सुरेश घिमिरे
लगानीकर्ता चालु बर्षको मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि नेपालको पुँजीबजार यतिबेला गर्माएको छ । ३ हजार १ सय ९८ को अल टाइम हाईमा रहेको बजार यही नीति र निर्देशनको असरले घटेको बहाना बनाएर लगानीकर्ताको एउटा समूह आन्दोलनमा छ ।

विशेषगरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएको ‘मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमाः इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको र सीमाभन्दा बढी भएको कर्जा भुक्तानी अवधि वा आगामी एक बर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधि भित्र नियमित गरिसक्नु’ भन्ने नयाँ निर्देशन पुँजी बजार र लगानीकर्ता मैत्री नभएको आरोप आन्दोलनरत पक्षको छ । यही निर्देशनको विपक्षमा पहिले केही ‘ठूला लगानीकर्ता’ देखिएका थिए भने पछि बजार घट्दै गएपछि ‘ठूला बिना बजार चल्दैन’ भन्दै केही ‘साना लगानीकर्ता’ पनि विपक्षमा उभिन थालेका छन् ।

के वास्तवमै यो नीति पुँजीबजार मैत्री छैन त ?  होइन । सेयरमा लगानी गर्न सेयर नै धितो राखेर १२ करोड भन्दा बढी रकम ऋण नपाउने तर सेयरलाई धितो राखेर अन्य क्षेत्रमा लगानीका लागि क्षमता अनुसार ऋण लिन पाउने भनेर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारिसकेको छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकासका लागि ऋणलाई व्यवस्थित गर्न खोज्नु कहाँ अनुचित देखिन्छ ? यसले कसरी लगानीकर्तालाई अफठ्यारो पारेको छ ? यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको सम्पत्ति कसरी असुरक्षित भएको छ ? अर्थतन्त्रको दिगो र सन्तुलित विकासले दीर्घकालिन रुपमा पुँजीबजार दह्रो र लगानीकर्ता मैत्री बन्दैन र ?

अर्कोतर्फ १ अर्ब बढी कर्जा लिने २ जना, १२ करोड बढी लिने १ सय ६२ जना र समग्रमा ४ करोड भन्दा बढी लिने ६ सय ३६ जना मात्र रहेको तथ्यांक छ । ४३ लाख बढी डिमार्ट होल्डर र करिब ८ लाख बढी दोश्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको तुलनामा यो संख्या ज्यादै न्यून हो । गत बर्ष असार मसान्तसम्म मार्जिन प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्नेको जम्मा संख्या ८ हजार ५ सय ६४ जना रहेको र उनीहरुले कुल १ खर्ब ४ अर्ब ऋण लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

त्यसैले यही नीतिको असरले बजार यति लामो सयमसम्म प्रभावित भयो, सम्पत्तिको सुरक्षा भएन भन्नु विल्कुल बेवकुफ र झुटो कुरा बाहेक केही होइन । अर्बौ ऋण लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने दुई चार जनाको हातमा बजार हुदाँ बढी जोखिम हुन्छ की धेरै लगानीकर्ताको हातमा बजार हुदाँ ? अर्बौ ऋण लिएर आफू खुशी बजारमा माग र आपूर्ति सिर्जना गरेर बजार तल माथि गर्न नपाएकोमा रोइलो गर्ने ? सोझा लगानीकर्तालाई उल्लु बनाउन खोज्ने ? केहि सिमित व्यक्तिहरुको मुठीबाट बजार जति धेरै लगानीकर्ताको हातमा पुग्छ, त्यत्ति नै प्राकृतिक, व्यवस्थित र दह्रो बन्छ ।

प्रविधिको प्रयोगसँगै पछिल्लो समय बढेको लगानीकर्ताको सहभागिताले बजार व्यवस्थित र प्राकृतिक बन्ने क्रममा रहेको छ । ब्रोकरहरुको सिमितता, प्राविधिक समस्याहरु, पुँजी बजार सम्बन्धि शिक्षा र सचेतनाको कमी, अस्थिर नीति, नियामकको भ्रष्ट प्रवृत्ति र धेरै नीतिगत सुधार हुन नसक्दा अझ उल्लेख्य सहभागिता हुन नसकेको भने पक्कै हो । त्यसैले पुँजी बजारको विकासका लागि यी विषयहरु मुख्य रुपमा उठान हुन जरुरी देखिन्छ । तर अहिले केही सिमित व्यक्तिहरुले गरिरहेको आन्दोलन यो अनुरुप हुन सकेको छैन ।

