सुवास निरौला

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत नियमित तालिकामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर साढे ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखे। पौडेलले राखेको लक्ष्य भन्दा एक कदम अघि बढ्दै वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त लक्ष्य बढाएर सात प्रतिशत पुर्‍याएका छन्।<

सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च राख्नु मुलुक र जनताका लागि राम्रो विषय हो। अझै तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल भए त्यसले मुलुकलाई थप गतिशील बनाउँदै लैजान मदत गर्नेछ।

आर्थिक वृद्धिको मुख्य स्रोत भनेको पूँजी निर्माण हो। जिडिपीमा पूँजी निर्माणको भूमिका २७.३ प्रतिशत छ। २७ प्रतिशतमा निजी क्षेत्रको भूमिका ७५ प्रतिशत छ। बाँकी सरकारी प्रयास हुन्। कुल पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७५ प्रतिशत हुनुमा बैंकको कर्जा उपयोगले सबैभन्दा बढी टेवा पुर्याउँदै आएको छ। पूँजी निर्माण हुनको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ। लगानीको लागि कर्जा चाहिन्छ। कर्जाका लागि तरलता हुनुपर्छ।

जबसम्म लगानी हुँदैन, तबसम्म पूँजी निर्माण हुँदैन। नेपालमा पूँजी निर्माणको लागि अलिकति लगानी सरकारले गर्छ भने बाँकी भूमिका निजी क्षेत्रले निर्वाह गर्दै आएको छ। तर बजेट कार्यान्वयनमा आएको जटिलताका कारण सरकारले लगानी गर्न सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ सरकारको भन्दा बढी लगानी गर्ने क्षमता भएको निजी क्षेत्रले तरलता सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सिडी रेशियोको प्रावधानले तरलता अभाव चुलिँदा उनीहरू लगानी गर्न चाहँदा चाहँदै पनि लगानी गर्नबाट वञ्चित हुँदै गइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए।

निजी क्षेत्रले भोगिरहेको तरलता सङ्कटका कारण आउने दिनमा सरकारले राखेको सात प्रतिशतको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ। जबकि उक्त लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि निजी क्षेत्रले बढी भन्दा बढी कर्जा चलाउनु पर्ने हुन्छ। तर, राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानी विस्तारमा अङ्कुश लगाउने प्रावधान अघि सारेको छ।

सरकार आर्थिक ग्रोथ बढाउने तर्फ अग्रसर छ। उता आर्थिक ग्रोथ बढाउने मुख्य आधारको रुपमा रहेको कर्जा लगानी रोक्ने बाटो केन्द्रीय बैंकले समाएको छ। जुन सरकार र केन्द्रीय बैंकले तय गरेका बाटाहरु नै अलग अलग देखिएका छन्। एउटा पूर्वतर्फ जाने बाटो समाएर हिँडेको छ भने अर्को पश्चिम तर्फको बाटो हिँडिरहेको छ। दुई अलग अलग बाटो समाएर हिडिरहेकाहरुले पुग्ने गन्तव्य भने एउटै रहेको बताउँदै आएका छन्। जुन गन्तव्य भनेको सात र साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हो।

निश्चित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समाएर हिँडेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न आर्थिक ग्रोथमा ७५ प्रतिशत भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ। तिनलाई अप्ठ्यारो नपार्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। किनकि मुद्रा व्यवस्थापनको जिम्मेवार केन्द्रीय बैंकको हो। जुन अभाव हुन नदिने कोशिस केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्छ। यसको लागि संवेदनशील तरिकाले अध्ययन गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। तर, त्यसमा केन्द्रीय बैंक चुकेको थापाको भनाई छ।

“मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आउने सिनारियो एनालिसिस गर्नुपर्ने थियो। जुन आउटलुक वा परिदृश्य नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण गर्न सकेन। बजेटको अवस्था के हुन्छ? कोभिडको अवस्थामा सुधार हुँदैछ। त्यसले आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकको नाताले आयात बढ्न सक्छ? अर्को तर्फ फेस्टिभल सिजन र खुल्दै गएको अर्थतन्त्रले थप तरलता माग गर्नेछ भन्ने समेत आँकलन गर्न सकेन। साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउन केन्द्रीय बैंकले मुद्रा व्यवस्थापनमा अलि बढी केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। जसमा केन्द्रीय बैंक चुकेको छ,” थापाले भने।

केन्द्रीय बैंकले सरकार राम्रोसँग चल्छ, बजेट सबै कार्यान्वयन हुन्छ, विप्रेषण बढेको बढै हुन्छ भन्ने सोचको साथ मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्‍यो। अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धि साढे ६ प्रतिशतको राख्यो। तर, आफैले पुग्न नदिने गरी कर्जा विस्तारमा रोक लगाउने नीति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अघि सारे। जसका कारण उनको बौद्धिकतामै प्रश्न गर्न थालिएको छ। जुन सिनारियो परिकल्पना गरेर उनले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरे, त्यसको ठिक उल्टो अवस्था समग्र वित्तीय बजारमा देखिन थालेको छ। जुन उनको आउटलुकभन्दा ठीक उल्टो हो। उनले सजिलो आउटलुक देखेकै कारण टाइट मौद्रिक नीति अवलम्बन गरे।

