मध्य भोटेकोशीको आईपीओ बिक्री खुला

Oct 06, 2021 06:24 AM Merolagani



मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आज बुधबार (असोज २० गते) देखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशनमा ल्याएको छ। कम्पनीले ९० कराेड रुपैयाँ बराबरको ९० लाख कित्ता शेयर निष्काशनमा ल्याएको हो।

सर्वसाधारणका लागि निष्काशनमा ल्याएको कुल शेयरमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ६० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी रहने ८१ लाख ९० हजार कित्ता शेयरको लागि मात्रै सर्वसाधरणले आवेदन दिन सक्नेछन्।

कम्पनीले निष्काशन गरेको शेयरमा असोज २५ गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिसम्ममा माग अनुसार पर्याप्त आवेदन नपरे कार्तिक ३ गतेसम्म म्याद थप हुनेछ।

कम्पनीको आईपीओमा इच्छुक लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले न्यूनतम १० कित्तादेखि १० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, तोकिएका शाखा कार्यालयबाट र मेरो शेयर मोबाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ।

कम्पनीले निष्काशन गरेको आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयरएनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको जनाउँछ।

कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोवल आइएमई बैंक रहेको छ भने प्रत्याभुतकर्ता नागरिक लगानी कोष रहेको छ।

कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको साविक ( बाह्रबिसे नगरपालिका ५, मामिङ गाविस (भोटेकोशी गाँउपालिका) मा रन अफ रिभरमा आधारित १०२ मेगाबाट क्षमताको मध्य मोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गररहेको छ।

हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजना प्रभावित स्थानियलाई ६० करोड रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई ९० करोड रुपैयाँ गरी एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काशन पछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।




चेकबाट हुने रकम भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकले ल्यायो यस्ताे व्यवस्था

Feb 26, 2026 06:14 PM

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी चेकबाट रकम भुक्तानीमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१)को परिच्छेद ५ को ५.१६.१ मा रहेको चेकबाट रकम भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न थप केही प्रावधान ल्याएको हो।