलाई बोझको रुपमा लिएका छौं । आन्तरिक पूँजीलाई परिचालन गर्न सकेनौं । समस्या यहाँ निर छ ।

(पूर्वाधार बिज्ञ डा.सुरेशराज आर्चायसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित लेख)