कोरोनाको पहिलो लहर भन्दा दोस्रो लहर घातक र शक्तिशाली रहेको भन्दै संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकाले जतिनै चाप भएपनि खोल्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारले आगामी असार दोस्रो साताबाट उपत्यकामा ५० दिनदेखि जारी लकडाउन खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैगरी काठमाडौं भित्र चल्ने सवारी साधनलाई जोरविजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यातायात विभागमा भएको छलफलमा जोखिम अझै रहेको र यातायातका सेवामा उच्च चाप हुने हुँदा बन्दाबन्दी खुलेपनि सेवाहरु सञ्चालन गर्न नहुने निर्णयमा पुगेको यातायात विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘अहिले सबैभन्दा कठिन बिषय यातायात सेवाका लाइसेन्स आवेदन छ’ उनले भने ‘लाखौंको संङ्ख्यामा लाइसेन्स आवेदन दिएर बसेका छन, त्यसको व्यवस्थापन यातायात कार्यालयहरुलाई चुनौतिको बिषय बनेको छ’ ।
अर्को तर्फ यातायात विभागसँग ट्रायल तथा प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेकालाई दिइने स्मार्टलाइसेन्स समेत पर्याप्त छैन ।
निषेधाज्ञाको कारण लाखौंको संङ्ख्यामा नयाँ लाइसेन्स आवेदक समेत कुरेर बसिरहेका हुन्छन जसको कारण यातायात कार्यालयहरुले भिड थाप्न नसक्ने विभागको निष्कर्ष छ ।
बषैंदेखिको सवारीलाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको बताए । नयाँ ट्रायल परिक्षा प्रणाली अर्थात अंक प्रणाली लागूको अन्तिम चरणमा रहेको समेत उनको भनाई छ ।
गत बर्षपनि कोरोना भाइरसका कारण पहिलो लकडाउन भएपछि एकैपटक १० महिनापछि सवारी लाइसेन्स आवेदन खोलिएको थियो । तर, खोलिएको तीन महिना पनि नहुँदै यातायातका सबै सेवा तथा सुविधा पुनः बन्द अवस्थामा रहेको छ ।
यदि नेपालमा कारोना भाइरस संक्रमण दर नर्मल हुँदै गए र जोखिम कम भएको अवस्थामा दशैं तिहारपछि मात्रै सवारीलाइसेन्स आवेदन खुल्ला गर्न सकिने बताएको छ ।
‘यो रोग कहिले सकिन्छ र नर्मल हुन्छ एकिन गर्न नसेकेकाे कारण धेरै भीडभाड हुने यातायात सेवा पनि अनिश्चित जस्तै भएको छ’ घिमिरेले मेरोलगानीसँग भने ।
यातायात विभागले लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न अस्थायी लाइसेन्स छपाई प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । गत जेठ पहिलो हप्ताबाट लागू गर्ने भएको उक्त प्रणालीलाई पनि निषेधाज्ञाले पछि धकेलेको छ ।
त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागले सवारी अनुमति पत्र सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी सवारी प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षालाई अंक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि हाल रोकिएको छ ।
यो प्रणाली अब कारोना संक्रमण दर कम र जोखिम न्युनिकरण भएपछि मात्रै लागू हुने विभागले जनाएको छ ।
