अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटेर दुबै संस्थाका प्रतिनिधिले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई सफल पार्न हाल नेपालको इन्टरनेट सेवामा लाग्दै आएको अचाक्ली करलाई घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन ।
अहिले नेपाली उपभोक्ताले सेवा लिइरहेको इन्टरनेट उद्योगमा मदिरा बराबरको कर लगाइएको भन्दै सेवाप्रदायकहरुले सरकार समक्ष आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।
इन्टरनेट सेवामा मात्रै नभइ समग्र दूरसञ्चार उद्योग उच्च करको दरको कारण माथि उठ्न सकेको छैन ।
नेपाली दूरसञ्चार बजार उच्च करकै कारण १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढ्न सकेको छैन । जसको कारण नेपालको दूरसञ्चार उद्योग धरासायी हुन पुगेका छन् ।
क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुवँरले अर्थमन्त्री पौडेललाई आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु ल्याउन समेत अाग्रह गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सूचना प्रविधिको विकासमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या र समाधानका उपायका साथ आगामी बजेट आउनुपर्ने माग छ । ‘अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय भनेको इन्टरनेट सेवा नै हो’ उनले भने ‘इन्टरनेटमा कर घटाएर सेवा सस्तो बनाउने सरकार र निजी क्षेत्रको लक्ष्य हो’ ।
आगामी बजेटमा इनटरनेटमा लाग्दै आएको करका दर घटे सेवाग्राहीले सस्तो दरमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पाउने आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको भनाई छ ।
के के छन माग ?
अहिले सरकारले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणमा छ । त्यस्तै गाउँ गाउँमा इन्टरनेट विस्तार समेत गर्ने सरकारको तयारी छ ।
तर,नेपालका इनटरनेट सेवाप्रदायले सेवामा अत्याधिक भारका कारण इन्टरनेटलाई सस्तो बनाउन सकेका छैनन् ।
त्यसै कारण सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा करका दरलाई पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलसँग माग गरेका छन ।
टिडिएस
आगामी बजेटमा सरकारलाई सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) मा हाल लाग्दै आएको ६.५ प्रतिशत करलाई शून्यमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
हाल यस्तो शीर्षकमा १३ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । त्यस्तै ब्यान्डविथको भुक्तानीमा लाग्ने टीडीएस १० प्रतिशत करलाई लाई ५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन्।
रोयल्टी
त्यसैगरी सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टीलाई दुई प्रतिशतमा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको हालको रकम दुई प्रतिशतलाई एक प्रतिशतमा झार्न आइस्पानले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई माग गरेको छ ।
कर्पोरेट ट्याक्स
यस्तै, कर्पोरेट कर अहिले ३० प्रतिशत तिर्दै आएकोमा उनीहरुले यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन्। नेपाली दूरसञ्चार बजारमा कर्पोरेट ट्याक्सले सेवामा ठूलाे असर गर्दै आएको व्यवसायीले बताउने गरेका छन् ।
विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेट सेवाका उपकरणहरुको भन्सार दरमा पनि पुनरावलोकन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
