अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को चर्चाले मुलुक तताएकाे धेरै भयाे । एमसीसीबाट सहयोग लिनै नहुने, संशोधन गरेर लिन हुने र जस्ताको तस्तै लिनु पर्ने तीन थरी तर्क र बहस नेपालमा भइरहेको छ। 

५० कराेड अमेरिकी डलरको सो परियोजनामा अमेरिकासँग सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भएपनि संसदबाट पारित हुन भने सकेको छैन ।

संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको चार महिना बितिसकेको छ। तर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रक्रिया अघि नबढेपछि एमसीसीले वरिष्ठ अधिकारीलाई नेपाल पठाएर धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब दिइसकेको छ ।

यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को अङ्ग भएका कारण नेपाल स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप हुने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज विशेष रूपमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा देखिने गरेको छ । यसको विरोध साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले उग्र रूपमा गरेका छन् भने नेकपा माओवादीभित्र पनि तीव्र मतभेद छ। नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसमा भने त्यति धेरै अन्तरबिरोध छैन। तर, यी दुई पार्टी एमसीसीको बारेमा  सत्तामा हुँदा एउटा कुरा बोल्ने र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने गरिराखेका छन्। बुद्धिजीवीवर्ग पनि यस विषयमा ध्रुवीकृत छ ।

अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुने र बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने भएकोले धेरै सशंकित हुनु नपर्ने एमसीसी आवश्यक छ भन्नेहरूको तर्क छ।

एमसीसी चाहियो भनेर आवाज उठाउनेहरूको लाइनमा यति बेला नेपालको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूका प्रमुख तीन छाता सङ्गठनहरू पनि उभिएका छन्। उनीहरूले बुधवार मात्रै एमसीसी चाहियो भन्ने आशयसहितको संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। राजनैतिक विवादको विषयमा अहिलेसम्म कहीँ कतै नबोल्ने निजी क्षेत्र यति बेला निडर भएर एमसीसीको पक्षमा उभिन आइपुगेपछि समग्र मुलुकलाई नै तरङ्गित बनाएको छ।

एमसीसीको समर्थनमा खुलेआम निजी क्षेत्रले आवाज उठाएपछि मेरो लगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले तीनै छाता सङ्गठनका अगुवाहरूसँगको कुराकानीको आधारमा बिचार तयार पारेका छन्। बिचारमा उनीहरूले नेपालले भविष्यसम्म निर्यात गर्न सक्ने प्रमुख वस्तु विद्युत् भएकाे र त्यसको प्रमुख बजार भारत र बङ्गलादेश भएकाले विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण नगरी सुख नरहेको, विकासमा राजनीति जोड्न नहुने, आर्थिक समृद्धिसहितको राष्ट्रियता आवश्यक रहेको भनी जोड दिएका छन्। एमसीसीले मुख्य गरेर प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने भएकाले यो अवसर गुमाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ।पढौँ उनीहरूको बिचार जस्ताको त्यस्तै

शेखर गोल्छा

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

विकासको कुरा गर्दा जहिले पनि आक्षेप आउने गर्छ। हामीले हिजो भर्खरै एमसीसी आउनुपर्छ भन्दै तीन वटा व्यवसायिक क्षेत्रका छाता संङगठनहरु मिलेर एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यौ। त्यसमा एक जना भद्र भलाद्मी मित्रले तपाईँहरूलाई अमेरिकीहरूले साह्रै प्रेसर दिए हो ? भनेर सोध्नुभयो। न यस्तो प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ न यसको उत्तर नै छ। यो सबै बकवास कुरा हुन्। कुन चाहिँ अमेरिकीले अहिलेको अवस्थामा हामीलाई प्रेसर दिन सक्छ।

एमसीसी मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि चाहिने कुरा हो। किनभने यति राम्रो ट्रान्सपरेन्ट प्रोजेक्ट आउँदै छ। जुन प्रोजेक्टले हामीले चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्दैछ। जुन क्षेत्र भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। पूर्वाधारकै कारण हाम्रो लागत बढ्दो छ। अर्कोतर्फ हाम्रो मुलुकमा शोधानान्तर स्थिति बिग्रँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा यति धेरै रकम जब बाहिरबाट आउँछ। त्यसले त पक्कै फाइदा नै पुर्याउँछ। यसमा कुनै डिस एडभान्टेज नै छैन। मैले यो परियोजनाको विषयमा राम्रैसँग अध्ययन गरे। एक एक शब्द केलाएर हेरिसकेँ। संसदमा भएको बहस पनि सुनिरहेको छु। यी सबै कुरा पढ्दा र सुन्दा हामी यो परियोजनामा राजनीति भइरहेको निष्कर्षमा पुगेका छौं।

