‘हामीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मिटिङ्गमै बोलाएर छलफल गर्दैछौं । बजेटको कारणले अर्थमन्त्रीको समय नमिलेर बैठक हुन सकेको थिएन । अव हामी मिटिङ्गमा बोलाएर छलफल गर्छौ ।’ अर्थसमितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दहालले भने, ‘सरकारको दायित्व हो भने पुरा गर्न हामी निर्देशन दिन्छौं ।’
सरकार कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको दायित्वबाट पन्छिन नपाउने दाहालले बताए । ‘सरकार कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीबाट कुनै पनि हालतमा पन्छिन पाउँदैन । जुन सुकै पार्टीको सरकार आएपनि रकम निकासा गर्नैपर्छ । सरकारले बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । बीमितले क्लेम गरिसकेको अवस्थामा भुक्तानीमा ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाई छ ।
सरकारको दायित्वमा पर्ने रकम निकासा गर्न अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर निर्देशन दिने उनले मेरोलगानीलाई जानकारी गराए ।
आलटाट गर्दै अर्थमन्त्रालय
अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी वापतको रकम निकासा गर्न आलटाल गर्दै आईरहेको छ । बीमा समितिले दुई पटक गरेर तत्काल ६ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको भएपछि अर्थमन्त्रालय मौन बसेको थियो ।
तर आइतबार प्रतिस्थापन बजेटमाथि छलफलको क्रममा पत्रकारहरुको प्रश्नमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गाेलमाेटाेल जवाफ दिए ।
कोरोना बीमाको दाबी वापतको रकम निकासा अझै ढिलाई हुने संकेत गर्दै उनले भने, ‘कस्तो परिस्थितिमा महामारीको बीमा गरियो ? कस्तो परिस्थितिमा त्यो नीति निमार्ण गरियो? त्यो धेरै गम्भीर प्रश्न छ ।’ सानो रकम भए तत्कालै भुक्तानी गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको दायित्व सरकारमा ठूलाे परेको बताए । ‘सरकारको भागमा ११ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अझै दैनिक दायित्व थपिने क्रम छ ।’ उनले भने, ‘एक दुई अर्ब रुपैयाँ भए हामी दिन्थ्यौ । अव एक दुई अर्ब रुपैयाँ पनि कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुरा हुन्छ ।’
त्यस विषयलाई गम्भीर रुपले लिएको बताउदै उनले विस्तारै छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।
कति भुक्तानी भयो ?
कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीको दायित्वमा पर्ने १ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बीमाको १ अर्ब रुपैयाँ, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ र बीमा समितिको तर्फबाट १ अर्ब रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरी सकेको छ ।
उक्त रकम भुक्तानी पछि पनि बीमा कम्पनीहरुले थप १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गरी हालसम्म कुल ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस अनुसार सरकारले बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गरेको १ अर्ब ३१ करोड रपैयाँ सहित ७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बीमा समितिले तत्कालको लागि दुई चरणमा गरि ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै माग गरेको छ । यद्यपी अर्थमन्त्रालय उक्त रकम निकासा गर्ने पक्षमा भने नदेखिएको प्रष्ट छ ।