तर, पुँजी बजारको लगानीले सरकार,राष्ट्र बैंक र नियामकीय निकाय कसैलाई गाह्राे परेको जस्तो त लाग्दैन् ।
जहा प्रणाली (सिष्टम)लाई आघात पुर्याउछ । सिष्टम धरासायी बनाउँछ, अफ्ठयारो बनाउँछ र आर्थिक पारदर्शिता हुँदैन् सरकारले त्यहा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । के पुँजी बजारमा त्यो कुरा छ र ?
पुँजी बजारमा स्वतन्त्र किसिमले मूल्य निर्धारण हुन्छ । खरिद कर्ता र बिक्रेताको माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने गर्छ ।
सरकारको भूमिका पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । पुँजी बजारमा सबै नेपालीको पहुँच पुग्नु पर्छ । पुँजी बजार सबै नागरिकमा पुर्याउनका लागि सबैले योगदान गर्नुपर्छ । त्यस्तो कदमलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।
पुँजी बजार लगानीको थलो हो । लगानीका लागि पैसा चाहिन्छ । लगानी गर्नका लागि जोखिम पनि लिनु पर्छ । एउटा किसिमको बिश्लेषण गरेर नै पुँजी बजारमा लगानी गर्ने चलन छ ।
पुँजी बजारमा लगानी गर्नका लागि एक किसिमको ज्ञान हुनुपर्छ । पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई समान किसिमबाट सरकारले दिने सेवा तथा सुविधा दिनु पर्छ। यसमा सरकार कति पनि पूर्वाग्रही ‘वायस’ हुनु हुँदैन् ।
पुँजी बजारमा समावेशीता, संरक्षण र आरक्षणको कुरा भन्ने हुँदैन् । दुनियाँभरीको व्यवसायमा त्यस्तो हुँदैन् । समावेशीता, संरक्षणलगायतका कुरा सरकारले गर्ने सामाजिक पाटो हो ।
शिक्षा,स्वास्थ्य,जनस्वास्थ्यका बिषयमा सरकारले हेर्नुपर्छ।शिक्षा,स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्यमा समावेशीताको कुरा हुन्छ, त्यो फरक कुरा हो । तर, पुँजी बजारमा लगानी गर्ने आर्थिक बिषयको कुरा हो । त्यहा समावेशीताकाे कुरा हुँदैन् ।
आर्थिक क्षेत्रको एक अंश पुँजी बजार हो । पछिल्लो समयमा सरकार तथा नियामक निकायले पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक देखिएको छ । मेराे अन्तर आत्माले अनुभव गरेको कुरा के हो भने यो पुँजी बजार बढ्यो, पुँजी बजारले ‘लिमिट’ नाघ्यो, यो पुँजी बजार ‘रिक्स’ बनायो भनेर भन्ने कुरा सरकार तथा नियामक निकायले गरेको देखियो । सरकार र नियामक निकायले गरेका पछिल्ला क्रियाकलापले त्यो संकेत गरिरहेको छ ।
मलाई विश्वास के लाग्छ भने कोरोना भाइरसबाट ग्रस्थ अर्थतन्त्र, पलायन हुने अवस्थमा पुगेकालाई पुँजी बजारले रोक्ने काम गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट मानसिक रूपमा बिचलित ‘फ्रस्टेसन’ भएको व्यवसायीलाई ऊर्जा सिर्जना पुँजी बजारले गरेको छ । कोभिडबाट बिक्षिप्त भएको पर्यटनलगायत अन्य बिभिन्न क्षेत्रलाई पुँजी बजारले राहतको सास फेर्ने ठाउँ दिएको छ ।
आज ‘रियल स्टेट’ र शेयर बजार बढेको छ । यो क्षेत्रले सुरक्षित ‘प्राेटेक्टिभ’ गर्ने काम गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त सबै भन्दा महत्वपूर्ण बिषय आज हाम्रा नीति निर्माताहरु तथा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बिदेशमा जाने नेपालीको संख्या घट्यो भनिरहेका छन्। ७० प्रतिशतले विदेशमा जाने क्रममा कमी आएकाे छ।
त्यति भनिरहदा रेमिटयान्सको बृद्धि के ले गर्दा भयो भनेर कसैले मूल्यांकन गरेको छ । पुँजी बजारले गतिलिदा वा पुँजी बजारमा सुधार आउदाँ रेमिटयान्सको बृद्धि भएको हो ।
विदेशमा बस्ने नेपालीले गरेको लगानी पुँजी बजारमा उलेख्य छ । त्यो पुँजी बजारमा लगानी गर्ने पैसा हिजो हुन्डीबाट पठाएर घरजग्गा तथा अन्य क्षेत्रमा लगाउथे । अहिले पुँजी बजारमा विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजु भाइ दिदी बहिनीले लगानी गरेका छन् । उनीहरुले पुँजी बजारलाई विश्वास गरेर लगानी गरिरहेका छन् ।
विदेशमा बस्ने नेपाली दाजु भाइ, दिदी बहिनीले अहिले पुँजी बजारमा लगानी गर्नका लागि बैंकबाट पैसा पठाउने गरेका छन् । अहिले जति पनि विदेशमा बस्ने नेपाली छन्, उनीहरुले पुँजी बजारमा लगानी गर्नका लागि बैंकबाट पैसा पठाउने गरेका छन् ।
