बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित छुट तथा सुविधाको कार्यान्वयन सुरु

Jun 03, 2021 06:16 PM Merolagani

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित छुट तथा सुविधाको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

 

अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबीच भएको बैठकमा सरकारले बजेटमार्फत निषेधाज्ञा अवधिभर छुट सुविधा उपलब्ध गराउने सामग्रीको विवरण र सोको मूल्य तथा विक्री वितरण हुने स्थानको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जानकारी गराउने निर्णय भएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत  छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो ।

बैठकमा छुट सुविधा प्रदान गरिने ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने उपभोग्य सामग्रीको मासिक कोटा निर्धारण गर्ने, कोटा निर्धारण गर्दा ५ जनाको परिवारलाई एक इकाई मानी सहुलियतका सामग्री पहिलो पटक एक महिनाका लागि खाद्य तथा व्यापार कम्पनीबाट ३० केजी चामल र २ केजी सिमीको दाल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

यस्तै साल्ट ट्रेडिङबाट २ केजी पिठो, २ केजी चिनी, २ केजी नुन, १ लिटर भटमासको खाने तेल र खाना पकाउने ग्यास १ सिलिण्डर सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइएका सामग्री खरिद गर्ने ग्राहकको पहिचान खुल्ने कागजात सहितको विवरण तयार पार्ने,  दुवै कम्पनीले ग्राहकलाई प्रदान गरेको छुट सम्बन्धी विवरण मासिक रुपमा तयार पारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा सोध भर्ना माग गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, सहसचिवहरु समुन दाहाल, धनीराम शर्मा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम श्रेष्ठ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनबहादुर चन्द र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका नायव कार्यकारी निर्देशक कुमार राजभण्डारी उपस्थित  थिए ।

comments powered by Disqus

अभिकर्ता संघ बीमाको दायरा विस्तारमा बाधक बन्न खोज्योः बीमा समिति

Jun 13, 2021 08:32 PM

बीमा समितिले पेशागत बीमा अभिकर्ता संघलाई बीमाको दायरा विस्तारमा बाधक बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिकामा आपति जनाउदै संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा ध्यानकर्षण  गराउदै समितिले उक्त आरोप लगाएको हो ।