तर, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुले भने तत्कालै तरलताको अभाव नहुने र ब्याजदर पनि उच्च रुपले नबढने बताउँदै आएका छन्।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिव ७१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी छ। त्यो रकमले बैशाखसम्म पुग्ने र जेठपछि सरकारले धमाधम पूँजीगत खर्च गर्न थाल्ने भएकाले पनि यो आर्थिक वर्षभित्र लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने सम्भावना नदेखिएको हो।
तत्काल लगानीयोग्य रकम हुने सम्भावना नदेखिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए। ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा भइरहेको रकमले दुई महिना जति पुग्छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उनले भने, ‘त्यसपछि सरकारले खर्च बढाउने र त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने भएकाले पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव यो आर्थिक वर्षमा हुने सम्भावना देखिएको छैन।’
कोरोना भाइरस संक्रमणको असर कम हुँदै गएपछि बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने बढेपनि लगानीयोग्य रकम नै नहुने गरेर ऋण भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका छैनन्। पहिला जस्तो बैंकिङ प्रणाालीमा २ खर्ब नै लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको त छैन तर, लगानी गर्ने रकम नै नहुने अवस्था पनि आइनसकेको संघका अध्यक्ष दाहालले बताए।
केही बैंकले तरलताको अभाव हुने सम्भावना देखिएसँगै ऋणको ब्याज बढाउन शुरु गरिसकेका छन्। लगानीयोग्य रकम फालाफाल भएको अवस्थामा जस्तो ब्याजदरमा त कर्जा अब पाइने अवस्था छैन। तर, लगानीयोग्य रकम ‘टाइट’ भएको जस्तो कर्जाको ब्याज बढने अवस्था पनि नभएको बैंकका सिइओहरु बताउँछन्।
‘तरलता टाइट हुँदै गएकाले अब केही मात्रमा ब्याजदर बढ्छ, तर पहिलेको जस्तो १२, १३ प्रतिशतमा निक्षेप लिने अवस्था भने आउँदैन्,’ एक बैंकका सिइओले भने, ‘यो वर्ष मात्रै होइन आगामी असोजसम्म बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको खासै अभाव हुँदैन।’
अहिलेको जस्तो लगानीको सहज वातावरण बन्दै जाने हो भने आगामी असोजपछि भने लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने विज्ञहरुको भनाइ छ।
सरकारले खर्च गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन नहुने हो भने असोजदेखि पुनः लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बताए।
‘सरकारले बजेट खर्च गर्ने तरिका फेर्ने हो भने तरलताको कमी नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘असोजदेखि समानुपातिक रुपमा विकास बजेट खर्च गर्दै जाने हो भने लगानीयोग्य रकमको अभाव नहुन सक्छ।’
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विकास खर्च ३ खर्ब ५३ अर्ब छुट्टाएको थियो। यो आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने पुससम्म कुल विकास बजेटको १४.४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
कुल बजेटको अधिकांश रकम असारमा खर्च हुन्छ। त्यसरी खर्च हुने रकमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि दुई महिना लगानी गर्न पुग्छ।
सकारले गर्ने सबै खर्च जोडदा असारमा १ खर्ब ५० अर्ब देखि २ खर्ब रुपैयाँ बजारमा रकम आउँछ। यो खर्च समानुपातिक रुपमा समानुपातिक रुपमा खर्च गर्दै जाने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा त्यति धेरै रकमको अभाव भएर ‘खडेरी’ नै पर्ने थिएन।
सरकारको खर्च गर्ने शैली पुरानै भएकाले त्यसलाई तोड्नु पर्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ। खर्च गर्ने परम्परागत शैलीमा परिवर्तन नगर्ने हो भने असोजपछि साच्चिकै २/३ वर्ष अगाडिको जस्तो तरलताको अभाव हुने अवस्था आउने प्रक्षेपण बैंकका सिइओहरुले गरेका छन्। तर, त्यो भन्दा पहिले तरलताको कमी हुने सम्भावना नदेखिएको उनीहरुको भनाइ छ।
बैंकबाट ऋण लिनेको चहल पहल बढ्यो
कोरोना भाइरस सर्ने डरले घरभित्रै सीमित भएका व्यवसायीहरु अहिले केही न केही काम त गर्नु पर्यो भन्दै बैंकबाट धमाधम ऋण लिइरहेका छन्।
कोरोना भाइरसको खोप शुरु भएसँगै व्यवसायीहरु विस्तारै व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारमा लागेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने बढेका हुन्।
कोरोना भाइरसपछि उद्योगहरु पनि ७० प्रतिशत खुलिसकेका छन्। ऋणको माग बढेसँगै तरलताको कमी हुँदै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए।
‘अहिले बैंकमा लगानीयोग्य रकम कम हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरसको असर कम हुँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्न थालेका छन्।’
एक साता अर्थात फागुन ७ गतेदेखि १४ गतेसम्ममा २७ वाणिज्य बैंकहरुले २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी बढाएका छन्।
फागुन १४ गतेसम्ममा बैंकहरुले ३८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्।
