Wed, Jul 16, 2025
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई छुट्याइदिएको छ। बजेटले अल्पकालीन लगानीकर्तालाई बढी कर र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई कम कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
बजेटले खरिद गरेको एक वर्षभन्दा कम अवधिमा शेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई साढे सात प्रतिशत र एक वर्षभन्दा धेरै अवधिको लागि शेयर शेयर होल्ड गरी बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई यसअघिकै ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभगर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।