उनकाे नीतिले कर्जा दिने वातावरणलाई कस्यो। केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तार रोक्नकै लागि उक्त नीति अघि सारेको हो। जुन कुरा गभर्नरले सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका छन्। मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार लक्ष्य घटाएको छ। जसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि अधिकारी कर्जा विस्तार नीतिको विपरीत छन्। जुन नीतिले गर्दा सरकारले तोकेको सात प्रतिशत र उनले आफैले तोकेको साढे ६ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने थापाको जिकिर छ। “कर्जा लगानीमा लगाइएको अङ्कुशले नै मुलुकले तोकेको लक्ष्य प्राप्ति हुने छैन,” थापाले भने।

यति बेला खोपको कारणले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको छ। विस्तारै मानिसहरू बजारमा आइ रहेका छन्। व्यवसाय विस्तारै खुल्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। विस्तारै उद्योग, बजार र व्यवसाय खुल्ने क्रम बढ्दै जाँदा ती क्षेत्रले कर्जाको माग बढाउँदै लगेका छन्। जुन मुलुकका लागि राम्रो पक्ष हो। यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको सङ्केत गर्छ। जति धेरै बजार चलायमान हुन्छ। त्यति धेरै आर्थिक ग्रोथ बढ्दै जान्छ। तर, बढ्दै गएको तरलता सङ्कट र बढ्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधि लयमा अघि बढ्न नसक्ने स्थिति बजारमा देखिन थालेको छ। जसले पनि सजिलै आर्थिक लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने स्थिति सिर्जना हुँदै गएकाे छ।

तीनै पक्षमा कसको बढी हात छ?

तरलताको मूल्य बढ्नुमा सबैभन्दा ठूलो हात राष्ट्र बैंकको छ। जुन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको सिसिडि रेशियोको खारेजी र सिडी रेशियो प्रचलनको प्रारम्भ हुन्। यो नीतिले कर्जालाई निक्षेपसँग मात्रै जोड्यो। यस अघि वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको प्राथमिक पूँजीलाई उसले अलग्याइ दियो। प्राथमिक पूँजीलाई अलग्याइ दिएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले त्यसलाई कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्न पाएनन्। यति बेला बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न पाउने एक मात्र आधार भनेको निक्षेप मात्रै रह्यो। फेरि निक्षेपको पनि ९० प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था अहिले गरिएको छ। ९० प्रतिशत लगानी गरेर बाँकी रहेको १० प्रतिशत रकम र प्राथमिक पूँजी भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल सरकारको ऋण पत्रमा वा विदेशी मुद्रामा मात्रै लगानी गर्न सक्छन्। अन्तर बैंक सापटीमा उपयोग गर्न पाउने अधिकार पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको असार महिनाको तथ्याङ्क अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ६ सय ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक पूँजी छ। उक्त रकम मौद्रिक नीति आउनु पूर्व कर्जा लगानीमा ८५ प्रतिशतसम्म उपयोग गर्न पाइन्थ्यो। अहिले भने उक्त रकमबाट एक रुपैयाँ पनि बैंकहरुले लगानी गर्न पाउँदैनन्। “प्राथमिक पूँजी र निक्षेपबाट लगानी गरी सकेर बाँकी रहेको १० प्रतिशत रकम फ्रिज कै अवस्थामा पुगेको छ। जसले गर्दा तरलता सङ्कट चुलिएको हो,” थापाले भने।

मौद्रिक नीति अघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता उपयोग गर्न थालिसकेका थिए। उनीहरूले साउन १३ बाट उक्त तरलता उपयोग गरिरहेका थिए। जुन कुरा केन्द्रीय बैंकलाई पनि थाहा थियो। प्रणालीमा तरलता कम हुँदै गएको छ। तर उक्त अवस्थाको बीजारोपण भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई थप वृद्धि हुने गरी मौद्रिक नीति मार्फत टेकाे लगायो। जुन टेकाेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप तरलता सङ्कट चुलिँदै गयो। किनकि मौद्रिक नीतिमा निक्षेप मात्रै ऋणका लागि उपयोग गर्न पाउने नीति अघि सारियो। जसले गर्दा पहिले चलाउँदै आएको प्राथमिक पूँजी र बाँकी रहेको १० प्रतिशत रकम एक्कासी फ्रिज भईसकेपछि स्थायी तरलता र अन्तर बैंक सापटीले तीव्रता पाउँदै गयो। “तरलता समस्यासँग जुधिरहेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि केन्द्रीय बैकले थप तरलता टाइट गर्ने गरी सिडी रेशियोको नयाँ नीति अघि सार्‍यो। जसले गर्दा तरलता भएर पनि प्रयोग गर्न नपाउने स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका हुन्,” थापाले भने।