अब यसरी हरेक कुरामा राजनीति गर्दै जाने हो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं। अरुण थ्री त्यस बेला आएको भए, विश्व बैंकले हात नझिकेको भए आज हाम्रो नेपालको प्रति व्यक्ति आय १६ सय देखि १७ सय डलरसम्म हुने थियो भन्ने मेरो अनुमान छ। तर आएन। नआउँदा के फाइदा भयो हामीलाई ? हो यसलाई पनि मैले त्यस्तै बनाउने प्रयास भइरहेको ठानेको छु। त्यसैले यसलाई पनि अरुण तेस्रो बन्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो।

यो परियोजनाले हरेक नेपालीलाई छुन्छ। कसरी छुन्छ ? भनेर सोध्नु होला। त्यसमा मेरो भनाइ यस्तो हुन्छ। सबैभन्दा पहिला त वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ। जसले फाइदा नै गर्छ। आन्तरिक रकमले मात्रै मुलुकको विकास गर्ने हो भने धेरै समय लाग्छ। छिटो विकासको रफ्तार पक्रन कुनै पनि मुलुकलाई वैदेशिक लगानीको आवश्यकता हुन्छ। जुन मुलुकमा वैदेशिक लगानी बढी छ। ती मुलुक विकासको गतिमा चाँडै अघि बढेको उदाहरण विश्वमा धेरै देखिसकेको छ।

अर्को कुरा यो परियोजना निर्माण पछि नेपालमा खुलेका सबै उद्योगले बिजनेस पाउने छन्। परियोजनाले बाटो निर्माण गर्छ। विकासको पहिलो खुड्किलो नै सडक हो। उक्त सडकले विकासमा खेल्ने भूमिका आफ्नै ठाउँमा छ। याे परियोजनाको मुख्य काम भनेको बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन हो। उक्त ट्रान्समिसन लाइनले कति ठूलो योगदान दिन्छ होला ? प्रोजेक्ट पाँच वर्षमा बन्छ। त्यही पाँच वर्षमा मुलुकको बिद्युत् उत्पादन झन्डै दोब्बर हुन्छ। उत्पादन दोब्बर हुने तर त्यसकाे उपयोग भने शून्य भयो भने त्यसको कुनै अर्थ हुन्छ ? हुँदैन। त्यसैले उक्त प्रसारण लाइनबाट हामी बिजुली बिक्री गर्न सक्छौ। जसले बिद्युत् व्यापारको करण मुलुकको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुन्छ। यस कारण पनि यो हरेक नेपालीको स्वार्थसँग जोडिएको छ। यसले हरेक नेपालीलाई छुन्छ भनेको हो।

तर यसमा अनावश्यक राजनीति भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौ। हरेक कामलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्न थालेपछि विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?  विकासका काममा अब राजनीति जोडिनु हुँदैन। त्यसबाट विकासका कामलाई अलग्याउनै पर्छ। अब हरेक नेपालीले खोजेको विषय जीवनस्तर विकास हो। कुनै समय थियो नेपालीले अधिकारको लागि राजनीतिलाई साथ दिए। यति बेला जनताले राजनीतिज्ञबाट विकासको अपेक्षा गरिराखेका छन्। जुन राजनीतिज्ञले नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने गरी आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ उसैलाई जनताले साथ दिने छन्। तीव्र आर्थिक विकासका लागि लगानी नै चाहिन्छ। त्यसका लागि स्वदेशी होस् वा बिदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्छ। त्यसको विकल्प छैन।  

अर्को कुरा यहाँ राष्ट्रियताको विषय पनि जोड्छु। किनकि यो परियोजनासँग जोडेर राष्ट्रियताको कुरा पनि उठिराखेका छन्। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर मात्रै राष्ट्रियता जोड्ने प्रचलन बढी छ। हो त्यो पनि हाम्रो राष्ट्रियता भित्रै पर्छ। तर त्यो भन्दा पनि ठुलो राष्ट्रियता भनेको राज्य भित्र बसोबास गर्ने हरेक जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी जसले काम गर्छ त्यो हो वास्तविक राष्ट्रियता। एक गरीब नेपालीको दैनिकी परिवर्तन नगरेसम्म राष्ट्रियता मजबुत हुँदैन।

