स्याटेलाइट राख्न माग गरिएको कम्पनीहरु मध्ये छनोटमा परेका कुनै पनि कम्पनीले रेस्पोन्स् नगरेपछि खारेज भएको प्राधिरकणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सबै प्रस्ताव र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया विभिन्न झन्झटका कारण लामो समयदेखि अलमलमा पर्दै आएको छ ।
प्राधिरकणले यसपटक पनि अघि बढाएको यो प्रक्रिया सफल हुन सकेन । प्राधिकरणले गत मङ्सीरमा पुरानो प्रस्तावलाई खारेज गर्दै भूउपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचाको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव जारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार विभिन्न देशका नौ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएकोमा प्राधिकरणले चारवटा कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । जसलाइ प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव समेत माग भएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार भारतको केपिएमजी इन्सुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस एलएलपी, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र संयुक्त अरब इमिरेटसको एसथ्री टेल इन्टरनेशनलले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
नियामक निकायल प्राधिकरणे नयाँ प्रक्रिया अनुसार स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ ।
