नयाँ सरकारले पूर्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्बाचनलाई केन्द्रीत गरी पपुलर बजेट ल्याएको र उक्त बजेटमा फजुल खर्च बढी भएकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको नयाँ सरकारको भनाइ छ ।

नयाँ बजेटमा करका दरहरु परिवर्तन नगरिए पनि बजेटमा कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने किसिमका कार्यक्रमलाई कटौती गर्ने र अहिलेको भियकाय आकारको बजेटलाई सानो आकार दिने तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको छ । प्रतिस्थापन बजेटका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पनि ढिलो हुन गइरहेको छ ।

त्यसैगरी, यतिबेला नव नियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा श्वेतपत्र लेखनको गृहकार्यमा तल्लिन छन् । अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र उप्रेतीलगायतको समूहले श्वेतपत्र लेखनको काममा सहयोग गरिरहेका छन् ।

सरकारले ल्याउन लागेको प्रतिस्थापन बजेट, करका नीतिमा परिवर्तनका सम्भावना, प्रतिस्थापन बजेटका प्राथमिकतालगायतका बिषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोबिन्दराज पोखरेलसँग मेरोलगानीका विष्णु बेल्वासेले गरेका छन् ।

नयाँ सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बजेटमा भएका के कस्ता प्रवधानलाई संशोधन गर्न सकिन्छ ?

मुख्य गरेर अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई संसदमा पेश गरिएको छ । त्यसमा हामीले देखेका खर्च हुन नसक्ने शीर्षकमा राखिएका रकमहरु जस्तै निर्वाचनका लागि राखिएका रकमहरु, फजुल खर्चका लागि राखिएका रकमहरु त्यस्तोमा संशोधन गरी त्यसलाई कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र, कोरोनाबाट थलिएको स्वस्थ्य क्षेत्र, राहतको कार्यक्रम त्यतातिर ‘डाइभट’ गर्दा वा त्यतातिर संशोधन गरेर राख्दा राम्रो हुन्छ ।

किनभने गएको तीन वर्षमा निरन्तर पुँजीगत खर्च हुने रकम घटिरहेको छ । सरकारले एउटा ‘सिम्बोलिक’ रुपमा पनि चालु खर्च घटाएर पुँजीगत बढायो भने त्यसले अलिकति राम्रो गर्छ । त्यतातिर पनि जादा पनि राम्रो सन्देश जान्छ ।

सम्पन्न गर्नै नसकिने अथवा ‘पपुलिजम’ का लागि जुन रकम छुट्टाइएको छ । त्यो रकम सम्पन्न हुन लागेको आयोजना जुनमा रकम पुग्दैन, त्यतातिर ‘डाइभर्ट’ गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ ।

वर्षौदेखि भनिएका तर गर्न नसकिएका, नगरिएका र आगामी वर्षमा पनि गर्न नसकिने आयोजनाहरु जुन छन्, तिनलाई पनि बजेट बक्तव्यबाट हटाउनु राम्रो हुन्छ ।

मुख्य कुरा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि जुन औपचारिक र अनौपचारिक सेक्टरमा दर्ता भएका जस्तै वडामा दर्ता भएका उद्योग धन्दाहरु, स्थानिय तहमा दर्ता भएका उद्योगधन्दाहरु, पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी ‘रिभाइटलाइज’ गर्न सकिन्छ । रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

छरिएरका कार्यक्रमलाई एउटा ‘कलस्तर’ बनाएर कोरोनबाट अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न रोजगारी र स्वरोजगरी सिर्जना गर्ने एउटा उद्देश्य लिएर ती सबै फजुर खर्चलाई त्यसमा रुपान्त्रण गर्न सकियो भने एउटा राम्रो सन्देश जान्छ ।

बजेटको आकार नै परिवर्तन गर्ने कुरा पनि प्रतिस्थापन बजेटमा आउने सम्भावना हुन्छ ?