हो, आन्दोलनमा उठाईएका १८ बुदा भित्र केही माग सही छन्, लगानीकर्ताको हितमा पनि छन् । तर यो आन्दोलनको उत्पत्ति र त्यसको मुख्य नियत सही छैन । ‘ठूला बिना बजार चल्दैन, ठूला लगानीकर्ता भगवान हुन्, उनीहरुले जसरी भन्यो त्यसरी बजार चलाउन पाउनुपर्छ, उनीहरुले नै हो बजार बढाउने, उनीहरुले बजार बढाउदा सानाले त च्याख्खे थापेर मात्र कमाउने हुन्, ठूला रिसाएर बजार घटाए भने सानामाथि प्रलय नै आउछ, सानाको सम्पत्तिको सुरक्षा हुन सक्दैन, उनीहरुले मागे जति ऋण लिएर सेयरको मूल्यमा प्रभाव पार्न पाउनुपर्छ’ भन्दै ‘ठूला लगानीकर्ता आऊ बजार बचाऊ’ भन्ने प्रवृत्तिको चिन्तनबाट उत्पत्ति गराईएको आन्दोलनले साना लगानीकर्ताको न हित हुन्छ न त बजारको दिगो विकास हुन सक्छ ।

क्लब हाउसमा दुई चार सय लगानीकर्ताले आफ्ना पक्षमा बोलेकै आधारमा ४३ लाख लगानीकर्ताको ठेकेदार मै हुँ भन्ने शैलीमा  घुर्की लगाउने, भोलीबाट मुख्य माग भन्दै अर्थमन्त्री र गभर्नर बर्खास्त गर्न आवरण अनसन बसाउने, मागका विषय कुनै छलफल सुरु नहुँदै वार्ताका लागि बोलाउँदैमा बधाई साटासाट गर्ने, विभिन्न मिडियाहरु प्रयोग गरि राष्ट्र बैंकले चार र बाह्र करोडको सीमा हटाउन लागेको भ्रम फैल्याउने, बजार केहि तलमाथि भएकै आधारमा एकले अर्कालाई टोपी लगाउन थाले भन्दै धम्क्याउने ।  यहि प्रवृत्तिको जगमा उभिएर पुँजी बजारको विकास हुन सक्छ ? यहि तरिकाले हुन्छ, लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा ?

 यो प्रवृत्तिको जगमा उभिएर आन्दोलन गरिरहेका केही सोझा लगानीकर्ताहरुलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहान्छु, अस्थिर नीति र प्रवृक्तिको विरोध गर्नुस् । व्यत्तिको विरोध र भेट नदिएको प्रतिशोधमा बर्खास्त गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्नुले बजारलाई सही दिशा दिन बिल्कुल सक्दैन । भेट गर्न नपाएकै आधारमा अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने र अर्थमन्त्री र गभर्नर बर्खास्त नहुदा असुरक्षित हुने कस्तो सम्पत्ति हो तपाईहरुको ?

धितोपत्र बोर्डको स्थापना पश्चात नेपालको पुँजी बजारले जनार्दन शर्मा बाहेक गिरिजाप्रसाद कोइराला, बाबुराम भट्टराई, युवराज खतिवडा, बिष्णु पौडेल जस्ता १९ जना अर्थमन्त्री देखिसकेको छ । तत्काल बाहेक अर्थमन्त्रीले नै बजारलाई सधैं प्रभावित पार्छन् भन्ने दृष्टिकोण राख्नु आफ्नो लगानीप्रति विश्वास नहुनु बाहेक केही होइन । केही समय बजार तलमाथि हुँदैमा सम्पत्ति नै असुरक्षित हुन्छ भने तपाईको लगानी नै गलत ठाउँमा छ, त्यसलाई सच्याउनुस् ।

