सुवास निरौला

महालेखापरीक्षकको कार्यालय र म्युचुअल फण्ड बीच वर्षौ देखि चल्दै आएको करको लफडा सकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेश मार्फत आएको बजेटले वर्षौ देखि चल्दै आएको करको लफडा समाप्त गरिदिएको हो।

लामो समयदेखि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले म्युचुअल फण्डलाई कर छुट नदिएको कारण प्रचलित कानुन बमोजिम कर उठाउनु पर्ने भन्दै आएको थियो। कार्यालयले कर उठाउन भनेको भएपनि सरकारले उक्त बिषयलाई चासो नदिएपछि कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उक्त विषय समावेश गर्दै आएको थियो। 

कार्यालयका अनुसार आयकर ऐन २०५८ अनुसार वित्तीय संस्था वा सो सरह काम गर्ने निकायलाई ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। यसै गरी ऐनले समेत उसलाई कर छुट नदिएको हुँदा म्युचुल फण्डबाट कर असुर गर्नु पर्ने दलिल कार्यालयले दिँदै आएको थियो। जसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सँगै आएको आर्थिक अध्यादेशले कर छुट हुने निकायमा म्युचुअल फण्डलाई थप गरिदिएको छ।

आय कर ऐन २०५८ को दफा १० मा कर छुट हुने रकमहरूको व्यवस्था छ। जसमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेशले उक्त दफाको खण्ड (ट) पछि खण्ड (ठ) र खण्ड (ड) थप गरेको छ। थपिएको खण्ड (ठ) मा सामूहिक लगानी कोषले छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त खण्डमा “नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)ले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम” भन्ने लेखिएको छ। सोही खण्ड थप भएपछि म्युचुअल फण्डबाट कर उठाउनु पर्ने भन्ने विषय सधैको लागि अन्त्य भएको छ।

सामूहिक लगानी कोषले आफ्नो आयमा कर छुट पाएपनि कोषमा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्नेले भने तोकिए बमोजिमको कर भने छुट हुने छैन। किनकि सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम भुक्तानीमा पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्ने आय कर ऐन २०५८ मा व्यवस्था छ। सोही बमोजिम सामूहिक लगानी कोषका एकाइ धनीले पाउने प्रतिफलमा पाँच प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था भने यथावतै रहेको छ। जस अनुसार एकाइ धनीले पाउने वार्षिक प्रतीफल वा एकाइ परिपक्व भएपछि प्राप्त हुने लाभमा पाँच प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने छ।

उता एकाइ धनी संस्थागत भए उसले आफ्नो प्रतिफलमा व्यवसायको प्रकृति अनुसार लाग्ने कर तिर्नु पर्ने छ। संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो व्यवसायको प्रकृति अनुसार २५ देखि ३० प्रतिशत सम्म कर तिर्नु पर्ने र उता म्युचुअल फण्डले समेत ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्दा एकाइ धनीले ६० प्रतिशत सम्म कर तिर्नु पर्ने अवस्था हुने भन्दै म्युचुअल फण्डको आयमा कर लगाउनु हुँदैन भन्ने तर्क वर्षौँ देखि चल्दै आएको थियो। जसले गर्दा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा समेत उक्त विषय परेको थियो। कार्यालयको सताउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५२ मा म्युचुअल फण्ड शिर्कमा  “आयकर ऐन २०५८ को दफा २ (ड) (३) मा “कम्पनी” भन्नाले कर प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भए वा नभएको युनिट ट्रष्ट समेतलाई कम्पनी सरह व्यवहार गरिने उल्लेख छ। ऐनको अनुसूची १ को दफा १ (२) अनुसार वित्तीय संस्था वा यस्ता निकायको कर योग्य आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा ८८(४) (४) (ङ) अनुसार सामूहिक लगानी कोषमा अग्रिम कर कट्टा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेता पनि त्यस्ता निकायलाई कर छुट हुने देखिँदैन। सामूहिक लगानी (म्युचुअल फण्ड)को आयलाई ऐनको दफा १० अनुसार कर छुट दिएको छैन। नेपालमा हाल १७ सामूहिक लगानी फण्ड रहेको देखिन्छ। यस्ता निकायहरूले व्यवस्थापन शुल्क लिई म्युचुअल फण्ड व्यवस्थापनको रुपमा स्किम सञ्चालन गरेको देखिन्छ। सामूहिक लगानी मध्ये नमुना परीक्षणको आधारमा परीक्षण गर्दा ४ म्युचुअल फण्डले रु ४३ करोड १ लाख नाफा कमाएको देखिन्छ। सबै म्युचुअल फण्डलाई करको दायरामा ल्याई कर असुल गर्नु पर्दछ” उल्लेख छ।