सम्भव छ । किनभने हामीले फजुल खर्च घटायौ भनेदेखि बजेटको आकार घट्छ । हामीले देख्यौ, चाहे सरकारी संयत्र होस वा चाहे निजी क्षेत्रकोे संयन्त्र नै किन नहोस, खर्च गर्ने क्षमता १० देखि १२ खर्ब मात्रै देखियो ।

त्यसकारण ठूलो बजेट राखेर चालु खर्च बढाएर देशलाई ऋणमा लानु भन्दा अलि ‘रियाष्टिक हाइट’ बनाउने, यसलाई कम्तीमा पनि १३ देखि १४ मा झार्ने र गएका वर्षहरुमा आर्थिक अनुशासन उलघंन गरिएको छ । जस्तो आन्तरिक ऋण जुन लिखित त छैन् तर आम ‘रुल’ छ २/३ प्रतिशत भन्दा राख्नु हुँदैन भन्ने छ । त्यसमा सिमित गर्न सकिन्छ ।

अहिले आन्तरिक ऋण ६ प्रतिशत जति छ । ओली नेतृत्वको सरकारले त्यति पुर्याएको छ । त्यसकारण स्थापित मादण्डहरु जुन छन्, चलनमा आएर स्थापित भएका रहेर विदेशी र स्वदेशी ऋण लिनु पर्छ ।

त्यसैगरी, चालु खर्च जुन अनुपातमा धेरै बढेर गएको छ । त्यसलाई पनि ‘ब्रेक’ लगाउने र आगामी दिनमा अरु सरकारले पनि बजेटमा पुँजीगत खर्चतिर बढी ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो खर्च गर्ने संयन्त्रको क्षमतालाई हेरेर बजेटको आकारलाई पनि ‘रिभाइज’ गर्नु पर्ने हुन्छ ।

करका दरहरु त परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना कतिको हुन्छ ?

करका दरहरु परिवर्तन गर्दा नराम्रो सन्देश दिन्छ । कुनै ‘अनपपुलर’ भएकालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जस्तो पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पालामा चक्लेटमा कर घटाउने र स्वच्छ यातायातमा कर बढाउने जुन ‘कन्टोभर्सी’ बिषयलाई संशोधन गरे हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो गर्नु पर्ने अबस्था छैन् । त्यसले गर्दा एउटा अस्थिरताको सन्देश जाने भएकाले अहिले करका दर परिवर्तन नगर्दा हुन्छ ।

बरु कारोनाको राहतको प्याकेज ल्याउछौ, करका दरहरुलाई परिवर्तन गर्नु भन्दा बरु अनुदानतिर जाने र अरु छुट दिने गर्नुपर्छ । अरु कुरामा छुट दिने तर, करका दरहरुमा छुट नदिने तर्फ जानुपर्छ । करका दरमा छुट दिन थालियो भने अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।

सिर्जनशिलताका आधारमा राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । मौद्रिक नीति आउँदैछ, त्यसमा अलि राहतका कार्यक्रमलाई संबोधन गर्न सकियो भने त्यतातिर जादा राम्रो हुन्छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने भएका कारण मौद्रिक नीति आउनलाई ढिला भएको पनि भनिन्छ नि ?

परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारले श्वेतपत्र पनि ल्याउछु भनेको छ । सरकारले श्वेतपत्र ल्याएर बिगतमा भएका गल्ती कमजारीलाई सच्चाएर जाने भन्ने छ । त्यसरी सच्चाउने क्रममा मौद्रिक नीतिले कति संबोधन गर्न सक्छ । त्यसका लागि ढिला भएको हुन सक्छ ।

भरखरै नयाँ सरकार आएको हुनाले सरकारको आगामी दिशा कस्तो हुन्छ, त्यसमा मौद्रिक नीति सहायोगी हुन्छ । मौद्रिक नीति ढिलो हुनुको कारण पनि त्यही हुन सक्छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र ल्याउने कुरा गर्नु भएको छ । श्वेतपत्रका कारण पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा निकै बिबादमा तानिनु भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै बिबादमा तानिने किसिमले अर्थमन्त्रीले पनि श्वेतपत्र ल्याउनु हुने हो कि ?