पुँजी बजार सानो लगानीबाट पनि नियमित र दीर्घकालसम्म आम्दानी लिन सकिने क्षेत्र हो । पुँजी बजार सबैले कमाउने क्षेत्र हो, ९९ प्रतिसतले गुमाउने क्षेत्र होइन । हाम्रो आम्दानी भनेको दह्रो र सुरक्षित कम्पनिबाट प्राप्त हुने प्रतिफलहरु र कम्पनीको विकाससँगै प्राकृतिक तथा व्यवस्थित रुपमा माग र आपूर्तिको माध्यमबाट सिर्जना हुने बजार मूल्य हो । केही व्यक्तिले बैंकको ऋण र आफ्नो पैसा प्रयोग गरि बढाएको अप्राकृतिक मूल्य आम्दानीको दीर्घकालिन श्रोत होइन । हिजो नियामकहरुमा भ्रष्टचार भइरहदा त्यसको विरोध खासै सुन्न पाइएन, बारम्बार परिवर्तन भइरहने नितिको पनि विरोध गरिएन, पुँजीगत लाभ कर बढाउदा त्यसको विरोध गरिएन, बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई एक बर्ष भन्दा कम समयको लागि पुँजी बजारमा लगानी गर्न निधेष गर्दा विरोध गरिएन, लघुवित्तहरुमा लगानी गर्न रोक लगाउदा पनि विरोध गरिएन, यीनै ब्रोकरहरुबाट २० अर्बसम्मको दैनिक कारोबार भइरहदा  विश्वकै बढी ब्रोकर कमीसन तिर्नुपरिरहदा पनि चुप बसियो । किनकी बजार बढिरहेकै थियो । जब बजार घट्न सुरु भयो, तब बल्ल यी सब कुराहरु याद आयो ? 

हो, हाम्रा नियामक निकायहरु कमजोर छन् । आर्थिक अपराधहरु भइरहदा पहुँचका आधारमा कसैमाथि कार्बाही गर्न सक्दैनन् । कानुन कडा छैन, भएको कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खुलेआम सेयर कर्नरिंग, इन्साइडर ट्रेडिङ, सेयर किन्न बेच्न उक्साउने जस्ता आर्थिक अपराधहरु भइरहदा पनि छानविन र कार्बाही गर्न सक्दैनन् । नियामक निकायभित्रैबाट भ्रष्टचार हुन्छन् । यसको विरोध खोई ? पुँजी बजार सरकारको आय श्रोतको दिगो र ठूलो क्षेत्र बन्दै गर्दा, बैंकको ऋणले मात्र परियोजना, पूर्वाधार र भौतिक निर्माणका लागि पुँजी धान्न नसक्ने अवस्थामा पुँजी जुटाउने मुख्य क्षेत्रका रुपमा पुँजी बजार उभिदै गर्दा सरकारबाट समेत यो क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।

स्थिर निति र दिगो विकासका योजनाहरु अघि सारिएका छैनन् । यसका लागि दबाब खोई ? बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त, ठूला होटलहरु, इन्सुरेन्स कम्पनीहरु साना लगानीकर्ताबाट संकलन गरिएको पुँजीबाटै थप सशक्त बनेका छन् । सिमेन्ट कारखाना, ठूला उद्योगहरु, हाइड्रो पावरहरु जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि पुँजी जुटाउने काम पुँजी बजारबाट भइरहेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रको विकास र विद्युतमा देशलाई आत्मनिर्भर गर्न खेलेको भूमिकाको मुल्यांकन हुन सकेको छैन । बरु पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र, जुवाघर जस्ता गलत उपमा दिने प्रवृत्तिहरु पनि देखिएको छ । यसप्रति सरकारको सकारात्मक धारणा निर्माणका लागि पहल खोई ? नयाँ र साना लगानीकर्ताहरु प्राविधिक समस्या, ब्रोकरको समस्या, ज्ञानको कमीले बजारबाट पलायन हुने अवस्थामा छन् उनीहरुका लागि सहयोगी व्यवहार खोइ ?

नयाँ लगानीकर्तालाई प्राथमिक तथा दोश्रो बजारमा सहज पहुँचका लागि शेयर शिक्षामा सहजिकरण र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सका लागि लगातार दवाव खोई ? सहि नियत सहित साझा एजेण्डा उठाएर निरन्तर दवाव सिर्जना गर्नका लागि मात्र धेरै भन्दा धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता हुन सक्दछ । आन्दोलनप्रति ऐक्युबद्धता हुन सक्दछ । 

(माथि उल्लेखित बिचार लेखका  निजी हुन्)