यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स आवेदनका लागि सर्भरमा पुनः समस्या आएको भन्दै लाइसेन्सको अनलाइन फारम भरेकाहरुको ‘भिजिट डेट’ (कार्यालय जाने दिन) सार्यो । एक सूचना जारी गर्दै विभागले साइटको सर्भरमा आएको समस्याले माघ ९ गते सारिएको बताएको छ ।

देखिएका समस्यालाई समाधान नगरी पछिल्लो समय विभागले सूचना मात्रै निकाल्ने काम गर्दै आएको छ ।

केहि हप्तादेखि बिभागले साइट बनाउन थालेकाेले लाखौं सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । 

बषौंदेखि समस्या नै समस्या रहेको यातायात विभागको सेवा सुध्रिन सकेको छैन् । विभागमा पछिल्लो तीन बर्षमा चार जना महानिर्देशक फेरिइसकेका भएपनि कुनैपनि महानिर्देशकले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् ।

विभागको सेवामा समस्या नै समस्याका कारण सेवाग्राही आक्रोशित मात्रै छैनन् सम्पूर्ण यातायात कार्यालयको सेवाप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यातायात कार्यालयहरुमा कर बुझाउन जाँदा होस् अथवा सवारी दर्ता÷ट्रायल परिक्षा, कुनैपनि सेवा झन्झट मुक्त छैनन् ।

सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा प्रभावकारी रुपमा लैजान नसक्ने यातायात विभागले समग्र यातायात प्रणाली र व्यस्थापन नियामन कसरी गर्ला भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । बषैंदेखि लागू भएको सवारी लाइसेन्स आवेदन कोटा प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै अनलाइन प्रणालीको क्षमता बढाउन बिभागले अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन।

बर्षाै पुरानो प्रणाली,अनालाइन सेवा र वेबसाइटलाई समेत अपग्रेड गरी नयाँ भर्सनमा सार्वजनिक गर्न  यातायात विभागले सकिरहेकाे छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागमा युवा महानिर्देशकले नेतृत्व सम्हालिरहेको एक बर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर,काम भने पुरानै ढर्रामा भइरहेकाे छ ।

गुणस्तरीय यातायात सेवा पर्खिरहेका सेवाग्राहीले यातायातको झुर सेवाले हैरानी मात्रै व्यहोरिरहेको देखिन्छ । छाप्न बाँकी रहेका स्मार्ट लाईसेन्स कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएको मौकामा प्रिन्ट त भयो तर,९ महिनापछि खोलिएको लाइसेन्स आवेदनको चापलाई कसरी थेग्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बिषयमा कुनै ध्यान पुर्याउन सकेको छैन् ।

तर,कोटा प्रणालीलाई हतियार बनाएर लाइसेन्स आवेदनलाई थुमथुम्याउने काम मात्रै भइरहेको छ । अर्कोतर्फ सवारी लाइसेन्स लाखौं सेवाग्राहीको हातमा पुगिसकेको छ तर, स्मार्टलाइसेन्स रिड गर्ने ट्राफिक प्रहरीहरुलाई कुनै उपकरण वितरण गर्न सकेको छैन् । ट्राफिक प्रहरी अनुमानको भरमा स्मार्ट लाइसेन्स चेकजाच गर्दै हिडिरहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभाग लगायत प्रदेश यातायात कार्यालयको अपुरो र भरपर्दो सेवा नपाएकै कारण सेवाग्राही जनआक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। यातायात विभागले अनलाइन सवारी दर्तालाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन् । हातमा फाइल लिएर विभागका कोठा कोठा धाउनुपर्ने प्रणाली अन्त्य हुन सकेकाे छैन ।

इम्बोस्ट नम्बर प्लेट लागु गर्ने  बिषयकाे अन्योल कायम नै छ । इम्बोस्ट नम्बर प्लेटलाई निरन्तरता दिन यातायात विभाग सक्रिय  छैन ।

सबैभन्दा बढी घुइँचो र सेवाग्राहीको चाप हुने यातायात कार्यालयहरुलाई व्यवस्थापन गर्न न यातायात व्यवस्था विभागसँग कार्यदिशा  छ न त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग रणनीति नै । यसकाे मारमा लाखाैं सेवाग्राही पर्ने गरेका छन् ।