इन्टरकनेक्सन कल शुल्क घटाउन सेवाप्रदायक नमानेपछि नियामकले गठन गर्यो कमिटि, दुई बर्षसम्म टुङ्गो लागेन

Oct 08, 2021 03:33 PM Merolagani

दुई बर्ष अघि जारी भएको ‘अन्तरआबद्धता निर्देशिका २०७६’ (इन्टरकनेक्सन) टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीले लागू गर्न नमानेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कमिटि गठन गरेको छ । २०७६ सालमा अन्तरआबद्धता निर्देशिका ल्याए पनि सेवाप्रदायकको दबाबका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

विना अध्ययन ल्याइएको उक्त निर्देशिकामा तोकिएको शुल्क घटाउन नसकिने बताउँदै मोबाइल सेवाप्रदायकले असहमति जनाउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम कम्पनीहरुले एक मोबाइल नेटवर्क कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा फोन गर्दा लाग्ने शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय कल शुल्कलाई पनि घटाउँदै लगेको अवस्था छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उपभोक्ता शाखाका एक अधिकारीले नियामकले बारम्बार ताकेता गरे पनि अन्तरआबद्धता निर्देशिकाअनुसार शुल्क घटाउन सकिएकाे छैन ।  कोभिडका कारण घटिरहेको आम्दानीमा अन्तरआवद्धता शुल्कले झन भारी गिरावट ल्याउने भन्दै शुल्क कार्यान्वयन गर्न टेलिकम कम्पनीहरुले नमानेको बताए ।

‘नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्टलाई हामीले अन्तरआवद्धता निर्देशिका लागू गर्न धेरैपटक छलफलमा बोलायौं तर, उहाँहरु यथास्थितिमा मान्नु भएन’ उनले भने ‘नमानेपछि अध्यक्षले नै कमिटि बनाएर अघि बढ्ने कुरामा सहमति जनाउनु भएको हो’ ।

प्राधिकरण अध्यक्षकै पहलमा ल्याइएको उक्त निर्देशिका सेवाप्रदायकै दबाबका कारण उपभोक्ताले एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा बढी पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय कल शुल्कतर्फ पनि देशबाहिर कल गर्दा बढी पैसा तिर्दै आएका छन् ।

शुल्क नबढाउन सेवाप्रदायककै दबाव

दुई बर्ष अघि कार्यान्वयन गर्ने भनेर ल्याइएको उक्त इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन चौतर्फी दबाबका कारण बढाउनबाट पछि हटेको जस्तै देखिएको छ । अन्य देशमा इन्टरकनेक्सन शुल्क घट्दै गए पनि नेपालमा विगत एक दशकदेखि यस्तो शुल्क घट्न सकेको छैन ।

उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी शुल्क नघटाउन मोबाइल सेवाप्रदायकले चलखेल गरिरहेका छन् । अहिले नेपाल टेलिकमबाट एनसेलमा सम्पर्क गर्दा ५४ पैसा उपभोक्ताले बढी तिरिरहेका छन ।

निर्देशिकामा के छ ?

‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका २०७६’ मा एक टेलिकम कम्पनीको ल्यान्डलाइन सेवाबाट अर्को सेवाप्रदायकको ल्यान्डलाइनमा कल गर्दा मिनेटकाे २० पैसा मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट ४५ पैसा नै काट्दै आएका छन् ।

त्यस्तै एक टेलिकम सेवाप्रदायकको मोबाइल (सिमबाट) अर्को कम्पनीको मोबाइलमा फोन गर्दा प्रति मिनेट शुल्क १० पैसा तोकिएको भएपनि लामो समयसम्म निर्देशिका लागू हुन नसक्दा सो शुल्क ५४ पैसा नै लिदै आएक छन् ।

निर्देशिकाअनुसार प्राधिकरणले नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल शुल्कलाई आगामी ८ वर्षमा प्रतिमिनेट १.८ रुपैयाँमा झारिने लगायत अन्तरआवद्धता शुल्क पनि घटाउने उल्लेख छ । तर, हाल अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा टेलिकम सेवाप्रदायकले प्रतिमिनेट ८ रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।

यदि उक्त गाइडलाइन कार्यान्वयन भएको खण्डमा पहिलो वर्ष ४ रुपैयाँ ४० पैसा र त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः १ रुपैयाँ ८० पैसाका दरले अन्तराष्ट्रिय कल शुल्क घट्ने उक्त निर्देशिकाले उल्लेख गरेको छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।