इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुकोे छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान)ले बिहीबार ग्रामीण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँ र शहरी क्षेत्रमा १५० रुपैयाँसम्म इन्टरनेट शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए । कुलमान घिसिङ र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको पोलभाडा झगडाले इन्टरनेट उपभोक्ता मारमा पर्ने भएका छन । ।
प्राधिकरण र मन्त्रालय स्तरबाटै ५०० प्रतिशतसम्म बढेको पोलभाडा शुल्क घटाउन असहयोग भएपछि सेवाप्रदायकले अप्रत्यासित रुपमा शुल्क बढाएर नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पेश गरेका हुन् ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा व्यान्डवीथ सस्तिँदै गए पनि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्दै आएका अत्याधिक करले मूल्य घट्न नसकिरहेको अवस्थामा पोलभाडा विवादले उपभोक्तालाई थप भार पर्ने देखिएको छ ।
खासगरी इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले ५ सय प्रतिशतसम्म बढेको पोलभाडा तिर्न नसक्ने भन्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग वार्ता गरिरहेका छन । तर, विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो संरचना प्रयोग गरे बापत लाग्ने शुल्क घटाउन मानिरहेको छैन । उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले पनि कुलमानले २०७५ सालमा बढेको पोलभाडालाई समर्थन गरेकी छिन् ।
विद्युत प्राधिकरणले बढाइएको पोलभाडालाई घटाउन वा पुनरावलोकन गर्न नमानेपछि इन्टरनेट शुल्क बढाउन बाध्य भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिए ।
‘सेवाप्रदायकले बढेको पोलभाडा शुल्क तिर्न नमानेकै कारण हामीलाई मर्मत सम्भारको काम गर्न पनि विद्युत प्राधिकरणले रोक लगाएको छ’ पराजुलीले भने ‘असोज १५ गतेसम्म शुल्क नबुझाए तार काट्ने घम्की समेत प्राधिकरणले दिँदै आएको छ’ ।
कोरोना महामारीको कारण वर्कफ्रम होम,अनलाइन कक्षा चलिरहेको र इनटरनेटको प्रयोग ४० प्रतिशतसम्म बढेको अवस्थामा अस्वभाविक मूल्य बढाएर अनावश्यक दबाव दिइरहेको पराजुलीको भनाई छ ।
पराजुलीले भने ‘विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोलभाडा तिर्न पनि इन्टरनेटको शुल्क बढाउनुपर्ने अवस्था आयो, इन्टरनेटको शुल्क कम बनाउनुपर्ने जिम्मा सेवाप्रदायकको मात्रै नभइ सरकारको पनि हो । उनका अनुसार अहिले इनटरनेट सेवाप्रदायकलाई विभिन्न शीर्षकमा ४२ प्रतिशत कर छ ।
पोलको भाडा र कर मात्रै बढाएर इन्टरनेट सेवा सस्तो नहुने पराजुलीले बताए । उर्जामन्त्रीले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई सही मान्दै समिति बनाएर टार्ने मात्रै काम गर्न लागेको सेवाप्रदायकको आरोप छ ।
सेवाप्रदायकले हिजो नै प्राधिकरणमा शुल्क बढाएको निवेदन दिइसकेको बताए पनि यो समाचार लेख्दासम्म निवेदन दर्ता नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
‘सेवाप्रदायकले बढाएको शुल्क दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गर्छ,यदि शुल्क बढाएको बिषय सही रहेछ भने प्राधिरकण बोर्ड बैठकले पास गर्छ’ पौडेलले भने ‘प्राधिकरणले बढेको पोलभाडा दूरसञ्चार ऐन विपरित रहेको लिखित र मौखिक भएको बताइसकेको छ’ ।
दुई निकाएको झगडाले उपभोक्तालाई मार पर्नु भएन भन्ने नियामकको निष्कर्ष रहेको पौडेलको भनाई छ । उनका अनुसार सकेसम्म समन्वय गरेर पोलभाडा विवादलाई समाधान गछौं ।
विद्युत प्राधिकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको कारणले इन्टरनेटको शुल्क नबढेको बताए ।
‘सुरुमा बढाइएको पोलभाडा बढी भएको गुनासो आएपछि हामीले शुल्कमा पुनरावलोकन गरेका थियौं, अहिले बढेको शुल्कले सेवा प्रदायकलाई कुनै असर गर्दैन’ । उनका अनुसार विगत ४ बर्षदेखि सेवाप्रदायकले पोलभाडा शुल्क तिरेका छैनन् ।
घिसिङले प्रश्न गर्दै भने ‘जस्तै पहिला १ रुपैयाँ थियो अहिले ३ रुपैयाँ पुगेको छ, यसलाई कसरी बढेको भन्ने ? प्राधिकरणले बढाएको पोलभाडालाई लिएर सेवाप्रदायकले मूल्य बढाउन बहाना मात्रै गरेको घिसिङको भनाई छ ।