बैंकमार्फत नआएको पैसा ब्रोकरले लिदैन् । यति पारदर्शी क्षेत्रलाई सरकारका क्रियाकलापले अपारदर्शी बनाएको अहिलेको वर्तमान अवस्था हो । शेयर बजारलाई कहिले के भनिएको छ । केहिले के भनिएको छ । सरंक्षण गर्नु पर्नेमा पुँजी बजारलाई पटक पटक हिर्काउने गरिएको छ ।
दुनियाँभरीको पुँजी बजार नयाँ उचाइमा पुगेको छ । विश्वभरी पुँजी बजारले ठूलो हिस्सा ओगटेको हुन्छ । दुनियाँभरीको पुँजी बजारले राज्यलाई राम्रो ‘ट्याक्स’ पनि बुझाएको हुन्छ ।
अघिल्लो वर्ष पुँजी बजारले करिव तीन प्रतिशत कर तिरेकाे छ। जबकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल कर्जाको २ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लिएको छैनन् । जवकि राज्यलाई त्यो भन्दा बढी प्रतिशत कर तिरेर योगदान गरेका छन् ।
सरकारले त्यति ठूलो कर पुँजी बजारबाट संकलन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डको त्यतिकै आम्दानी भएको छ । स्टक एक्चेन्जमा सरकारको पुरै लगानी छ, त्यसले त्यतिकै आम्दानी गरेको छ ।
भनेपछि सबैले जित ‘वीन,वीन’ गरेको अबस्थामा मूल्यको बारेमा सरकारले कस्न खोजिरहेको छ । पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीको मूल्य, बजारको ‘सिष्टम’ तथा बेथितिका बारेमा ‘मेनुपुलेसन’ गर्यो, कानुनको उलंघन गर्यो भने सरकार सशक्त हुनुपर्छ ।
ऐन नियमको कसैले उलंघन गर्छ, तर पुँजी बजारमा स्वतन्त्र रुपमा सिर्जना भएको मूल्यलाई कसैले कर्नरिङ गरेर मूल्य बृद्धि गर्छ भने सरकारले तत्काल कारवाही गरोस् । कारबाही गर्नु आवश्यक छ । हामीले कहिले पनि त्यसको संरक्षण ‘प्रोटेक्सन’ गरेनौं । तर कानुनको सीमा नाघ्नेलाई हामी कहिले पनि संरक्षण गर्दैनौं ।
ओहो सरकारले यसो गर्यो भन्न मिल्दैन् । तर, बजारमा सिर्जना भएको मूल्य खरिद र बिक्रीको स्वतन्त्र प्रक्रियाबाट (कोही विदेश त्यसमा पनि कोही कोरिया, कोही अमेरिका नेपालमा पनि कोही झापा कोही कन्चनपुर) काराेबार गरिरहेका छन्, कसैले कसैलाई चिन्दैन् । स्वतन्त्र रुपले खरिद बिक्री गरेको मूल्यमा यति भयो र उति भयो । यसो भयो र उसो भयो । बजार सुन्नियो वा हावा फुस्कियो भन्नुको अर्थ के ?
त्यसरी हावा फुस्कियो, टाइट भइ दियो भन्यो भने त पुँजी बजारलाई सरकारले बन्द गरिदिए भइहाल्यो । मूल्य निर्धारण गरेर दसैं तिहारमा सरकारले सरकारी गोदामा धान चामल, तेल, नुनको त्यति गरिदिए भइ हाल्यो नि । स्टयाडर्ड चार्टर्डको मूल्य यति, नबिल बैंकको यति, नेशनल हाइड्रोको यति, अपि पावरको यति भनिदिए भइहाल्यो नि ।
सरकारले यो भन्दा बढी गर्न पाउँदैनौं त्यहा भित्र खेल भनिदिए भइहाल्यो । कि बेथिति रोक्नलाई यसो गरियो भन्नु पर्यो । चोर डाँका, फटाहा छन् भने त्यस्तालाई सरकारले चिन्नु पर्यो नि ? चोर, डाँका, फटाहालाई चिन्ने काम त सरकारको हो नि ?
सज्जन लगानीकर्तालाई चोर, डाँका जस्तो व्यवहार सरकारले गर्नु भएन् । सरकारको काम कानुन, नीति र नियमको उलंघन भयो कि भनेर मात्र हेर्ने हो ? कसकाे मुल्य कति भयो भनेर हेर्ने सरकारको काम होइन् । आज क्रिष्टोकरेन्सीको मूल्य कति भएको छ भन्नुस त ?
हामीले त नबुझेर फलानोले यति कमायो । अर्कोले यति कमायो भनेर भन्ने होइन् । उसले कमाएर कर तिर्यो कि तिरेन भन्ने पो हेर्ने हो । फलानोले नियम भित्र बसेर कारोबार गरेको छ कि छैन् भन्ने हेर्ने काम सरकारको हो । तर, यहाँ त यसको मूल्य यति भयो, त्यति मूल्य हुँदै नहुनु पर्ने भनिदिन्छन् ।
शेयर बजारमा त्यस्तो हुदैन् । यहा त शेयर बजारको ‘नम्स’ नै बुझ्ने काम भएन् ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्य, पुँजी बजार फोरमका सभापति तथा नेपाल इभेष्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले मेरो लगानीका विष्णु बेल्वासेसँग गरेको कुराकानीमा आधारित लेख)
