• युवराज बस्नेत

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरणले केही दिन अघि दूरसञ्चार सहप्रयोग विनियमावली ल्यायो । विनियमावली आएपछि विशेषगरी इन्टरनेट सेवाप्रदायक बढी खुशी भए ।

कारण थियो, विकट क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन आफ्नो पूर्वाधार नपुगे पनि अन्य दूरसञ्चार कम्पनीको फाइबर प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था ।

यस अघि एक सेवाप्रदायकले अर्को सेवाप्रदायकको पूर्वाधार प्रयोग गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन दिए पनि पूर्वाधारको सह प्रयोग गर्न भने हिचकिचाउने गर्थे । तर,अब जुनसुकै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले एक आपसमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सह प्रयोग गरी सेवा दिन सक्ने भएका छन् ।

यो व्यवस्थाको सबैभन्दा बढी लाभ नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उठाउन सक्ने भएका हुन । विनियमावली नआउँदा अन्य कम्पनीले पूर्वाधार नदिने र आफैले सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विनियमावली–२०७८ ले सहप्रयोग गर्न सकिने पूर्वाधारको किसिम, अधिकतम मूल्यलगायतका विषयलाई समेत समेटेको छ ।

विनियमावलीले शहरी क्षेत्रलाई भन्दा पनि ग्रामिण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच र विस्तारलाई ध्यान दिएको छ । सहप्रयोग गर्ने कम्पनीले सहप्रयोग सम्झौता भएको ३ महिना भित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

विनियमावली मार्फत पूर्वाधारको सहप्रयोग हुने भएसँगै नेपालमा इन्टरनेटको शुल्क घट्ने चर्चा पनि चलेको छ । पूर्वाधारमा सह प्रयोगले दोहोरो लगानी गर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्यसँगै यसको प्रभाव इन्टरनेटको शुल्कमा पर्न जाने बताइएको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दूरसञ्चार पूर्वाधार विनियमावलीले तत्कालै इन्टरनेटको शुल्क आजको भोलि नै नघट्ने बताए ।

‘पूर्वाधार सहप्रयोगसँगै अल्पकालीन रुपमा इन्टरनेटको इस्ट्यावलिटीमा फरक पार्छ’ उनले भने ‘ दीर्घकालिन रुपमा पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी नपरेको अवस्थामा इन्टरनेट उद्योगमा डिमान्ड हाई हुने र कर्पोरेट प्रतिस्पर्धाको आधारमा पछि सेवा पनि सस्तो पर्न आउँछ।’ 

सेवाप्रदायकहरुले पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी गर्न नपरे पछि कम्पनीहरुलाई पनि सस्तो पर्ने र मार्जिन बच्ने भएपछि प्रतिस्पर्धी बजारमा मार्जिनसँग खेलेर प्याकेज बनाउँदा ग्राहकलाई सस्तो पर्न आउने पराजुलीको भनाइ छ ।

करको दर घटेको भए आजको भाेली नै इन्टरनेको शुल्क घट्ने तर, पूर्वाधारको बिषय भएकाले सेवामा दीर्घकालिन सस्तो पर्न आउने व्यवसायीले बताएका छन ।

पूर्वाधार डिजाइन नेपालमा एडिएसएल भित्रदा देखिकै भएपनि १० बर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । विनियमावली अनुसार कुनै पनि सेवाप्रदायकले पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न नदिएको खण्डमा उजुरीमा जान पनि सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पराजुली भन्छन् ‘परिक्षणमा ६ महिना बढी लाग्न सक्छ तर, नेपालमा पनि सहप्रयोगको ट्रेनसँगै कार्यानवयन हुने भयो ।

दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग विनियामावलीमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको भुमिका महत्वपूर्ण रहने व्यवसायीको भनाइ छ ।

कति तोकियो शुल्क ?

विनियमावलीले सहप्रयोगको लागि १८ किसिमका दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकिने गरी शुल्क तोकिएको छ ।

अप्टिकल फाइबर नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क र टावर भवनलगायतका पूर्वाधारहरुका लागि फरक फरक पूर्वाधार शुल्क तोकिएको छ भने फाइबर पोर्ट,ओएलटी पोर्ट,डार्क फाइबर, प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट डाटाको प्रकार, लाम्डा लिज, वायरलेस एसएम, एपी बी÷डब्लू, टावरलगायतका पूर्वाधारहरुको शुल्क उल्लेख छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम प्रयोग गरेर तयार पारिएको परियोजनाको पूर्वाधार र सेवा प्रदायकहरुले आफैं तयार पारेको पूर्वाधारको लागि फरक फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

आरटिडिएफ अन्तरगतको पूर्वाधारका लागि न्यून शुल्क छ भने सेवा प्रदायकको पूर्वाधारका लागि शुल्क त्यसभन्दा अधिक तोकिएको छ। विनियमावलीले यी सबै शुल्कहरु अधिकतम मूल्यमा प्रति महिनाको दरले तोकेको छ ।

यस्तो छ विनियमावलीले तोकेको शुल्क

विनियमावली हेर्नका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्