अहिले दैनिक रुपमा तरलता सङ्कट चुलिँदै गएको छ। जसको समाधानको लागि बेला बेलामा राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता पठाउँदा पनि त्यसले काम गर्न छोडेको छ।

“अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग तरलता नै रहेन। ट्रेजरि बिल्स बेचेर कर्जा दिन सक्ने थिए। तर सिडी रेशियोले त्यो पनि रोकिदियो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले तरलता पठाउँदा पनि कर्जा प्रवाह बढेन। खुला बजार कारोबार, कोरिडोर कारोबार, कर्जा प्रवाहको माग अनुसार आपूर्ति गर्न असमर्थ देखिए। किनकि पहिले नै सिडी रेशियो टाइट भएकोले पनि उक्त सुविधा कर्जा विस्तारका लागि उपयोगी हुन सकेन,” थापाले भने।

अन्य क्षेत्रबाट बोरोइङ गरेको रकम समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा उपयोग नै गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूसँग एक मात्र विकल्प भनेको निक्षेप मात्रै रह्यो। निक्षेप आकर्षण नगरीकन कर्जा विस्तार गर्न नपाइने भएपछि बैंकहरु निक्षेप आकर्षणका लागि आक्रामक रुपमा बजारमा उत्रिन थालेका छन्।  निक्षेप आकर्षणको लागि सबैभन्दा मुख्य विषय नै ब्याजदर हो। बढी ब्याजको प्रलोभन देखाएर बैंकहरु निक्षेप तान्दै छन्। ब्याजदरमा चाप पर्नुको प्रमुख कारण भनेको सिडी रेशियो नै रहेको थापाले बताए।

 अब कसरी समस्या समाधान गर्ने?

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो भने मुलुकमा रोजगारी बढाउनु पर्छ। जसको लागि आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्छ। आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि लगानी बढाउनु पर्छ। लगानी बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त तरलता हुने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। “केन्द्रीय बैंकले पहिलेको सिसिडि रेशियो पुन: लागु गर्नुपर्छ। अर्को तर्फ लागु गरी सकेको नीतिबाट ब्याक नहुने हो भने सिडी रेशियोलाई नै खारेज गर्नुपर्छ। सिडी रेशियो खारेज गर्दा वित्तीय जोखिम बढ्छ भन्ने तर्फ सोच्नेभन्दा पनि उक्त व्यवस्थालाई कसरी चुस्त नियमन गर्ने भन्नेमा केन्द्रीय बैंकले अझै बढी होमवर्क गर्नु पर्छ,” थापाले भने।

रङ्गशालामा प्रवेश गर्ने चार ढोका छन्। चारै ढोका खोल्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले धेरै जनशक्ति खटाउनु पर्छ भनेर एउटा मात्र ढोका खोल्दा पक्कै समस्या हुन्छ। त्यहाँ भीड बढी हुन्छ भने अर्को तर्फ कमजोरहरू च्यापिन सक्छन्। तर, सबै ढोका खोल्दा सहज पनि हुन्छ र सबैले सहज सहभागिता पनि जनाउन सक्छन्। जसले खेलको रोमाञ्चकता पनि बढी हुन्छ।

यसै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुसार वैधानिक तरलता राख्ने प्रावधान छँदैछ। त्यसैभित्र रहेर चुस्त निगरानीका साथ लगानीको वातावरण थप बढाउने हो भने मुलुकले तोकेको आर्थिक लक्ष्य पनि हासिल हुन्छ। तरलता र ब्याजदरका समस्या पनि समाधान हुन्छन्।

तरलता सङ्कट र ब्याजदर बढ्दै जाँदा कस्तो असर पर्छ?

तरलता चाप बढ्दै जाँदा ब्याजदर थप बढ्दै जाने, ब्याजदर वृद्धिले लागत बढाउने, लागत बढ्दा मूल्य वृद्धि हुने, मूल्य वृद्धि हुँदा समग्र जनताले त्यसको भारी बोक्नु पर्नेछ। अर्को तर्फ मुद्रास्फिति पनि ह्वात्तै बढ्नेछ। जसले गर्दा केन्द्रीय बैंकको कमान समालिरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्रा व्यवस्थापनमा असफल हुँदै गएका छन्। उनको असफलताले मुलुकलाई पनि सफर गराउँदै लैजानेछ। मुलुकलाई नै सफर गराउने गरी लिएको नीतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अधिकारीले लिनुपर्नेछ। 

“तरलता चाप बढ्दै जाँदा ब्याजदर थप बढ्दै जान्छ। ब्याजदर वृद्धिले लागत बढाउने छ। जसले मूल्य वृद्धि हुन्छ। मूल्य वृद्धि हुँदा समग्र जनताले त्यसको भारी बोक्नु पर्ने हुन्छ। अर्को तर्फ मुद्रास्फिति पनि ह्वात्तै बढ्नेछ। थप लगानी नहुँदा ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा थप बढ्नेछ। जुन कुनै कोणबाट पनि लाभदायक ठहरिने छैन,” थापाले भने।