खल्ती डिजिटल वालेटबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा सिधै भुक्तानी गर्न सकिने

Jun 08, 2021 06:13 PM Merolagani

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध संगठित संस्थाहरूले खल्ती डिजिटल वालेटमार्फत सिधै रकम जम्मा गर्न सक्ने भएका छन्। खल्तीले नेपालमा गरिने हरेक भुक्तानीलाई डिजिटाइज गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो।

खल्ती डिजिटल वालेटका सहायक प्रबन्धक जोनाम भुर्तेल र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बीच सो सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि उक्त सेवा कार्यान्वयनमा आएको हो। यस अन्तर्गत अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी र निजी कार्यालयमा कार्यरत दुबै किसिमको कर्मचारीहरुले आफ्नो मासिक आम्दानीबाट निश्चित रकम खल्ती वालेटबाट सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। उक्त रकम हरेक महिनाको १५ गते भित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। नतिरेको अवस्थामा कुनै कर्मचारीले आफ्नो कोषको रकम दाबी गरेमा संगठनलाई निश्चित रकम जरिवाना लाग्नेछ।

‘खल्तिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध संस्थाहरुले घरमै बसी सजिलै रकम भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा ल्याएको छ। हामीलाइ विश्वास छ कि यो सेवाले मानिसहरुको भुक्तानी प्रक्रियालाइ सरल र सहि बनाउन थप टेवा पुग्नेछ,’ खल्ती डिजिटल वालेटका सहायक प्रबन्धक जोनाम भुर्तेलले भने। ‘उक्त सेवा संचालनमा आएपछि खल्तीबाटै कोषमा रकम जम्मा गर्न व्यक्ति तथा संगठित संस्थाहरूलाइ निकै सहज हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ,’ भुर्तेलले बताए।

१७ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको खल्ती डिजिटल वालेट नेपालको लोकप्रिय पेमेन्ट गेटवे हो जसको उद्देश्य प्रयोगकर्ताको समय बचत गरी भुक्तानी र बैंकिंग कारोबार झन्झटरहित र सरल बनाउनु रहेको छ। ‘खल्ती’ वालेटको प्रयोग गरी ६० भन्दा बढि बैंकहरुमा पैसा पठाउन सकिने साथै मोबाइल रिचार्ज, बिजुली, पानी, इन्टरनेट तथा डीटीएचको बिल भुक्तानी, फिल्म, प्लेन, इभेन्ट्स को टिकट खरिद, होटेल रुम बुकिङ गर्ने, इ–कमर्समार्फत किनिएको सामानको भुक्तानी गर्ने, दैनिक पत्रिकाहरुको ग्राहक–शुल्क तिर्ने, सरकारी कर तथा सेवा शुल्क तिर्ने जस्ता धेरै सेवाहरु लिन सकिन्छ।

comments powered by Disqus

अभिकर्ता संघ बीमाको दायरा विस्तारमा बाधक बन्न खोज्योः बीमा समिति

Jun 13, 2021 08:32 PM

बीमा समितिले पेशागत बीमा अभिकर्ता संघलाई बीमाको दायरा विस्तारमा बाधक बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिकामा आपति जनाउदै संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा ध्यानकर्षण  गराउदै समितिले उक्त आरोप लगाएको हो ।