विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान छ । प्रधानमन्त्रीसँग बिश्वस्त रहेकाे जसपाकाे महन्थ महताे खेमाले बिश्वासकाे मतकाे सवालमा तटस्थ बस्ने जानकारी दिए पछि बिश्वासकाे मतका लागि आवश्यक मत नपुग्ने देखिएकाे हाे । एमालेकै नेपाल खनाल पक्षका साँसदहरूले पाटी एकताका लागि प्रधानमन्त्री लचक नभए बिश्वासकाे मत भन्दा राजीनामा दिएर जाने साेच बनाइ सकेका छन् ।रातारात पाटी एकतामा कुनै जादू नभए एमाले कै साँसदहरू पनि बिश्वासकाे मत नदिने अवस्थामा छन ।
नेकपा अध्यक्ष भएका कारण संविधानकाे धारा ७७ काे उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओली अदालतको आदेशपछि माओवादीबाट समर्थन फिर्ता नहुँदासम्म करिब साढे दुई महिना संयुक्त सरकार अर्थात धारा (२) को अनुसारकाे प्रधानमन्त्री भए । भाेली बिश्वासकाे मत प्राप्त नभए प्रधानमन्त्री ओली धारा (३) अनुसार अल्पमतकाे सरकारकाे प्रमुख हुनेछन । त्याे सरकार धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ ।
ओलीकाे राजीनामा पछि पनि तत्काल सरकार बन्ने स्थिति नरहे उनी नै प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्छन् । यस्ताे अवस्था आए नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यही सरकारले ल्याउन सक्छ । चुनावी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर ओलीले जनतामा सन्देश दिन सक्ने बिश्लेषण पनि गरिदै छ । तर कामचलाउ सरकारको कार्यकारिणी अधिकार नहुने भएकाेले बजेट ल्याउने बिषयमा संबैधानिक बहस हुन सक्छ । बिपक्षीले बजेट ल्याउन नदिन सक्छन ।
बजेट जेठ १५ मै ल्याउनु पर्ने संबैधानिक दायित्व छ तर सरकारले बिश्वास गुमाएकाे अवस्थामा बनेकाे काम चलाउ सरकारलाइ बजेट ल्याउन निकै सकस पर्ने हुनसक्छ । बैकल्पिक सरकार बनाउन लागेेका दलहरू जेठ १५ अगाडि नै सरकार बनाएर ओलीकाे बजेट राजनीतिलाइ राेक्ने गृह कार्यमा लाग्न सक्नेछन् ।
एकातिर काेभिडका कारण अर्थतन्त्र चाैपट भएकाे बेलामा राजनीतिक किचलाेले बजेट गतिलाे नआए त्यसले देशकाे अर्थतन्त्रलाइ गंभीर असर गर्ने छ ।
