रमेश घिमिरे

छोरो एक राउण्ड मर्निङ वाक जाउँ भनेर निस्केको हो। बाहिर रमाइला साथी भेटे होला। विहानको खाना खान पनि आएन। निस्कन त राम्रै कामले निस्केको हो। सायद साथीभाइले अलि परसम्म जाऔं भने होलान्। त्यतै रमाए होला।

हाइड्रोको शेयरमूल्य पनि एक छिन निस्केको छोरो बाहिर बाहिरै रमाए जस्तो हो। ७०/८० रुपैयाँका हाइड्रोका शेयरहरु बिना कारणै १००/१२५ रुपैयाँ भएका त होइनन्। त्योभन्दा पर भने लहलहैमा हिंडेका हुन् कि जस्तो छ। कोही ३००/४०० सम्म पुगे भने कोही १२/१५ सयसम्म नै पुगे।

उनीहरुले पुरानो घर छोडेर उतै राम्रो प्रगति गर्ने हुन्, केही गर्न नसकेर रित्तै फर्कने हुन् वा अलि अलि कोसेली लिएर घर फर्केने हुन्? केही टुंगो छैन। घरबाट निस्कनुमा उचितै कारण थियो। त्यसपछि सही कामका लागि डुलिरहेका छन् या त्यसै बरालिएका हुन् भन्न सकिएन।

हाइड्रोका शेयरहरु ५/६ वर्षअघि पनि घरबाट एकै छिनको लागि भनेर निस्केका थिए। अहिले जस्तै धेरै पर गएछन्। पछि बाहिर बाँच्न पनि नसक्ने अवस्था आएपछि फेरि पुरानै घरमै आएर थन्किएका थिए।

मूलतः शेयरको मूल्यलाई फण्डामेन्टल अर्थात कम्पनीले दिने प्रतिफलले नै प्रभाव पार्ने हो। फण्डामेन्टलले अलिकति धकेलिदिएपछि कुनै शेयर त्यही निहुँमा धेरै पर पुग्छन्। केही शेयर धकलेको बलले जहासम्म पु¥याउँछ, त्यही पुगेर अडिन्छन्। हाइड्रोपावर हल्का धकेल्दा पनि धेरै नै पर पुगेका हुन्।

मर्निङ वाकमा तान्ने तत्व

मर्निङ वाकमा तान्ने दुई वटा फण्डामेन्टल कारण छन्। एउटा घटेको ब्याज एउटा हो। अर्को सरकारी सुविधा हो। परै पु¥याउने पनि दुई वटा टेक्निकल कारण छन्। एउटा हकप्रद हो। अर्को कर्नरिङ र सर्कुलर ट्रेडिङ हो। फण्डामेन्टल दुई तत्व तल छुट्टै उपशीर्षकमा चर्चा गरिएको छ।

फण्डामेन्टलले अलिकति मूल्य नहल्लाई प्राविधिकले मात्र तल वा माथि परसम्म पु¥याउन सक्दैन। १०० रुपैयाँभन्दा कम मूल्य भएका कम्पनीको हकप्रद शेयर कसैले किन्ने कुरै भएन। २०० कटेपछि हकप्रद बिक्रीको सम्भावना हुन्छ। २०० कटेपछि हकप्रदको कुरा आयो भने हकप्रदले नै मूल्य ४००/५०० पु¥यादिन्छ।

ब्याजदर

हाइड्रोपावरको सबैभन्दा ठूलो खर्च भनेको बैंक ऋण हो। हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रोजेक्ट बनाउन ८० प्रतिशत पैसा ऋणबाट जुटाउँछन्। ब्याज महँगो भएको कारण कम्पनीहरुले अपेक्षित मुनाफा गर्न नसकेको कम्पनीहरुले बताउँदै आएका छन्। विगत दुई वर्षयता बैंकको ब्याज ५० प्रतिशत घटेको छ।

१६/१७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिंदै आएका कम्पनीहरुले ८/९ प्रतिशतमै ऋण पाएपछि खर्च बचत हुने नै भयो। यस अर्थमा पछिल्लो समय हाइड्रोपावर कम्पनीको स्ट्रेन्थ अलिकति बढेकै हो। तर, ब्याज बढ्यो भने यो राहत सकिन्छ।

सरकारी सुविधाहरु

हाइड्रोपावर कम्पनीका लागि सरकारले विभिन्न सुविधा घोषणा गरेको थियो। लामो समयदेखि ती सुविधा दिन आलटाल गर्दै आएको छ। यसपाली ती सुविधा दिने जस्तो देखिएको थियो। त्यसकारण कम्पनीहरुप्रति सकारात्मक धारणा बनेको हो।

२०६७ असारमा सरकारले एउटा घोषणा ग¥यो। २०७१ चैतसम्म विद्युत उत्पादन गरिसक्ने प्रोजेक्टलाई पोष्टेड रेट उपलब्ध गराउने। जसअनुसार विद्युत प्राधिकरणलाई कम्पनीहरुले जति पैसामा बिजुली बेच्ने सम्झौता (पिपिए) भएको थियो, त्यसमा २० प्रतिशत थपेर बेच्न पाउने भयो।

२०७२ असारमा सरकारले अर्को घोषणा गरेको थियो। जसअनुसार २०७२ को साउनदेखि २०८० असारसम्म उत्पादन शुरु गर्ने प्रोजेक्टलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने। उत्पादन शुरु भएपछि उनीहरुले तिरेको भ्याट रकम फिर्ता दिने भनिएको थियो।