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफूलाई सुविधा हुने किसिममा तथ्यांकहरु प्रयोग गरेर श्वेतपत्र ल्याउनु भएको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र ल्याउछु भन्नु भएको छ । मेरो सुझाव के छ भने, गएको तीन वर्षमा भएका गतिविधिलाई मात्रै समेटेर श्वेतपत्र ल्याउनु भएमा राम्रो हुन्छ ।

 २० वर्षदेखिका बिषय बस्तुलाई समेटेर पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्र ल्याउनु भएको थियो । त्यसले राम्रो गरेन ।

कारोनाले अर्थतन्त्रमा यति असर गर्यो । लगानीको माहोल किन भएन्, रेमिटयान्समा कस्तो असर पर्यो । त्यस्तोमा ध्यान दिनुपर्छ ।

बास्तमा श्वेतपत्रको फोकस कोभिड १९ ले गरेका असरहरु र त्यो असरले पारेका कुराहरुलाई संबोधन गर्न नसकेका आयामहरु जसलाई आगामी दिनमा सरकारले संबोधन गर्ने प्रयत्न गर्छ । त्यो हिसाबले श्वेतपत्र आयो भने राम्रो हुन्छ ।

श्वेतपत्रले विगतका सरकारलाई गाली गर्नु भन्दा अहिलेको अर्थतन्त्रमा कोभिडलगायतका अन्य कुराले अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । त्यस्ता कुराहरुलाई जानकारी दिएर, देशको आर्थिक स्थिति कस्तो छ त्यसलाई भनि दिने अनि कोभिडले असर पारेको कुरालाई भनिदिने र ती कुराहरुलाई ‘बेश लाइन’ मानेर हामी अब यसरी जान्छौ भनेर श्वेतपत्र आयो भने राम्रो हुन्छ । नत्र राजनीतिक रुपले बिगतका सरकारहरुलाई आरोप लगाउने खालको श्वेतपत्रले राम्रो संस्कारको विकास गर्दैन् ।

श्वेतपत्रले कोरोना कारण कति असर गर्यो । त्यस्तो असर र बिभिन्न कारणले गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ । अहिले भइरहेको अर्थतन्त्रले हामीलाई कति दिनसम्म धान्न सक्छ । हाम्रा कमजोरीहरु कहाँ कहाँ छन् । कमजोरीलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्ने किसिमले श्वेतपत्र आउनु पर्छ । आम नागरिकले बुझ्ने भाषमा आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा ‘कम्युनिकेट’ गरेपछि जनताले पनि धैर्यधारण गर्छन् । ती कुराहरुलाई सर्वसाधारण नागरिकले मनन गर्छन् । त्यस्तो किसिमको श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्छ ।

यदि श्वेतपत्र ल्याउने हो भने त्यसरी ल्याउनु पर्छ । तर अहिले श्वेतपत्र ल्याउनु जरुरी थिएनन् । अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्रो अर्थव्यवस्था यस्तो छ भनेर भनिदिएको भएपनि हुन्थ्यो । श्वेतपत्र नै जारी गर्नु पर्ने जरुरी थिएन् । तथापी उहाँले श्वेतपत्र भन्नुस वा दस्तावेज तयार गर्छु भन्नु भएको छ । त्यो पनि ठिकै छ ।

बैदेशिक लगानीकर्तालाई हाम्रो राष्ट्र खतम हुँदैछ । सवल अर्थतन्त्र भएमा मात्र बैदेशिक लगानी आउछ । मुलुकको अर्थव्यवस्था खराव छ भनियो भने त विदेशी लगानी पनि आउँदैन् । श्वेतपत्रले लगानीको वातावरण धमिल्याउन भएन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गृहजिल्लामा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । तपाई त्यस्तो रकम कटौती हुने सम्भावना कतिको देख्नु हुन्छ ?

उत्पादन बढाउने र जनतामा सेवा बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ भने त्यस्तो रकम कटौती गर्नु हुँदैन् । यदी तिनी फजुल र अनुत्पादक खर्च हुन भने त्यसलाई काट्नु पर्ने हुन्छ । बारा, पर्सा, रौतहट, रुपन्देही, बाँकेमा औद्योगिक क्षेत्र त्यता छन् । पोखरा, सोलुखुम्बु पर्यटकीय क्षेत्र हुन् । त्यस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने, कर बढाउने हिसाबले त्यस्ता क्षेत्रलाई ‘फोकस’ गरिएको हुन्छ ।

औद्योगिक कोरिडोरको स्थापना गर्ने, लगानीको माहौल बनाउने, जनतालाई कुनै किसिमको रोगबाट बचाउने त्यस्ता किसिमका ‘सर्भिस डेलिभरी’ खालको छ भने बजेट कटौती गर्न भएन् । अन्यथा ‘भिउ टावर’ बनाउने, अनुचित खर्चतिर जोडिएका कार्यक्रम कटौती गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता घटाउने कुरा पनि त भएन ?

