‘लोकप्रिय’ नारा राखेर अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटलाई अन्तिम रुप दिँदै, वृद्धवृद्धा तथा कर्मचारीलाई खुसी पार्न भत्ता र तलबमा वृद्धि

May 26, 2021 07:49 AM Merolagani

केही दिनअघिसम्म राजनीतिक जोड घटाउमा केन्द्रीत भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल त्यसलाई छाडेर बजेटको अंकगणितमा लागेका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘लोकप्रिय’ नारा राखेर अन्तिम रुप दिने तयारीमा लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिसकेका छन्। उक्त निर्वाचनलाई लक्षित गरी अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तर्जुमा गरिरहेका छन्।

बजेट सबैलाई खुशी पार्ने गरी तर्जुमा गरिरहेकाे अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। निर्वाचन लक्षित भएकाले पनि बजेट कर्णप्रिय आउने निश्चित जस्तै भएको छ।

बजेटमा वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब बढाइने भएको छ। त्यस्तै बेरोजगारलाई रोजगारी दिइने जस्ता आकर्षक नारा सहितको बजेट तर्जुमा भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

बजेटमा वृद्धाभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याइदै छ। नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा वृद्ध भत्ता ५ हजार पुर्याइने उल्लेख गरेको थियो। वृद्धभत्ता बढाउँदा त्यसले आम जेष्ठ नागरिकप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हुनाले पनि वृद्धभत्ता बढाउन लागिएको हो।

त्यसैगरी, कर्मचारीको तलब पनि बढाउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। कर्मचारीहरुको तलब बढाउदा पनि धेरै कर्मचारी एमालेप्रति आकर्षण हुने र आगामी निर्वाचनका लागि सहयोग पुग्ने भएकाले कर्मचारीको तलब पनि बढाउन लागिएको हो। ‘के कति बढाउने भनेर हिसाब किताब गर्दैछौ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बढ्ने कुरामा निश्चित नै छ। के कति भन्नेमा भने आज भोलीसम्ममा मात्र थाहा हुनेछ।’

बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकिदै गएकाले पनि बजेटलाई अन्तिम रुप दिन अर्थमन्त्री पौडेल लागि परेका छन्। बजेट तीन दिनपछि अर्थात आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गर्दैछन्। ‘बजेट प्रस्तुत हुने अन्तिम दिन नजिकिदै गएपछि अर्थमन्त्री ज्यू आफै बसेर बजेटमा अंकगणित मिलाउदै लोकप्रिय कार्यक्रम राख्दै आउनु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बुधबारसम्ममा बजेट निर्माणको कामले अन्तिम रुप लिनेछ।’

अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रधानमन्त्रीले नै यो वा त्यो बुँदा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव दिँदै आएका छन्। त्यसैगरी, उनलाई अझै पनि आगामी बजेटमा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता र सरोकारवालाहरुले समावेश गर्नुपर्ने बुँदा नछुटाउनका लागि दबाब दिइरहेका छन्। चाैतर्फी दबाबकाबीच अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन लागेका हुन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत अर्थमन्त्री पौडेललाई लोकप्रीय बजेट ल्याउन दबाब दिँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने गरी बजेट ल्याउने उद्घोष गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अग्रह अनुसार, वृद्ध भत्ता, एकल महिला, अपाङलगायतको भत्ता बढाइने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याएको भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कडा आलोचना गरिएको थियो। तर, यसपाली भने लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। बजेटमा आयातलाई निरुत्साहित र निर्यातलाई बढाउने तथा पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिने, कोरोना भाइरसले पुर्याएको अपूर्ण क्षतिलाई कम गर्न बजेटमा विभिन्न किसिमका प्याकेज ल्याउने गरी उल्लेख्य रकम छुट्टाउने र स्वास्थ्यका लागि पनि बढी बजेट विनियोजित गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

कोराना भाइरसको संक्रमणले जनजीवन अस्तव्यस्त गरिरहेका बेला खोप र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि यसपाली पनि पर्याप्त मात्रमा रकम विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यसपाली त्योभन्दा बढी विनियोजन गर्दैछ।

यसपाली राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको थियो। सरकारले पनि त्यही सीमा भित्र रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

गत वर्ष डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएका थिए। तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसलाई संशोधन गरेर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको थियाे।

नेपाल टेलिकमका सिम प्रयोगकर्ताले पनि अब एसएमएसबाटै शेयर बजारकाे जानकारी लिन सक्ने

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।