हाइड्रोपावर कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण कायमै, १६ कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार

May 05, 2021 03:39 PM Merolagani



साताको चौथो कोरोबार दिन बुधबार नेप्से सूचकमा सामान्य गिरावट देखिएपनि हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा भने लगानीकर्ताको आकर्षण कायमै रहेको देखिएको छ।

विगत केही दिनदेखि लगातार बढिरहेको हाइड्रोपावर उपसमूहको सूचक बुधबार पनि १ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ। उच्च शेयरमूल्य बढ्ने कम्पनहरुमा हाइड्रोपावर कम्पनीको बाहुल्यता धेरै छ।

बुधबार नेप्से सूचक ५.०९ अंकले घटेर २६४९.६० विन्दुमा झरेको छ भने सेन्सेटिभ सूचक पनि १.६३ अंकले घटेर ४७३.८१ विन्दुमा झरेको छ।

यस दिन २१८ वटा कम्पनीको १ करोड ४८ लाख ६७ हजार ९९५ कित्ता शेयर ६ अर्ब २१ करोड ६८ लाख १४ हजार ३१३ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ।

बुधबार कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये ४ उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी ९ उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ।

  • १६ कम्पनीको शेयर सकारामक सर्किट लेभलमा कारोबार, अधिकााश हाइड्रोपावर कम्पनी

बुधबार १६ कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। ती कम्पनीका शेयर ९ प्रशितभन्दा धेरैले बढेर कारोबार भएका हुन्।

उच्च रुपले शेयरमूल्य बढ्ने कम्पनीहरुमा अधिकाँश हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन्। यस दिन रिद्धि हाइड्रोपावर र रैराड. हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशतले बढेको छ भने विशाल बजार कम्पनीको ९.९९ प्रतिशत, महिला लघुवित्तको ९.९८ प्रतिशत र सिंगटि हाइड्रोको ९.९८ प्रतिशतले बढेको छ।

यस दिन उच्च रुपले शेयरमूल्य बढ्ने कम्पनीमा भने लघुवित्त कम्पनीहरु धेरै देखिएका छन्। यस दिन आशा लघुवित्तको शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै ३.४३ प्रतिशतले घटेको छ भने लक्ष्मि लघुवित्तको ३.२५ प्रतिशत, इन्फिनिटि लघुवित्तको ३.१९ प्रतिशत र सबैको लघुवित्तको ३.१२ प्रतिशतले घटेको छ।

बुधबार एनआइसी एशिया लघुवित्तको सबैभन्दा धेरै २२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने एनसिसि बैंकको १९ करोड ४७ लाख, अपि पावरको १८ करोड २७ लाख र जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको १५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।