देब गुरागाँई

जब जब शेयर बजार बुलिश प्रवृत्तिमा जान्छ,एक उचाईमा पुग्छ तब तब मुख्य जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरुले बजारलाई नियमनभन्दा पनि नियन्त्रणको आखाँले र्हेन थाल्दछन्। किनकी नियमनभन्दा नियन्त्रण सजिलो उपाय हो।

शेयर बजार सामूहिक मनोविज्ञानका आधारमा चल्ने संवेदनशील बजार भएकोले यदि धेरै भन्दा धेरै लगानीकर्तालाई प्रभाव पुग्ने किसिमका नीति, नियम, निर्देशिका, कार्य, अभिव्यक्ति, समाचार, विचार, विमर्ष र विश्लेषणहरु आम लगानीकर्ता माझ फैलिएमा त्यसले बजारलाई असर पुर्याउँछ। आम लगानीकर्तामा सकारात्मक प्रभाव परेमा बजारमा सकारात्मक असर देखिन्छ भने नकारात्मक प्रभाव परेमा बजारमा नकारात्मक असर देखिन्छ। यस सम्बन्धमा केही उदाहरण हेरौं।

धितोपत्र बोर्डले मिति २०७८ जेठ २५ गते एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। जहाँ प्रति शेयर आम्दानी, प्रति शेयर नेटवर्थ, मूल्य आम्दानी अनुपात, किताबी मूल्यमा बजार मूल्यको अनुपात लगायत परिसूचक तथा कम्पनीको बजार मूल्य सम्बन्धि प्राविधिक विश्लेषण, संस्थागत सुशासनको अवस्था समेतलाई मूल्यांकन गरी लगानी गर्न अनुरोध गरिएको थियो। पछिल्लो समयमा दोश्रो बजारमा कारोबार वृद्धिसँगै शेयर कर्नरिङ्ग, सर्कुलर ट्रेडिङ्ग भएका गुनासाका आधारमा बोर्डले अध्ययन शुरु गरेको कुरा उक्त विज्ञप्तिमा जनाएको थियो।

त्यसको ठीक एक हप्ता पछि २०७८ आषाढ १ गते बोर्डले अर्को प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्यो जहाँ विगत एक वर्ष अवधिमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको मूल्य वृद्धि ३०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी प्रतिशतले वृद्धि भएका, मूल्य आम्दानी अनुपात १०० र सोभन्दा बढी भएका, प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका, प्रति शेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ कम भएका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन समेतको आधारमा हाललाई जोखिमयुक्त देखिएका ५१ सुचीकृत कम्पनी छनौट गरी बोर्डबाट प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको बताइएको थियो। यी ५१ कम्पनीको शेयरमा भित्री कारोवार, सर्कुलर कारोवार, कर्नरिङ लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी गराइएको थियो।

पछिल्लो पटकको यो प्रेस विज्ञप्ति जहाँ कम्पनी नै ताकेर यी जोखिमयुक्त र यिनमा विकृतियुक्त कारोबार भएकोले यस सम्बन्धि कसुरका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भनिएको थियो। वि. स. २०७८ जेष्ठ २५ गते को बोर्डको प्रेस विज्ञप्ति जारी हुँदा नेप्से परिसूचकमा केही करेक्सन आएको थियो तर त्यसपछि बजार बृद्धिकै अवस्थामा फर्कियो। दोश्रो विज्ञप्ति (२०७८ आषाढ १ गते) भन्दा अघिल्लो दिन नेप्से परिसुचक ३०२५.८३ विन्दुमा थियो। त्यसको भोलीपल्ट आषाढ १ गते २ अंकको मात्र गिरावट आई ३०२२.११ विन्दुमा बजार बन्द भएको थियो। सोही दिन बेलुका बोर्डको ५१ कम्पनीको सूची सहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो। त्यस पश्चात असार १० गतेसम्म नेप्से परिसूचक २८४३ विन्दुमा ओर्लिएको थियो। यसरी हेर्दा ७ दिनको कारोबारमा बजार १७९ अंक (करिब ६ प्रतिशत) ले झरेको थियो। त्यसपछि बजार वद्धिकै लयमा अगाडी बढेको थियो। यसैगरी, राष्ट्र बैंकले मिति २०७८ श्रावण २९ गते मौद्रिक नीति सार्वजानिक गरेको थियो। यसको प्रभाव बजारमा खासै नकारात्मक देखिएको थिएन। नेप्से परिसूचक त्यसपछि ३१८९ बाट ३२२७ विन्दुसम्म पुगेको देखियो। तर, मौदिक नीतिको कार्यान्वयनार्थ जारी निर्देशिका पछि शेयर बजार करिव ३०० अंक (करिब ९.३ प्रतिशत) ले ऋणात्मक भएको छ।