त्यसैले राष्ट्रियता मजबुत पार्ने गर्ने गरी काम गर्नुपर्‍यो। हरेक नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्नुपर्‍यो। जुन रोजगारीमार्फत उसले आफ्नो जीवनस्तरलाई माथि लैजान सकोस्। त्यस दिन हामीले वास्तविक राष्ट्रको लागि काम गरेको ठहरिन्छ। अब हामीलाई राष्ट्रियता मात्रै होइन, आर्थिक समृद्धिसहितको राष्ट्रियता चाहिन्छ। आर्थिक समृद्धिको लागि लगानी चाहिन्छ। यस्तो लगानी भित्रिन खोज्दै गरेको अवस्थामा राजनीति हुन थालेको महसुस गरेपछि हामीले चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था रहेन। समृद्धि हेर्ने रहर हामीलाई पनि छ। त्यसैले हामीले पनि यस विषयमा स्ट्यान्ड लिनैपर्ने अवस्था देखेपछि महासंघले यसको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो।       

विष्णु अग्रवाल

अध्यक्ष, सिएनआइ

हामीले विज्ञप्ति निकाल्नु भन्दा अघि एमसीसीका बारेमा अध्ययन गर्‍यौ। उक्त अध्ययनमा हामीले त्यस्ता कुनै कुरा पनि भेटाएनौ जसले आपत्ति हुनुपर्ने हो। अर्को कुरा यो विकाससँग सम्बन्धित विषय हो। जसमा ट्रान्समिसन लाइनको कुरा छ। सडक मर्मतको कुरा छ। जुन कुराले हाम्रो मुलुकको विकासमा टेवा पुर्याउछ।

फेरि प्रोजेक्ट आउँदा टेक्नोलोजी पनि ट्रान्सफर हुन्छ। टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुँदा हामीले कसरी आफ्नो सडकहरूलाई मेन्टेन गर्ने, कसरी आयोजनाहरू समयमा सकाउने भन्ने विषयहरूमा सिक्ने मौका मिल्छ। यसले निर्यातमा पनि टेवा पुर्याउछ। हाम्रो मुलुकमा बिद्युत् सरप्लस हुन थालेको अवस्था छ। जसलाई हामीले बिक्री गर्न पाएका छैनौ। त्यसलाई पनि यसले मद्दत गर्छ।

एमसीसी भनेको विकाससँग सम्बन्धित परियोजना हो। जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ कि यसले दीर्घकालमा पनि कुनै त्यति ठूलो समस्या पार्दैन। त्यसकारण पनि यसलाई भित्रिन दिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। त्यसै कारणले हामीले यसलाई स्वागत नै गर्नुपर्छ।

हुन त राजनैतिक वृत्तमा यसका पक्ष विपक्ष देखिएका छन्। तर हामीहरू व्यवसायिक क्षेत्रका मानिसहरू हौ। व्यवसाय गर्ने मानिसहरू भरसक राजनैतिक विषयमा टिप्पणी गर्दैनन्। मैले पनि राजनैतिक वृत्तमा एमसीसीको विषयमा भई राखेको पक्ष विपक्षको बारेमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहँदिन। उहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकाेणबाट विरोध वा स्वागत गरिराख्नु भएको होला। त्यसतर्फ हाम्रो नो कमेन्ट तर सिएनआइको अध्यक्ष र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट भने उक्त परियोजना जति सक्दो चाँडो ल्याउनु पर्छ भन्ने मै जोड दिन चाहन्छु।

राजेन्द्र  मल्ल

अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

एमसीसीले नेपालको विकासको लागि लगानी गर्ने छ। जुन हाम्रो मुलुकको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौ। यो परियोजनाले राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यसको सम्झौता र कार्यान्वयन ढिलाइ हुँदै गइराखेको छ। हाम्रो मुलुकमा विकासको कामलाई जहिले पनि ढिलासुस्ती गर्ने परिपाटी छ। जति ढिलासुस्ती गर्‍यो त्यति धेरै समय खेर जान्छ। त्यसैले यसमा भएको ढिलासुस्ती कम गर्न दबाब दिने हिसाबले पनि हामीले संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालेको हो। यो राष्ट्र हितमा छ। यसलाई तत्काल गर्नुपर्‍यो। यसलाई कुनै पनि बहानामा लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।

तर राजनैतिक वृत्तमा किन विरोध भइरहेको छ। त्यो हामीलाई थाहा भएन र त्यस विषयमा हाम्रो तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया पनि छैन। हामी प्राइभेट सेक्टर र व्यवसायिक छाता सङ्गठनको हिसाबले हामीले एमसीसी राष्ट्र हितमा रहेको बुझेका छौ। त्यसैले राष्ट्र हितमा हुने कुरालाई लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो अडान हो।