प्रगतिको अवस्था

पोष्टेड रेटको हकमा कुनै कम्पनीले आंशिक पाउने, त्यो पनि ढिला पाउने र कुनैले पाउँदै नपाउने अवस्था छ। प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान निर्णयमै सीमित छ। ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन ढिलाइ गर्ने, अनुदान कम गर्ने, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भए पनि बजेट विनियोजन नहुने अवस्था ६ वर्षदेखि दोहोरिरहेको छ।

५० लाख दिने निर्णय हुँदा ५/६ वर्षअघि हाइड्रोपावर कम्पनीका शेयर मूल्य आकासिएका थिए। सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गरेन। त्यसपछि हाइड्रोपावरका शेयर मूल्य खसे। गत वर्षदेखि हाइड्रोपावर कम्पनीहरु पुनः निर्णय कार्यान्वयन गराउन जुरमुराए। शेयरको भाउले पुनः आकाश छोयो। सरकारले दिने भनेको सुविधा बजेटमा शून्य भयो।

वास्तविकता के हो?

एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्दा विद्युत संकट हटाउन भन्दै सरकारले विभिन्न लोभ देखाएर निजी उत्पादकहरुलाई लगानी गर्न प्रेरित ग¥यो। काम भएपछि घोषणा कार्यान्वयन गर्न आनाकानी ग¥यो। अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकार ऊर्जा संकटले अत्तालिएको थियो। हाइड्रो कम्पनीहरुले सरकारलाई दबाबमा पारेर अनुचित निर्णय गराए। पछि सरकारले कार्यान्वयन गर्न चासो दिएन।

आशै आशमा लगानी

हाइड्रोपावरले पीपीए दर कम भएको भनेर शुरुदेखि नै गुनासो गर्दै आएका छन्। ब्याज महँगो भयो भन्ने पनि उनीहरुको पुरानै गुनासो हो। यसले के संकेत गर्छ भन्ने सामान्यतयाः यथावत नीतिगत अवस्थामा कम्पनीहरुले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैनन्।

विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाले हाइड्रो कम्पनीहरु फस्टाउन त सक्दैनन्। तर नेपालमा हाइड्रोको विकास विकल्पहीन जस्तै भएकाले सरकारले जसरी पनि ढिलो चाँडो यस क्षेत्रका व्यवसायीको कुरा सुन्नेछ। काम शुरु गरिहालौं, सरकारलाई कन्भिन्स गरेर सुविधा लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा प्रमोटरले लगानी गरे होलान् भन्ने अनुमान छ।

कम्पनीहरुको सुशासन पक्ष

अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीले शेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। अझै पनि प्रतिफल दिने सुनिश्चितता देखिंदैन। प्रमोटरहरुले पनि कम्पनीको नाफाबाटै प्रतिफल पाउने हो। नाफा नहुने निश्चित हुँदा हुँदै प्रमोटरहरु किन आकर्षित भएनन् त?

हाइड्रोपावर कम्पनीको सक्षम नियामक छैन। यसकै फाइदा उठाएर प्रमोटरहरु अनुचित लाभ लिन्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। आरोपअनुसार, कोर प्रमोटरहरुले निर्माण सकिनुअघि नै अप्रत्यक्ष रुपले लगानी फिर्ता गरिसक्छन्। यसै पनि हाइड्रोको आइआरआरमा लाभ पक्ष कमजोर हुन्छ। त्यसमाथि भष्ट्राचार गरेर लागत महँगो पारे पछि नाफा हुने सम्भावना झनै घट्छ।

आरोपअनुसार कोर प्रमोटरहरु पछि शेयरमा चलखेलमा पनि सहभागी हुन्छन्। कम्पनीहरुको नियमित सञ्चालन मुनाफा हुँदैन। कहिलेकाहीं हुने बेमौसमी नाफालाई हतियार बनाएर शेयरको मूल्य बढाउँछन्। बढेको मूल्यमा शेयर बेचेर नाफा कमाउँछन्।

शेयर मूल्यको कुरा

सरकारले ट्रान्समिसन लाइनमा सहयोग गर्ने, पहुँच मार्गमा सहयोग गर्ने, करहरु छुट दिने, सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने, पीपीए रेट बढाउने जस्ता माग कम्पनीहरुका तर्फबाट हुँदै आएका छन्। सरकारले हाइड्रोपावरलाई केही सपोर्ट अवश्य गर्ला भन्ने विश्वास र अनुमानहरु सबैतिरबाट गरिएका छन्।

उल्लेखित फण्डामेन्टलले हाइड्रो कम्पनीका शेयरलाई उठाउनु स्वाभाविक हो। तर यसको सीमितता अवश्य हुन्छ। सामान्य अवस्थामा कम्पनीहरुले खासै प्रतिफल दिने सम्भावना छैन। सरकारको राहत पाएर उच्च प्रतिफल दिने हैसियतमा पुग्छन् त?

कम्पनीको लगानी सुरक्षा र सामान्य प्रतिफल सुनिश्चिततासम्म सरकारको दायित्व हुनसक्छ। कम्पनीको लगानी त प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ हो। ४००/५०० रुपैयाँमा दोस्रो बजारमा किन्नेको लगानी सुरक्षित गरिदिनेसम्मको राहत त पक्कै आउँदैन। कम्पनी आफैले त्यो हदसम्म प्रगति गर्नुपर्छ।

rameshghimire21@gmail.com