बरु ४ हजारबाट ५ हजार नै गरौं । तर, लक्षित वर्ग ‘डिफाइन’ गरौं । नेपालको दुई वर्ष अघिसम्म ५२ वटा जिल्लाको औसत आयु ७० वर्षभन्दा कम थियो । नेपाल गरिव, माइल न्यूटेशन परेको, अति दुर्गमा मानिसहरु ७० वर्ष पनि बाच्दैनन् । केही मानिस अपवाद बाहेक न्यूटेशनका हिसाबले रोगको प्रतिकारात्मक शक्ति भएका मानिस मात्र धेरै बाच्ने गर्छन् ।

अहिले सबैलाई भत्ता दिएको छ । त्यसकारणले लक्षित वर्ग परिचाहन गर्ने बरु ४ हजारको सट्टा ५ हजार गर्ने तर आवश्यकता कसको लागि हो । त्यो तिर पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

अहिलेको अर्थतन्त्र एकातिर अर्कोतिर शेयर बजार हिडिरहेको छ भन्ने पनि गरिन्छ । तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

एउटा त पुँजी संकलनका लागि शेयर बजार राम्रो हो । शेयर बजार ‘आर्टिफिसियल’ रुपले ‘इन्फुलिएन्स’ भएको छ भने त्यो अध्ययनको बिषय भयो । शेयर बजार भनेको पुँजी संकलन गर्ने माध्यम हो । पुँजी संकलन गरेर उद्योगीहरुले व्यापार विस्तार गर्छन् । तर के भयो भने उदाहरणको लागि तपाईसँग २ करोड रुपैयाँ छ । त्यो लिएर शेयर बजार जानु हुन्छ कि उद्योग खोल्नु हुन्छ । सरकारले के हेर्नु पर्यो भने मानिसहरुले शेयर खरिद गर्नु नराम्रो होइन् । त्यसले पुँजी संकलन गर्छ ।

तर औद्योगिक उत्पादन नबढिकन, आर्थिक गतिविधी नबढिकन शेयर बजार बढ्छ भने त्यो अर्कै हिसाबले बढेको हो । शेयर बजार पुँजीको संकलन गर्ने एउटा पाटो भयो । तर, मानिसलाई ‘च्वाइस’ दिनुपर्छ । शेयर किनेर कम्पनीमा सहभागी हुन्छु या आफै उद्यमी भएर आफै नाफा गर्छु । त्यो नीतिगत माहोल बजेट वा मौद्रिक नीतिले ल्याउनु पर्छ ।

आफूसँग भएको रकम लगानी गरेर ढुक्कसँग त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्छु भन्ने किसिमको वातावरण तय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, सरकारको सुशासनको पाटो, पूर्वाधारको विकास, बजारमा पहुँच हुनुपर्छ । यी कुरा भए भने जनता आफैले निणर्य गर्छन् । उचित वातारण तय गरिदिने हो भने शेयर बजारमा लाग्नु भन्दा उद्योग स्थापना गरेर शेयर बिक्री गर्नेतिर लाग्छन् ।

पछिल्लो समयमा के देखियो भने जनताले लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । जनतासँग केही पैसा छ, त्यो पैसा लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्ने भोग जनतामा देखिएको छ । त्यो राम्रो संकेत हो । तर, त्यो भोकलाई कता ‘डाइभट’ गर्ने हो त्यो सरकारले कस्तो किसिमको नीति र वातावरण बनाउँछ त्यसमा भर पर्छ ।

लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएका थिए । ती कार्यक्रमलाई परिवर्तन खोजिएको हो ?

जसरी पूर्व अर्थमन्त्री महेश आर्चायले २०४८ सालमा अप्रिय निणर्य लिएर भएपनि फजुल खर्च घटाउने जुन शाहस गर्नु भएको थियो । हामीले आशा गरौ अहिलेको सरकारले पनि त्यस्तो शाहस गर्ने छ ।