मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानले इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन करका दरहरुलाई विभिन्न प्रकारले समिक्षा गर्न दिएको सुझाव विपरित सरकारी निकायकै गतिविधिका कारण पूर्वाधारको लागत बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक तीन सय रुपैयाँसम्म शुल्क बढ्नु सुखद नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
‘निजी सरकारी साझेदारीमा सुरुवात भएको इन्टरनेट सेवा तथा इन्टरनेट सेवालाई देशभर पुर्याउन निजी क्षेत्रका अर्बौंको लगानी, नेतृत्वदायी भूमिका तथा यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्याएको योगदानका कारण आज नेपालको इन्टरनेट सेवा यो अवस्थामा आएको कुरा सर्वविदितै छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ जस्तो महामारीको परिस्थितिमा पनि बैंकिङ कारोबार,शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा ठूला उद्योगधन्दा लगायतका अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित क्षेत्रहरु इण्टरनेट कै कारण चलायमान भएको र सरकारले करका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकेको क्यानको ठहर छ ।
क्यानले ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोल तथा ओपीजीडब्लुको भाडादर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन तथा पोल एवं ओपीजीडब्लु भाडादर पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रति किलोमिटरका दरले पोल भाडादर कायम गर्दा इन्टरनेट सेवाप्रदायक, आम उपभोक्ता तथा डिजिटल नेपाल अभियानकै लागि व्यवहारिक नहुने क्यानको ठम्याइ छ ।