वि. सं. २०७७ असार १५ गतेको न्यून विन्दु ११८८.७१ लाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म आईपुग्दा नेपालको शेयर बजार कारोबार भईरहँदाको उच्च विन्दु ३२२७.११ सम्म पुगेको थियाे। यसैको अघिल्लो दिन मिति २०७८ भदौ २ गते नेप्से परिसूचक ३१९९.०३ पुगी बन्द भएको सुचाकाङ्कमा हालसम्मकै उच्च विन्दु कायम गरेको देखिन्छ। यो १४ महिनाको अवधिमा परिसूचक २०३८.४० अंकले वृद्धि भएको देखिन्छ। यो वृद्धि भनेको १७१.४८ प्रतिशतले नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएको हो। यो वृद्धि पूँजीगत लाभ हो यसमा कम्पनीले दिने प्रतिफल समावेश गरिएको छैन भने यो अवधिको बिचमा सूचीकृत भएका नयाँ कम्पनीहरु पनि समावेश छन्।

यति थोरै समयमा यति धेरै पूँजीगत लाभ सामान्यतया कुनै पनि लगानीबाट हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। यो घरजग्गाको लगानीमा पनि हुँदैन। त्यसैले, धितोपत्रसँग सम्बन्धित मुख्य जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरु उनीहरुलाई पनि यो निकै अनौठो लागेको हो। यसै त जोखिम अधिक रहेको शेयरबजार जहाँ अस्वभाविक वृद्धि हुनु झनै बढि जोखिमलाई देखेर उनीहरुले यहाँ नियमनभन्दा पनि नियन्त्रणको आखाँले हेर्न थालिएको हो।

अतः नियमाकीय निकायहरु, चाहे त्यो धितोपत्र बोर्ड होस् वा नेपाल राष्ट्र बैंक तिनका मुख्य जिम्मेवारी भनेको लगानीकर्ता होस् वा बचतकर्ता यिनीहरुको पैसाको सुरक्षा गर्नु हो वा उनीहरुको हितको संरक्षण गर्नु हो। दिगो तथा स्वास्थ्य अर्थतन्त्रमा जोड दिनु हो। धितोपत्र बजारको दिगो विकासमा जोड दिने हो भने यसलाई स्वतन्त्र बजार तथा स्वास्थ्य कारोबारलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ। यसको लागि धितोपत्र कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरुको कारोबारको शुद्धता जाँच गर्न सक्नुपर्दछ।

पछिल्लो पटक शेयरबजारमा कारोबार वृद्धि हुनुको पछाडि प्राकृतिक व्यक्तिहरुको प्रवेशले सहयोग त पुर्याएको छ, तर शेयर बजारको दिगो विकास तथा विस्तार गर्न संस्थागत लगानीकर्तालाई भित्र्याउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। मौद्रिक नीतिले प्राकृतिक व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई मार्जिन प्रकृतीको शेयर धितो कर्जामा एक बैंक तथा वित्त संस्थाबाट ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोडसम्मको कर्जा लिन पाउने सीमाको व्यवस्था गरिएको छ जुन शेयरबजारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दा पनि राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स लिएका बैंक तथा वित्त संस्था र तिनका बचतकर्ताको पैसाको सुरक्षा गर्ने हेतुले आएको देखिन्छ। जोखिमलाई देखेर नै बैंक तथा वित्त संस्थाहरुलाई पहिले नै अल्पकालीन शेयर कारोबारमा रोक लगाई सकिएको अवस्थामा अब यिनीहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा यही क्षेत्रमा बढी प्रवाह भएमा र त्यस्तो कर्जा खराब कर्जामा परिणत भएमा बचतकर्ताको पैसा जोखिममा पर्न सक्ने देखेर यो कदम चालिएको हो।

तर कतिपय लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा शेयरबजार नियन्त्रण गर्न यो नीति ल्याएको आरोप लगाएका छन्। वास्तवमा शेयरबजारको दिगो विकास तथा विस्तारमा टेवा दिन सक्ने संस्थागत लगानीकर्तालाई समेत यस्तो कर्जाको सीमाले बाँधिदा उनीहरुको उद्देश्य अनुरुपको शेयरबजारमा कारोबार गर्न चाहिने पूँजी पर्याप्त भएन भने त्यसको नकारात्मक असर भने बजारमा पर्न सक्छ।